हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नागरिकता विधेयकबारे उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्मा जवाफ दिन नभ्याउँदै संसद् फेरि लफडा सुरु भएको छ। सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रचण्डले सांसदले उठाएको प्रश्नबारे जवाफ दिँदादिँदै एमाले सांसदले विरोध गरेका हुन्।
तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्ले दुई पटक पारित गरेर पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संविधानलाई नै क्राइसेसमा राख्ने काम भएको बताएपछि एमालेका सांसदले विरोध गरेका हुन्। ‘हाम्रो संविधानअनुसार सरकार, सदन, यी सबै संस्थाहरू अभिछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्थाहरू हुन्। के कुनै सांसदहरूलाई यसबारे प्रश्न र शङ्का छ र ?’, प्रचण्डले भने, ‘एउटा सरकारले, नेपाल सरकारले गरेको निर्णय अर्को सरकारले सिधै मान्दिनँ भनेर पाउँदैन।’
प्रधानमन्त्रीले बोल्दा बोल्दै एमालेका सांसद सूर्य थापाले नियमापत्ति जनाएका थिए। त्यसैक्रममा सांसद सूर्य थापाले उठेर बाेल्न थाले। सभामुखले समय दिएपछि उनले भने, ‘संविधानको १११ को ९ को १० पछिको तर पछिको व्यवस्था पढेर सुनाउन चाहन्छु। त्यसले नयाँ संसद् आएपछि पहिलाका विचाराधीन विषय निष्क्रिय हुने व्यवस्था गरेको छ यसमा प्रधानमन्त्रीले हाकाहाकी झुट बोलिरहनुभएको छ। संविधान विपरीत भयो खेद प्रकट गर्छु।’
प्रतिनिधिसभा या सदन पनि अभिछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था भएको प्रचण्डको भनाइ छ। एउटा संसद्ले पारित गरेको विषयलाई अर्को संसद्ले अन्यथाबाहेक मान्दिनँ भन्न नमिल्ने र नपाउने बताए। उनले मिचिएको संविधानलाई ट्याकमा ल्याउने सबैभन्दा संवैधानिक उपाय एउटा राष्ट्रपतिले संविधानको पालना गर्नुपर्ने दायित्व पुरा नगरेर होल्डमा राखेपछि समस्या भएको बताए।
त्यस विधेयकलाई फेरि सदनमा ल्याउने भनेको संसद् अपमान भएको प्रचण्डले बताए। त्यसपछि एमालेले विरोध सुरु गरेको थियो। त्यसपपछि एमालेले विरोध सुरु गरेको थियो। त्यसपछि होहल्ला सुरु हुँदै संसद्मा अवरुद्ध बन्यो।
सभामुख देवराज घिमिरेले एमालेको तर्फबाट रघुजी पन्तलाई बोल्न दिए। पन्तले अदालतमा पुगिसकेको नागरिकता विधेयकबारे प्रधानमन्त्रीले किन बोलेको भन्दै नियमापत्ति जनाए। उनले बोल्दा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले होहल्ला गरेका थिए।
