हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर।
काठमाडौँ- राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णयको पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
बुधबार बसेको समितिको बैठकले संघीय संसद्मा पेस भएको अनुमानित बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूको खारेजीको कुरा उठाइएको भन्दै सरकारलाई यस निर्णयको पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको हो।
समितिको बैठकपछि समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापा पार्वतीले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरी उक्त प्रस्तावलाई पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएकी हुन्।
‘संविधानबमोजिम निर्वाचन आयोगले आफ्नो काम पूरा गर्न आवश्यक कर्मचारी, अन्य सरसहयोग नेपाल सरकारको पनि दायित्व रहेको र निर्वाचन आयोगलाई उक्त निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय वातावरणमा गराउन सरकारले आवश्यक सहयोग गर्न निर्देशन दिने,’ उनले भनिन्।
सभापति रावलले राष्ट्रिय सुरक्षालगायतका विषयमा समितिले उपसमित बनाएर छलफल गरिरहेको र थप गृहकार्यका बारेमा अध्ययन गरी सरकारलाई निर्देशन दिने कुरामा समिति जुटेको जानकारी दिइन्।
