फेवातालको सिमसार नपुर्न उच्च अदालत पोखराकाे अन्तरिम आदेश

पोखरा- फेवातालको सिमसार क्षेत्र पुर्ने कार्यविरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालत पोखराले अन्तरिम आदेश दिएको छ। बिहीबार कायमुकायम मुख्यन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यले आदेश जारी गरेका हुन्।

आदेशमा विपक्षीहरूका नाउँमा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ नियम ४२ (१) को देहाय (क) तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५८(२) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको उल्लेख छ।

अधिवक्ता मनोज घर्तीमगरले तालको सिमसार क्षेत्र पुर्ने निर्णयविरुद्ध उत्प्रेषण परमादेशको आदेश जारी गर्न माग गर्दै बुधबार रिट दायर गरेका थिए। निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र थापामगर, निवेदक स्वयं अधिवक्ता मनोज घर्तीमगर, अधिवक्ता रच्चु आले र अधिवक्ता मिलन आलेले बहस गरेका थिए।

रिटमा गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, गण्डकी प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय पोखरा र मन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापा, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण पोखरा र प्राधिकरणका प्रमुख कल्पना देवकोटा, पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालय र पोखरा महानगर प्रमुख धनराज आचार्यलाई विपक्षी बनाइएको थियो।

फेवातालको संरक्षणको दायित्व बोकेका राज्यका निकायहरू भए पनि उनीहरूका क्रियाकलापले फेवाताल निरन्तर मासिँदै गएको भन्दै सिमसार क्षेत्र पुर्ने निर्णय बदर गरी संरक्षणको माग गरिएको थियो। सो सम्बन्धमा अदालतले सिमसार क्षेत्रमा डोजर चलाउने कार्यलाई निरन्तर दिनु कानुनविपरीत भएको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

विपक्षीमध्ये गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे तथा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापाको हकमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत जवाफ पेस गर्न भनिएको छ।

विपक्षीमध्ये ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण पोखरा र प्राधिकरणका प्रमुख कल्पना देवकोटा, पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालय र पोखरा महानगरपालिका तथा महानगरका प्रमुख धनराज आचार्यको हकमा आफै वा कानुन बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी आदेशमा उल्लेख छ।

सिमसार क्षेत्रलाई तत्कालका लागि निर्माण निषेध क्षेत्र घोषणा गरी सो क्षेत्रमा अनिधकृत रूपमा प्रवेश गर्ने डोजर टिपर नियन्त्रण लिई सम्बन्धित चालकको सम्बन्धमा समेत प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्नू गराउनू भनी विपक्षीमध्ये पोखरा महानगरलाई आदेश दिइएको छ।

सो आदेश कार्यान्वयनका लागि थप सुरक्षा प्रबन्ध गर्न कम्तीमा प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा आवश्यक सुरक्षा समूह खटाउने र अनुगमन गर्ने गराउने कार्य गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीलाई आदेशको प्रतिलिपिसहित लेखी पठाउन भनिएको छ।

साथै, वातावरण संरक्षण तथा जलवायु प्रदूषण परिवर्तन परिषद् गठन गर्ने र सो परिषद्लाई प्रभावकारी बनाउन कार्यलिखित जवाफ पेस हुनु अगावै गर्नू गराउनू भनी गण्डकी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई आदेशको प्रतिलिपिसहित लेखी पठाउन आदेश छ।

गण्डकी प्रदेशभित्रका ताल तथा सिमसार क्षेत्रहरूको हालको अवस्थाबारे पहिचान तथा नियमित अनुगमन सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेस हुनुअगावै अनुगमन समिति गठन गरी सोको लागि पर्यटन, उद्योग, वन तथा वातवारण मन्त्रालयलाई लेखी पठाउनू भनिएको छ।