हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले सांसद र मन्त्रीको तजबिजमा हाल्ने सशर्त अनुदान नियन्त्रण नभएसम्म सरकारको बजेट उचित ठाउँमा खर्च नहुने बताएका छन्।
बिहीबार आफ्नै ‘स्थानीय सरकारमा शुद्धता जनप्रतिनिधिका प्रतिबद्धता’ नामक पुस्तक सार्वजनिक गर्दै उनले उक्त दाबी गरेका हुन्। उनले सांसद र मन्त्रीको तलबिजमा हाल्ने सशर्त अनुदान नियन्त्रण नभएसम्म सरकारको पुँजीगत खर्च समेत नहुने दाबी गरे।
उनले तीनतीन महिनामा मन्त्री परिवर्तन हुने र मन्त्री भइसकेपछि अध्ययन नभएका योजनामा रकम विनियोजन हँुदा पुँजीगत खर्च हुने अवस्था नहुने पनि बताए। उनले योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा संघीय तहमा कति परियोजना चलिरहेका छन् भन्नेबारे खोज्ने कोसिस गर्दा कसैसँग पनि अभिलेख नभएको बताए। अहिले एउटा स्थानीय तहसँग ७ हजारसम्म परियोजना रहेको उनको भनाइ थियो।
प्रकाशित: १८ जेठ २०८० २०:४०
प्रतिक्रिया
