हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालयहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत गाभ्ने सरकारको प्रस्तावमा स्वयं सत्तापक्ष दलहरूले नै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट २०८०/०८१ मा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत शाखा राखी काम गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। सोही विषयलाई लिएर निर्वाचन आयोगले सरकारको उक्त प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाउँदै शुक्रबार सर्वदलीय बैठक बोलाएको थियो।
बैठकमा नेपाली कांग्रेससहित नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी नै सन्तुष्ट छैनन्। सर्वदलीय बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता मुक्ति प्रधानले जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत निर्वाचन एकाइ लैजाने भन्ने विषय स्वीकार्य नहुने बताए। उनले यस्तो व्यवस्था कानुनमा नरहेको जिकिर गर्दै कानुनमा व्यवस्था नभएको कुरा बजेटमा आउने कुरा स्वीकार्य नहुने बताएका हुन्।
जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका नेता प्रकाश अधिकारीले निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालयहरू हटाउने पक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको बताए। उनले मुलुकको लोकतन्त्रलाई अझै बलियो बनाउनुपर्ने, अझै विस्तार गर्नुपर्ने र अझै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। ‘अहिले त प्रशासनमाथि ठाडो हस्तक्षेप हुन्छ भने छासमिस गरेको खण्डमा निर्वाचन आयोग नाममा मात्रै हुन्छ। सबै राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग हुन्छ। मतदान निष्पक्ष हुन सक्दैन। पञ्चायतकालीन व्यवस्था जस्तो अहिले यो लागू गर्नु हुँदैन,’ उनले भने।
नेपाली कांग्रेसले पनि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्नु नहुने बताएको छ। ‘निर्वाचन भन्ने बित्तिकै चाहे जुनसुकै राजनीतिक दल सरकारमा रहे पनि निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष, तटस्थ र निर्वाचन आयोग स्वायत्त हुनुपर्छ, यो लोकतन्त्रको मान्यता हो,’ कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले भने, ‘अर्थमन्त्रीज्यूले जुन बजेटमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मर्ज गर्ने कुरा ल्याउनुभएको थियो, त्यसलाई मर्ज गरिनु हुँदैन भन्ने मैले पार्टीको आधिकारिक धारणा राखेको छु।’
कांग्रेसले भन्यो : जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्नुहुँदैन
