हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– थारू आयोगले सरकारसमक्ष पेस गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरेको छ। महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको मंगलबार बसेको ‘आयोगको क्षेत्राधिकार, गत वर्षमा सम्पन्न कार्यक्रम, पूरा हुन नसकेका काम, चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम तथा समस्यासम्बन्धी’ बैठकमा सहभागीहरूले यस्तो गुनासो गरेका हुन्।
केन्द्रमा बसेर थारू आयोगका समस्या समाधान गर्न कठिनाइ हुने गरेको आयोग अध्यक्ष विष्णु चौधरीको भनाइ छ।
‘आयोगले केन्द्रमा बसेर थारूको बाहुल्यता रहेको तराई क्षेत्रका समुदायका समस्या पहिचान गर्न कठिनाइ भएको छ। ऐनको प्रावधानबमोजिम आयोगको कार्यालय आवश्यकतानुसार प्रदेशस्तरमा समेत स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था रहे पनि विस्तार हुनसकेको छैन,’ उनले भने।
थारूको थर सूचीकरण कार्य, ऐतिहासिक सम्पदाको अध्ययन, महिला कानुनी साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न भएको जानकारी दिँदै थारूको अवस्थाबारे यकिन तथ्यांक सरकारसँग नरहेको उनले जनाए।
बैठकमा आयोगका सचिव कृष्णकान्त उपाध्यायले आयोगको क्षेत्राधिकार, आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा सम्पन्न कार्यक्रम तथा उपलब्धि, वैशाख मसान्तसम्मका कार्यक्रमको समीक्षा, आव ०८०/८१ को कार्यक्रम खर्च, चुनौती र समाधानका उपाय प्रस्तुत गरे।
आव ०७९/८० को वैशाख मसान्तसम्म आयोगका कुल स्वीकृत १४ वटा कार्यक्रममध्ये १३ वटा कार्यक्रमका बजेट रोक्का हुँदा सम्पन्न हुन सकेको छैन। सम्पन्न भएको एक कार्यक्रममध्ये थारू समुदायको इतिहासको अध्ययन हो। जुन त्रिभुवन विश्वविद्यालय इतिहास विभागसँग सम्झौता गरी सम्पन्न भएकामा अन्तिम प्रतिवेदन भने आउन बाँकी रहेको छ।
आयोग सदस्य शान्ति मोदीले अधिकार नदिई तलबभत्ता खुवाउनका लागि स्थापित गरिएको आयोगको औचित्यता नरहेको टिप्पणी गरिन्।
‘सरकारको साक्षीका रूपमा मात्र यो आयोग रहेको छ। थारू समुदायको हितको संरक्षण गर्ने आयोगको ऐनमा अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था रहेको छैन। गरेका सिफारिस कार्यान्वयन भएको छैन। आयोग सरकारप्रति उदासिन रहेको छ,’ उनले भनिन्।
छुट्टै प्रकारको संस्कृति, सम्पदा, हस्तकलालगायतका थारू समुदायका उत्पादनको संरक्षण गर्न आयोग प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ।
आयोगका सदस्यहरूले थारू समुदायको उत्थानका लागि कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको, थारूको मौलिक पहिचानाको प्रवर्द्धन गरिनुपर्ने, हरेक क्षेत्रमा समान अवसर र सहभागिता गराउनु पर्ने विषय उठान गरे।
बैठकमा समितिका सदस्यले पीडित थारूको पहिचान हुन नसकेको, संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको, थारू समुदायलाई शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्म पहिचान पाउनका लागि थारूबाट उत्पादित सामान, कला संस्कृतिको संरक्षणमा जोड दिनुपर्ने, सिप प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेलगायत विषयमा छलफल भयो।
