हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजको घोषणा गरेपछि असन्तुष्ट बनेको निर्वाचन आयोगले आज (शुक्रबार) सर्वदलीय बैठक बोलाएको छ। आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने माग गर्दै आएको छ। बिहान साढे ११ बजे बस्ने सर्वदलीय बैठकमा संसद्भित्र र बाहिर रहेका दलहरूसँगको सहभागिता रहनेछ।
आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले संविधानमा भएको व्यवस्थाविपरित सरकारले आयोगलाई कार्यापालिका मातहत राख्ने काम गरेकाले त्यसबारे सबै दलसँग परामर्श गर्न लागिएको बताए।
बजेट भाषणका क्रममा अनुसूचीमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र कपास विकास कम्पनी खारेज गरिएको छ भन्नुले आयोगको संवैधानिक अस्तित्वलाई सरकारले नजरअन्दाज गरेको स्पष्ट गरेको टिप्पणी भण्डारीको छ।
निरन्तर क्रियाशील भइरहनुपर्ने निकाय खारेज गर्नु संविधानविपरीत भएकाले त्यसबारे आयोगले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग पनि भेट्ने तयारी गरेको छ। सरकारले निर्णय नसच्याए आयोग र सरकारबीच संवैधानिक खाडल सिर्जना हुने भएकाले अधिकार संरक्षणका लागि आयोग कानुनी उपचारको विकल्पमा जान बाध्य हुने भण्डारीको भनाइ छ।
