हिमाल प्रेस 
आन्तरिक स्रोत र संघ सरकारले दिने अनुदान खुम्चिएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारको आगामी आव २०८०/८१ को बजेटको आकार घट्ने भएको छ। प्रदेशले चालु आवका लागि ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाखको बजेट ल्याएको थियो। आगामी आवका लागि ३३ अर्बको हाराहारीमा बजेट आउने अनुमान छ।
संघ सरकारले पठाएको ३३ अर्ब ८५ करोडको सीमा (सिलिङ) मा रहेर प्रदेश सरकारले बजेट निर्माणलाई अन्तिम रूप दिन लागेको हो। प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रबन्धु अर्यालले बजेटमा समावेश हुने योजना र लागत प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली मा प्रविष्ट गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिए।
‘बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा छ, समयको कही चाप परेको छ’, उनले भने, ‘मन्त्रालयगत रूपमा कार्यक्रम र योजना रुजु गर्दैछौँ।’ प्रवक्ता अर्यालले बजेटको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन मात्र बाँकी रहेको बताए।
स्रोत खुम्चिँदा सरकारलाई बजेट निर्माणमा दबाब छ। चालु आवमा कर तथा राजस्वबाट ११ अर्ब ३४ करोड ३७ लाख उठाउने लक्ष्य लिइएकामा जेठ ४ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार पाँच अर्ब ८९ करोड ३९ लाख १८ हजार मात्र राजस्व उठेको छ। आन्तरिक राजस्वतर्फ पाँच अर्ब नौ करोड १६ लाखको लक्ष्य रहेकामा हालसम्म करिब ५० प्रतिशत मात्र संकलन भएको छ। घरजग्गालगायत कारोबारमा मन्दी आउँदा राजस्व न्यून उठेको जनाइएको छ।
संघ सरकारले दिने समानीकरण अनुदान पनि यस वर्ष एक अर्बले घटेको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य डा. सुवास अधिकारीले बताए। ‘अनुदानको स्रोत र राजस्व पनि घटेपछि बजेटको आकार पनि घट्ने भएको हो’, उनले भने, ‘संघ सरकारले पठाएको सीमाभित्रैबाट बजेट बन्छ।’
आयोगले दिएको बजेट सीमाअनुसार मन्त्रालयले कार्यक्रम र योजनाको बाँडफाँट गरेको सदस्य डा. अधिकारीले बताए। सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई ११ अर्बको ‘सिलिङ’ तोकिएको थियो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयलाई पाँच अर्ब, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई दुई अर्ब ५० करोड, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पाँच अर्ब, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई एक अर्ब ६० करोडको ‘सिलिङ’ दिइएको थियो।
मध्यकालीन खर्च संरचना, अनुदान, राजस्वको लक्ष्य आदिलाई आधार मानेर बजेट बन्ने गरेको आयोगका सदस्य डा. अधिकारीले बताए। दिगो विकास लक्ष्य, प्रदेशको आवधिक योजना, मानव सूचकांकको स्थिति, विकास साझेदारसँग गरिएको प्रतिबद्धतालाई पनि बजेट निर्माणको आधारका रूपमा लिने गरिएको छ।
यसअघि सरकारले सार्वजनिक गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको लक्ष्यलाई पछ्याउँदै बजेट ल्याइने आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिलगायतका क्षेत्रलाई नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिएको छ। प्रदेश गौरवका देखि भौतिक पूर्वाधारतर्फका बहुवर्षीय योजना बजेटको प्राथमिकतामा पर्नेछन्।
३० लाखभन्दा मुनिका टुक्रे योजना बजेटमा समावेश नहुने जनाइएको छ। प्रशासनिक खर्च घटाउने र अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट नदिने योजनामा प्रदेश सरकार छ। मठमन्दिर, सामुदायिक भवन जस्ता योजना कटौती गरिने भएको छ। प्रदेश सरकारले आगामी असार १ गते बजेट ल्याउँदैछ।
