हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर।
काठमाडौँ- संघीय संसद्मा नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् र निजामती कर्मचारीका समस्याबारेमा सांसदहरूले आवाज उठाएका छन्। प्रतिनिधिसभाको बिहीबार बसेको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले विद्यालय कर्मचारीका माग पूरा गर्न र संघीय निजामती ऐन तत्काल जारी गर्न माग गरेका हुन्।
सांसद तेजुलाल चौधरीले काम छाडेर देशका ७७ वटै जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइमा धर्नामा बसेका विद्यालय कर्मचारीको माग तत्काल सम्बोधन माग गरे। उनले भने, ‘विद्यालयका कर्मचारीहरू जुलुस नारा लगाउँदै आन्दोलित छन्। उनीहरूका माग सम्बोधन गर्न जोडदार माग गर्दछु।’
यस्तै उनले गर्मी बढेका कारण तराई मधेशका विद्यालयका बालबालिका मर्कामा परिरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले भने, ‘तराई मधेशका ९० प्रतिशत जस्ता पाता हटाएर ढलान गर्न माग गर्दछु। जस्ता पाता रहेसम्म पंखा र बिजुलीको व्यवस्था गरियोस्।’
अर्का सांसद दामोदर पौडेलले निजामती सेवालाई स्वच्छ, पारदर्शी, जनउत्तरदायी बनाउन संघीय निजामती ऐन संसद्को चालु अधिवेशनमा जारी गर्न माग गरे।
उनले निजामती कर्मचारीका आवश्यक सेवसुविधा र वृत्ति विकासका लागि आधिकारिक ड्रेड युनियनका सल्लाहलाई समेट्न पनि माग गरेका छन्।
उनले भने, कर्मचारीको सेवा, सर्त, सुविधा, वृत्ति विकास, सामाजिक सुरक्षा र सेवा प्रवाहमा सुधार गर्दै सुशासनको आधार निर्माण गर्ने, विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने र समायोजनाका माध्यमबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई मार्गदर्शन हुने गरी यसै अधिवेशनमा संघीय निजामती ऐन ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछु।’
यस्तै उनले शिक्षा क्षेत्रमा धेरै खालका शुल्क नलगाउन र एकपटक भर्ना गर्दा हुनेमा पटकपटक भर्ना गर्ने प्रावधान हटाउन माग गरेका छन्।
