हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर।
चितवन- माडी नगरपालिकामा ९ वडा मात्रै छन्। २०७१ म्ंसिर १६ गते माडी उपत्यकाका चार गाउँ विकास समितिलाई गाभेर एउटा नगरपालिका बनाइएको थियो। गर्दी, बघौडा, कल्याणपुर र अध्योध्यापुरी गाउँ विकास समितिलाई गाभेर नगरपालिका बनाइएको हो।
सो नगरपालिका सिफारिस गर्दा मातहतमा ११ वडा रहनेगरी सिफारिस गरिएको थियो। सरकारले नै ११ वडा स्वीकृत नगरेर ९ वडामात्रै कायम राख्ने निर्णय गर्यो। तर संघीय सरकारले जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१को बजेटमा वडा नम्बर १० को लागि पनि बजेट विनियोजन गरेको छ।
अर्थमन्त्रालयले माडी नगरपालिका वडा नम्बर १० तोकेर सर्शत अनुदान बजेट पठाएको छ। नगरप्रमुख ताराकुमारी काजी महतोले ९ वडा भएको नगरपालिकामा १०औँ वडाका लागि पनि सशर्त अनुदान पठाएको बताइन्। ‘माडीमा वडा नं १० छँदै छैन तर १० लाख रुपैयाँ वडा नं १० भनेर छुट्टयाइएको छ,’ उनले भनिन्।
कार्यक्रम नै तोकेर बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताइन्। सशर्त अनुदानमा दिइएको बजेट तोकिएको कार्यक्रममै खर्च गर्नुपर्छ। हुँदै नभएको वडामा कार्यक्रम नै तोकेर बजेट विनियोजन गरिएपछि नगरपालिका अन्योलमा छ।
नगरपालिकालाई दिएको बजेट भए आवश्यकताअनुसार खर्च गर्न सकिने नगरप्रमुख महतोले बताइन्। हुँदै नभएको वडामा कार्यक्रम नै तोकेर बजेठ विनियोजन गरिएपछि उक्त बजेट के गर्ने भन्नेमा नगरपालिका अन्योलमा परेको उनको भनाइ थियो।
तर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेषकान्त पौडेलले उक्त बजेट खर्चका लागि संघीय सरकारसँग छलफल गर्ने बताए। माडीको बाँदरझुललाई १० नम्बर वडा बनाउन नगरका जनप्रतिनिधिले संघ सरकारलाई सिफारिस गरेको उनले बताए।
स्थानीय जनप्रतिनिधिले १०औँ वडाका लागि सिफारिस गरे पनि संघीय सरकारले निर्णय गरेको छैन। ‘वडा सिफारिस गरिएको छ, तर निर्णय भइसकेको छैन,’ पौडेलले भने, ‘तर बजेट विनियोजन भएर आएकाले यो बजेटलाई के गर्ने भन्ने विषयमा संघीय सरकारसँग कार्यान्वयनका क्रममा समन्वय हुन्छ।’ बजेट आए पनि वडाको विषयमा कुनै निर्णय भएको आधिकारिक जानकारी नआएको उनको भनाइ छ।
माडीका लागि अन्तरसरकारी वित्तीय रकम ४७ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। त्यसमध्ये समानीकरण अनुदान १२ करोड १५ लाख रुपैयाँ, नेपाल सरकारको समानीकरण न्यूनतम अनुदान ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको छ।
त्यस्तै समानीकरण सुत्रमा आधारित अनुदान ८ करोड १४ लाख रुपैयाँ र समानीकरण कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ५१ लाख रुपैयाँ रहेको छ। यस्तै सशर्त अनुदान ३० करोड ३६ लाख रुपैयाँ छ।
संघीय सरकारले कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, पुर्वाधार, सामाजिक विकासलगायत क्षेत्रमा बजेट तोकेर पठाएको छ। विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत २ कार्यक्रम वडा नै तोकेर पठाइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले बताए।
यसअघि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै जथाभावी खर्च कटौती गर्ने घोषणा गरेका थिए। तर, आफ्नै घोषणाविपरित उनले हुँदै नभएको वडामा पनि बजेट विनियोजन गरेका छन्। रासस
कर्मचारी भत्ता खारेज भन्दै ढाँटे अर्थमन्त्रीले, १२ अर्ब विनियोजन
