हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरुद्ध युद्ध अपराधमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ। माओवादीको तत्कालीन सशस्त्र संघर्षमा सहभागी भएका ‘बाल लडाकु’ले आफूहरूको अधिकार हनन भएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका हुन्।
तत्कालीन माओवादीका दुवै नेताहरूमाथि अभियोजन अघि नबढ्दासम्म प्रधानमन्त्रीबाट प्रचण्डलाई निलम्बन गर्न रिटमा माग गरिएको छ।
सशस्त्र युद्धका बेला प्रचण्ड कमान्डर थिए भने भट्टराई जनसरकार (समानान्तर सरकार) प्रमुख थिए। बहिर्गमन जनमुक्ति सेना नेपालका अध्यक्ष लेनिन बिष्टसहित नौ जनाले दायर गरेको रिट रिट निवेदनमा प्रचण्ड र भट्टराईविरुद्ध बालबालिकालाई युद्धमा प्रयोग गरेको आरोप लगाइएको छ।
निवेदनमा अबोध बालकलाई बन्दुक बोकाएको, जासुसी गर्न लगाएको, अग्रमोर्चामा खटाइएकोे, युद्धको सरसामान ढुवानी गर्न लगाइएको उल्लेख छ। निवेदनमा भनिएको छ, ‘हरहिसाबले जिउज्यानको खतराको सामु राख्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसारको युद्ध अपराध हो।’ अदालतले जेठ ३० गतेका लागि पेसी तोकेको छ।
सशस्त्र युद्धसँग सम्बन्धित घटनाको न्याय निरुपणका लागि संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुन आकर्षित हुन्छ। तर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग (टीआरसी) सम्बन्धी कानुनमा बाल लडाकुका बारेमा केही उल्लेख छैन।
संशोधन विधेयकमा पनि बाल लडाकुलाई के गर्ने भन्ने व्यवस्था राखिएको छैन। नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन खटिएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनले आफ्नो दस्ताबेजमा बालबालिकालाई युद्धमा सहभागी गराएको उल्लेख गरेको थियो।
युद्धमा बालबालिका सहभागी गराउनु युद्धअपराधअन्तर्गत रहेको जानकारहरू बताउँछन्। वरिष्ठ मानवअधिकारवादी चरण प्रसाई भन्छन्, ‘बाल लडाकुलाई संक्रमणकालीन न्यायले नचिन्ने भएकाले प्रचण्ड र भट्टराईविरुद्ध युद्ध अपराधअन्तर्गत मुद्दा दायर भएको हो। सोहीअनुसार कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्ला।’
माओवादी नेताहरू भने द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई नियमित अदालतमार्फत बढाउन नहुने पक्षमा छन्। सशस्त्र द्वन्द्वका विषयलाई लिएर प्रचण्डविरुद्ध अरू मुद्दा पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छन्।
पूर्व बाल लडाकुहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्सँग समन्वय गरी’ रुवान्डा र युगोस्लाभियामा जस्तै आयोग स्थापना गरेर ‘कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन र त्यसको प्रगति विवरण सर्वोच्च अदालतमा नियमित रूपमा पेस गर्न’ परमादेशको माग गरेका छन्।
नेपाल युद्ध अपराधसम्बन्धी भियना सन्धि र बालबालिकासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हो। त्यसैले पनि प्रचण्ड र भट्टराईविरुद्ध परेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र पर्छ। प्रसाईँ भन्छन्, ‘बाल लडाकु प्रयोग भएका छन् भनेर अनमिनले पनि प्रमाणीकरण गरेको अवस्था छ। न्यायालयले निष्पक्ष भएर न्याय निरुपण गर्नुपर्छ।
टीआरसी विधेयकमा बाल लडाकुका बारेका केही प्रावधान राखिएमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आकर्षित हुनेछ। तर बालबालिकालाई युद्धमा प्रयोग गरिएको विषयमा विधेयक मौन छ। विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ। संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई चाँडो टुंग्याउनुपर्ने विषयमा दलहरूको एकमत भए पनि विधेयकका विषयवस्तु र प्रक्रियाबारे विवाद छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता रामकृष्ण काफ्ले अदालतमा मुद्दा दर्ता भएकाले अब विद्यमान कानुनी प्रक्रियाअनुसार मुद्दा अघि बढ्ने बताउँछन्। जेठ २६ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले उनीहरूको मुद्दा दर्ता नगर्ने यसअघिको अदालत प्रशासनको निर्णय बदर गर्दै रिट निवेदन दर्ता गर्ने आदेश दिएका थिए।
काफ्लेले भने, ‘दर्ता गर्न आदेश दिएर न्यायालयले पूर्व बाल लडाकुको मुद्दालाई गम्भीर रूपमा लिएको छ।’ मुद्दा दर्ता भएपछि अब एकजना न्यायाधीशको इजलासमा पेस हुने र त्यसले गर्ने आदेशका आधारमा प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
