हिमाल प्रेस 
नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय।
काठमाडौँ- नेकपा एमालेले नर्स, विद्यालय कर्मचारी, बाल विकासका शिक्षकलगायत श्रमिकको सुविधाका सम्बन्धमा अनुगमन गर्न माग गरेको छ। पार्टीको उपभोक्ता हित संरक्षण तथा सुशासन विभागको छैटौँ पूर्ण बैठकले यस्तो माग गरेको हो। अस्पताल र शैक्षिक संस्थालगायत निजी प्रतिष्ठानमा न्यून वेतनलगायत सुविधाबाट वञ्चित गराएका कारणबाट वस्तु र सेवाको गुणस्तरमा गम्भीर प्रभाव पर्न गएको एमालेको निष्कर्ष छ।
विभागको बैठकपछि सोमबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘नर्स, विद्यालय, कर्मचारी, बाल विकासका शिक्षकहरूलगायत श्रमिकको सुविधाका सम्वन्धमा अनुगमन गरिनुुपर्छ।’ एमालेले सरकार उपभोक्ताको हित संरक्षण तथा सुशासन कायमतर्फ गम्भीर नभएको आरोप लगाएको छ।
‘आमउपभोक्ताको दैनिक चुलो महँगो पर्न गई जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र अनियमिता निरन्तर मौलाउँदै गएको छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
महँगी वृद्धिले उपभोक्ताको दैनिक जीवन निर्वाहमा समस्या सिर्जना गरेकाले आलुप्याजसमेतका विभिन्न १७० प्रकारका अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तु तरकारी, फलफूल तथा खाद्य वस्तु आयातमा १३% प्रतिशत उक्त भ्याटसम्बन्धी व्यवस्था फिर्ता गर्न एमालेले माग गरेको छ।
जीवनजल, सिटामोटजस्ता आधारभूत औषधिजन्य पदार्थको अभाव हुन गइरहेकाले सहज र सुपथ रूपमा आपूर्ति तथा पर्याप्त भण्डारणको व्यवस्थातर्फ गम्भीर बन्न एमालेले सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम विषादी परीक्षण विना तरकारी तथा फलफूलजन्य वस्तु आयात पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन, आयात हुने नाकामा सबै प्रकारका विषादी परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला स्थापना गर्न एमालेले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ।
यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटिरहेको अवस्थामा सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको नेपाल आयल निगमले अपारदर्शी तवरले निर्धारण गर्दै आएको मूल्यका सम्बन्धमा छानबिन गरी तत्काल स्वचालित मूल्य कायम गर्न पनि एमालेले माग गरेको छ।
श्रम र पुँजी लगानी नगरी नाफा आर्जन गर्ने सबै प्रकारका वस्तु र सेवामा रहेका बिचौलियाको अन्त गर्न र उत्पादक वा पैठारीकर्तादेखि उपभोक्तासम्मको बजारको तहलाई उपभोक्ता मैत्री हुने गरी निर्धारण गर्न एमालेले माग गरेको छ।
एमालेले भनेको छ, ‘नेपाली कृषकहरूले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ। कृषकहरूलाई मलखाद, बिउ, ढुवानी, बजार सहजता र प्रोत्साहन सुनिश्चित गर्नका साथै कृषि बजारमा बिचौलिया प्रवेश निषेध गरिनुपर्छ।’
गठबन्धन सरकारले दूधको उत्पादन वृद्धि गर्न र उत्पादन लागत घटाउन दुग्ध उत्पादन व्यवसायको प्रवर्धनमा सरकारको कुनै नीति तथा कार्यक्रम नभएको एमालेको निष्कर्ष छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रचण्ड सरकारले निरन्तर रुपमा बर्सेनि बिचौलिया पोस्ने गरी दूधको मूल्यवृद्धि गरेका कारण उपभोक्ताले उपभोगमा कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता रहन पुगेको छ।’
यस्तै दूधको गुणस्तरमा गम्भीर समस्या देखिएको, दूधको उत्पादनमा वृद्धि गर्न तत्काल किसानमैत्री कार्यक्रम घोषणा गरी दूधको गुणस्तरको प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने माग एमालेले अघि सारेको छ।
बजारमा मूल्य नियन्त्रणका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गर्न, खाद्यान्न, औषधि, इन्धनलगायतका अत्यावश्यक वस्तुको संकटकालीन मौज्दातको विशेष व्यवस्था गरी मौज्दातको परिमाण घोषणा गर्न, कर्णाली क्षेत्र र अति गरिब परिवारलाई जीवन निर्वाह हुने गरी रासनकार्डको व्यवस्था गरी सहज उपलब्धताको सुनिश्चित गर्न, सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित हुने भ्रमपूर्ण विज्ञापनलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न पनि एमालेले सुझाव दिएको छ।
बजारमा विभिन्न वस्तु र सेवामा भइरहेको कृत्रिम अभाव, कृत्रिम मूल्यवृद्धि, सिन्डिकेट, कार्टेलिङ गुणस्तरहीन वस्तु र सेवाको बिक्री, भ्रमपूर्ण विज्ञापन, मूल्य र नापतौलमा ठगी तथा स्वच्छ प्रतिस्प्रर्धाविरुद्धका कार्यलाई विषयगत रुपमा प्रभावकारी अनुगमन गरी कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनुपर्ने एमालेको माग छ।
