राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहले आजभन्दा २५० वर्षअघि भनेका थिए, ‘घुस लिन्या र दिन्या देशका शुत्र हुन्’, अर्थात् भ्रष्टाचारी देशका दुश्मन हुन्। हालै डेमोक्रेसी समिटमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले भनेका छन्, ‘भ्रष्टाचार लोकतन्त्रको प्रमुख शत्रु हो।’
हाम्रा राष्ट्र निर्माताले भनेका तिनै वाक्य अहिले पनि विश्वमा चर्चित रहेछ भन्ने कुरा महाशक्ति राष्ट्रका राष्ट्रपतिले दोहोर्याएबाट स्पष्ट हुन्छ। साथै बाइडेनको अभिव्यक्तिले भ्रष्टाचार विश्वव्यापी रोग बनेको तथ्य पनि छर्लंग हुन्छ। प्रस्तुत आलेखमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उद्गारहरूको व्याख्या गर्न खोजिएको होइन। बरु तिनै भनाइलाई आधार मानेर भ्रष्टाचारबारे समकालीन केही सन्दर्भहरूको चर्चा गरिएको छ।
भ्रष्टाचारको अर्थ हुन्छ भ्रष्ट आचार अर्थात् खराब आचरण। अचेल दिनहुँजसो हाम्रो देशमा राजनीतिकर्मी, कर्मचारीतन्त्र, न्यायालय, सुरक्षा संयन्त्रजस्ता निकायमा भएका अनियमितताका घटना बाहिर आइरहेका हुन्छन्।
देशमा कति भ्रष्टाचार हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त नेताहरूबाट व्यक्त हुने अभिव्यक्तिले पनि पुष्टि हुन्छ। केही साताअघि संसद् बैठकमा सम्बोधन गर्दै कांग्रेस नेता शशांक कोइरालाले व्यक्त गरेको एउटा भनाइ त्यसको उदाहरण हो। उनले भनेका थिए, ‘भ्रष्टाचार भनेको हामीले गर्छौँ। अरूलाई दोष किन दिने? हामीबाट भ्रष्टाचार कम गरौँ।’
पछिल्लो समय भ्रष्टाचार समाजको भयानक रोग बनेको छ। त्यसैले गर्दा मुलुकको अवस्था बिग्रँदो छ। यस्तो अवस्था आउनुमा गाउँमा खेती गरेर काम गर्ने किसानको कुनै भूमिका छैन न त दिनरात श्रम गरेर जीवन चलाउने श्रमिकहरूको। यसको जिम्मेवारी त मुलुक हाँकिरहेका तिनै राजनीतिकर्मीको हो। भ्रष्टाचारको जरो पहिल्याउँदै जाने हो भने राजनीतिकर्मी नजोडिएका प्रकरण कमै होलान्। सोही कारण राजनीतिलाई पेसा बनाउने संस्कृतिको हुन पुगेको छ। अनि यस्तै ‘पेसेबर राजनीतिकर्मी’ ले देश बिगारेको आरोप पनि सत्यताकै नजिक छ।
नागरिकको सेवा सहज रूपमा सम्पादन गर्नु कर्मचारीको उत्तरदायित्व हो। तर कर्मचारीको आचरण गतिलो रहेको मानिँदैन। सरकारी कार्यालयका कर्मचारी जनतामैत्री छैनन्। उसो त भ्रष्टाचार बढ्नुमा नागरिकको भूमिका पनि उत्तिकै छ। सरकारी कार्यालयमा सेवा लिनका लागि घुस दिने त नागरिक नै हुन्।
भ्रष्टाचार गर्नेहरूको सूची लामो हुन सक्छ। कमाएर कर नतिर्ने नागरिक, अत्यावश्यक सामग्रीको कालोबजारी गर्ने उद्योगी व्यवसायी तथा न्यून मूल्यका वस्तुको बजार अभाव भएका बेला उच्च मूल्यमा बिक्री गर्ने व्यापारी भ्रष्टाचारी हुन्। व्यवसाय नगरी धन आर्जन गर्ने बिचौलिया पनि भ्रष्टाचारी हुन्।
नेपालमा भ्रष्टाचार पञ्चायतकालमा पनि व्यापक थियो। त्यस बेला भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न अख्तियार निवारण आयोग सक्रिय थियो। तर आयोग भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा भन्दा पञ्चायती व्यवस्थाको विरोध गर्नेहरूलाई तर्साउन र धम्क्याउने हतियारका रूपमा प्रस्तुत हुन्थ्यो। त्यसैले त्यति बेला शक्तिको आडमा भन्सार छलीदेखि राजस्वमा लुट मच्चाएर धेरै मानिस अर्बपति भएका थिए। सार्वजनिक जग्गा अपचलन गरेर अकुत कमाउने पनि प्रशस्त थिए। भ्रष्टाचार निवारण आयोग दरबारको इसारामा चल्ने गर्दथ्यो। यसविरुद्ध नागरिकले सशक्त आवाज उठाउन नसक्ने भएकाले भ्रष्टाचार ढाकछोप गरिन्थ्यो।
२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भयो। त्यसपछि युग सुहाउँदो कानुन बन्न थालेको हो। भ्रष्टाचारका विषयमा जनताले आवाज उठाउन थाले। गाउँ-नगरमा हुने भ्रष्टाचारविरुद्ध सडक अवरुद्धदेखि नारा जुलुस हुन थाल्यो। यसले प्रजातान्त्रिक सरकारलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण कानुन ल्याउन बाध्य बनायो। अनि सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी कानुन बनायो। आयोगका प्रावधान विश्वका अन्य मुलुकको तुलनामा शक्तिशाली छ। अख्तियारले अनुसन्धान गरेका मुद्दा विशेष अदालतबाट हेर्न थालियो। त्यो व्यवस्था अहिलेसम्म पनि कायमै छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नीतिभन्दा पनि नियत चाहिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा यो जहिले राजनीतिक दलको हतियारका रूपमा प्रयोग भएको छ। अख्तियारको कामकारबाही हेर्दा कर्मचारी मात्रै भ्रष्ट र राजनीतिक दलका नेता साधुजस्ता देखिन्छन्। भ्रष्टाचारमा मुछिने कर्मचारी पनि तल्लो तहका हुने गरेको अख्तियारले सार्वजनिक गर्ने विवरणले देखाउँछ। सबै राजनीतिक दल मिलेर भ्रष्टाचार गर्ने अनि दोषीचाहिँ तल्ला तहका कर्मचारीलाई करार गर्ने प्रवृत्ति छ।
राजनीतिक नेतृत्वले आश्रय नदिएसम्म कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार गर्न त्यति सजिलो हुँदैन। राजनीतिकर्मी र कर्मचारीको स्वार्था मिलेर नै भ्रष्टाचार हुन्छ। अर्थात् सेटिङको धन्धा चल्छ। चाहे त्यो विमान खरिदमा होस् वा ललिता निवास जग्गा, ओम्नी, यती, एनसेल कर छली, पशुपतिको जलहरी, कतिपय राजनीतिक नियुक्तिमा भएको लेनदेन आदि। यी सबै प्रकरणमा राजनीतिकर्मी र कर्मचारीको मिलेमतो छ। तर राजनीतिकर्मीमाथि अनुसन्धान गरिँदैन।
त्यसको एउटा उदाहारण- सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा मुद्रण विभागका कार्यकारी प्रमुख विकल पौड्याललाई अख्तियारले अनुसन्धान गरी करोडौँको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो। एमाले र कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूबाट आशीर्वाद पाएका उनीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढे पनि नियुक्ति दिने राजनीतिकर्मीमाथि कुनै अनुसन्धान गरिएन।
सुडान घोटाला काण्डमा नेपाल प्रहरिका महानिरीक्षक लगायत धेरैलाई सजाय तोकियो। तर राजनीतिकर्मीलाई उन्मुक्ति दिने काम भयो। यहीँबाट भ्रष्टाचारीहरूको मनोबल बढेको देखिन्छ। त्यसपछि जति पनि ठूलाठूला भ्रष्टाचारका काण्ड बाहिर आए ती सबैमा राजनीतिकर्मीलाई उन्मुक्ति दिने प्रथा छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भन्ने गर्छन्, ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र भ्रष्टाचारीको अनुहार पनि हेर्दिनँ।’ उनै ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सञ्चारमन्त्री रहेका गोकुल बाँस्कोटाले ७२ करोड रुपैयाँ मोलमोलाइ गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्नुपर्ने उक्त प्रकरण राजनीतिक पहुँचका आधारमा सामसुम पारियो।
माओवादीका नेता जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएका बेला अर्थ मन्त्रालयमै अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गरिएको घटना सार्वजनिक भयो। संसद्मा विरोध भयो। छानबिन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन संसदीय समिति त बनाइयो। तर देखाउनै मात्रै सीमित भयो। शर्मालाई चोख्याउने काम भयो।
प्रदेश सरकारमा हुने भ्रष्टाचारको त लेखाजोखा छैन। स्थानीय सरकार भ्रष्टाचारको मुख्य केन्द्र भएको छ। कतिपय पालिका प्रमुखहरूले खरिद ऐनविपरीत कामकारबाही गर्दै काजपत्र मिलान गरेर भ्रष्टाचार गरिरहेका घटना बाहिर आउने गरेका छन्। उनीहरूमाथि खरिदका लागि विभिन्न शीर्षकमा बजेट छुट्याउने र गुणस्तरहीन वस्तु खरिद गर्दै कमिसन कुम्ल्याउने धन्धा जोडतोडले चलाउने गरेको आरोप छ। यसलाई प्रशासकीय अधिकृतहरूले मलजल गरिरहेका छन्। डीपीआरका नाममा बजेट छुट्याउने अनि परामर्शदातासँग कमिसन लिने प्रवृत्ति छिपेको छैन।
पशुपतिको जलहरी प्रकरणमा अनियमितता भएको संकेत महालेखाको प्रतिवेदनमा छ। त्यसपछि संसद्मा भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने आवाज उठ्यो। तर त्यो आवाजलाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादीका शीर्ष नेता मिलेर टालटुल गरेका छन्। तीनै नेता बालुवाटारमा बसे। जलहरी प्रकरणमा भ्रष्टाचार नभएको सहमति गरे। अनि त्यसविरुद्धको आवाजलाई संसद्को रेकर्डबाट हटाइदिए।
त्यति मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले रोस्ट्रममा उभिएर भाषण गरे- जलहरी प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको छैन, त्यो प्रकरणमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको संलग्नता छैन। के प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैँ अनुसन्धान गर्ने निकाय हुन्? भ्रष्टाचार भएको संकेत पाएपछि छानबिन गर्नु पर्दैन? यो भन्दा अनौठो के हुन सक्छ? यो घटनाले नेपालमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी मिलेर भ्रष्टाचार गर्छन् भन्ने पुष्टि गएको छ।
यसरी नेपालमा दलीय मिलेमतोमा भ्रष्टाचार संस्थागत भइरहेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा हुने राजनीतिक नियुक्तिले पनि यसैलाई प्रमाणित गर्छ। भ्रष्टाचारका कारण देश विपन्नतातर्फ गइरहेको छ। नागरिक दिनानुदिन गरिबी हुँदै गइरहेका छन्। केही सीमित व्यक्ति रातारात सम्पन्न बन्दैछन्।
अब भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि ऐनमा संशोधन गर्नुपर्छ। अख्तियारका प्रमुख आयुक्तदेखि सम्पूर्ण पदाधिकारी प्रतिस्पर्धाबाट गरिनुपर्छ। तलबभत्ता विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको सरह हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यिनको चरित्रमाथि प्रश्न उठे निलम्बन गर्ने अधिकार प्रमुख आयुक्तलाई दिनुपर्छ। सबै पालिकामा अख्तियारका एकाइ विस्तार गरिनुपर्छ। यिनको टिममा एकजना सिभिल इन्जिनियर अनिवार्य राख्नुपर्छ।
नागरिकले उजुरी दिएको सात दिनभित्र कामकारबाही अगाडि नबढाएमा कारबाहीको दायरामा ल्याउने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार अन्त्य नभएसम्म देश बन्दैन। देशलाई समृद्ध र सम्पन्न बनाउने हो भ्रष्टाचारीमाथी निर्मम बन्न सक्नुपर्छ। भ्रष्टाचारीलाई दण्डित गर्ने निकाय विशेष अदालतको पनि पुनर्संरचना आवश्यक छ।
