हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आफ्ना माग नसमेटिएको विरोधमा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूले विद्यालय बन्दसहितका विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। बजेटमा संशोधन गरी विद्यालय कर्मचारीका सेवासुविधाको सम्बोधन गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ।
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले शुक्रबार नेपाल शिक्षक महासंघमार्फत आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो। कार्यक्रमअन्तर्गत २० गतेदेखि २६ सम्म विद्यालयको तालाचाबी बुझाई कर्मचारीहरूले सम्बन्धित जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा धर्ना दिने, जेठ २७ देखि असार १ गतेसम्म काठमाडौँको भद्रकालीमा रिले अनशन बस्ने र असार २ गते देखि माग सम्बोधन नहुन्जेलसम्म सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालय बन्द गरिने भएको छ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुदा नं. १२७ मा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीका सेवासुविधा सम्बोधन गरिनेछ भनिए पनि बजेट वक्तव्यमा कुनै पनि सम्बोधन नगरिएपछि कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका हुन्। यस्तै ६० वर्ष उमेर हदको कारण देखाउँदै खाली हात सेवा च्यूत गरिएकोमा उनीहरूको आपत्ति छ।
परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारी र महासचिव शान्तिनाथ योगीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘सरोकावाला पक्ष तथा निकायहरू विद्यालय व्यवस्थापन समिति, नेपाल शिक्षक महासंघ, गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपािलका र महानगरपालिका एवम् सम्बन्धित विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी आदिसमक्ष साथ सहयोगको पूर्ण अपेक्षा सहित सर्मथनका लागि हार्दिक अपिल गर्दछौँ।’
जेठ १६ गतेका दिन नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिको सचिवालय बैठक तथा सोही दिन साँझ जिल्ला अध्यक्षसहितको भर्चुअल बैठकको निर्णयबमोजिम आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। शिक्षा ऐनबमोजिम नियुक्त विद्यालय कर्मचारीले हालसम्म कुनै पनि खालको सेवासुविधा प्राप्त गरेका छैनन्। सोही कारण कार्यरत विद्यालय कर्मचारीमा थप अन्योल उत्पन्न भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
विभिन्न समयमा गरिएका आन्दोलन, सहमति र सम्झौता शिक्षा मन्त्रालय र विद्यालय कर्मचारीबीचको कागजी पुलिन्दा मात्र बन्न पुगेकोमा परिषद्ले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। यसअघि अर्थ मन्त्रालयले ३० बुँदे र ५१ बुँदे सम्झौता लत्याएको आरोप कर्मचारीको छ।
