जसपामा ६० वर्षे उमेर हद र केन्द्रीय समिति १५१ सदस्यीय प्रस्ताव

काठमाडौँ- जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको जारी विधान अधिवेशनमा समूहगत छलफल सुरु भएको छ। प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आइतबार सुरु भएको अधिवेशन उद्घाटन सत्रपछि अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विधानको मस्यौदा प्रस्तुत गरेका थिए।

अध्यक्ष यादवले पेस गरेको प्रस्तावित विधानको मस्यौदामा ७० वर्षे उमेर हदको प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्तावित विधानको दफा ८६ मा भनिएको छ, ‘७० वर्ष उमेर भएको व्यक्ति केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति, राष्ट्रिय समिति र जिल्ला समितिमा पदाधिकारी पदमा निर्वाचित हुन वा मनोनीत हुन पाउने छैन।’ विधान मस्यौदामा पार्टीको केन्द्रीय समिति एक सय ५१ सदस्यीय हुने र एक व्यक्ति एकै पदमा दुई पटकभन्दा बढी रहन नपाउने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरिएको छ।

नयाँ विधानबमोजिम जसपामा अब अध्यक्ष एक, सहअध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष तीन, महासचिव एक, उपमहासचिव तीन, सचिव तीन र कोषाध्यक्ष एक गरी १३ सदस्यीय पदाधिकारी चयन हुनेछन्। पदाधिकारी तथा सदस्यको निर्वाचन गर्दा तीन जना निर्वाचित हुने पदमा एक जना महिलासहित सामाजिक समूहहरूको समावेशी हुनुपर्ने उल्लेख छ।

अब यो विधान पारित भएर लागू भएपछि पार्टीमा एकै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी समय नेतृत्वमा रहन पाउने छैनन् भने ७० वर्षको उमेर हदसमेत लाग्नेछ। प्रस्तुत मस्यौदामाथि छलफलका लागि १० वटा समूह बनाइएको र विधान मस्यौदामाथि ती समूहले छलफल गरी मंगलबार प्रत्येक समूहको एक–एक जना नेताले विधानको बारेमा आफ्ना धारणा राख्ने कार्यतालिका रहेको सो पार्टीका केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले जानकारी दिए। उनका अनुसार समूहका नेताबाट आएको सुझावका आधारमा विधान शोधन गरी पारित गरेर विधान अधिवेशन सकिने कार्यतालिका छ।

जसपाले नयाँ विधानमा ७० वर्ष उमेर हद तोकेको र ७० वर्ष उमेर पुगेका व्यक्ति पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुन नपाउने प्रावधान विधानको मस्यौदामा रहेको केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख बस्नेतले बताए। उनले भने, ‘७० वर्ष उमेर भएको व्यक्ति केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति, राष्ट्रिय समिति र जिल्ला समितिको पदाधिकारी पदमा निर्वाचित वा मनोनीत हुन पाउने छैनन्, पार्टीको निर्वाचित जिल्ला समिति, प्रदेश÷राष्ट्रिय समिति र केन्द्रीय समितिको पदाधिकारीको हैसियतमा कार्यरत एउटै व्यक्ति, एउटै तह र एउटै पदमा लगातार दुई कार्यकाल वा १० वर्षभन्दा बढी कार्य गरिसकेको भए सोही पदका लागि पुनः उम्मेदवार हुन पाउने छैन।’

यसैगरी जातीय/सामुदायिक समूहबाट ७० प्रतिशत र खुला प्रतिस्पर्धाबाट ३० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुनेछन्। निर्वाचित गर्दा कम्तीमा एक तिहाइ महिला र ४० प्रतिशत युवा हुनुपर्ने, एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारीको नीति लिनेछ। पदेनबाहेक माथिल्लो समितिका व्यक्तिहरू तल्लो समिति र तल्लो समितिका व्यक्ति माथिल्लो समितिमा रहन नपाउनेसमेत विधानमा राखिएको छ। राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रतिनिधि चुनिन तथा केन्द्रीय समितिको सदस्यको उम्मेदवार हुनका लागि कम्तीमा १० वर्ष संगठित पार्टी सदस्य भएर काम गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ। तर जातीय/सामुदायिक समावेशी र महिलाको हकमा सात वर्ष मात्र तोकिएको केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख बस्नेतले जानकारी दिए।

अन्य पार्टी परित्याग गरी पार्टीमा प्रवेश गरेका व्यक्तिको हकमा पहिलो पटकका लागि महाधिवेशन वा अधिवेशनको प्रतिनिधि हुन कुनै पनि समिति र निकायको पदका लागि पार्टी सदस्यताको अवधिसम्बन्धी बाध्यात्मक व्यवस्था लागू नहुने विधानको मस्यौदामा उल्लेख छ। केन्द्रीय समितिको सदस्यको योग्यता पुगेको र आर्थिक प्रशासन तथा लेखा परीक्षणका विषयमा व्यावहारिक ज्ञान भएको व्यक्ति केन्द्रीय लेखा आयोगका पदाधिकारी र सदस्यका लागि योग्य हुने विधानको मस्यौदामा उल्लेख छ। निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी तथा व्यावहारिक ज्ञान भएको केन्द्रीय समिति सदस्यको योग्यता पुगेको व्यक्ति केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको पदाधिकारी एवं सदस्यका लागि योग्य हुने भनिएको छ ।

प्रदेश तथा राष्ट्रिय समितिको सदस्य हुन कम्तीमा पाँच वर्ष संगठित पार्टी सदस्य भई काम गरेका र जिल्ला वा सोभन्दा माथिल्लो समिति वा प्रादेशिक विभागको सदस्य वा जनवर्गीय संगठनको प्रदेश पदाधिकारी भई काम गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ। तर महिला र दलितको हकमा संगठित पार्टी सदस्य भई कुनै पनि पार्टी संगठन र जिल्ला समिति वा प्रदेश वा सोभन्दा माथिल्लो विभाग वा जनवर्गीय संगठनमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ।

केन्द्रीय विभागको सदस्य हुन कम्तीमा जिल्ला समितिमा एक कार्यकाल काम गरेको वा प्रदेश सदस्यको योग्यता पुगेको वा सम्बन्धित विषयको विज्ञ हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। निर्वाचित केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति, राष्ट्रिय समिति र जिल्ला समितिहरूले आफ्नो समितिका निर्वाचित सदस्यहरूको कुल स‌ंख्याको १५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी अध्यक्षको प्रस्तावमा समितिले मनोनयन गर्नसक्ने प्रावधान पनि राखिएको छ।

अन्य राजनीतिक दल वा समूहबाट पार्टीमा प्रवेश गर्ने वा समाहित हुन आउने व्यक्तिलाई पार्टीको कुनै तहको समितिमा मनोनयन गर्नसक्ने प्रावधान विधानको मस्यौदामा उल्लेख छ। तर यस्तो संख्या कार्यकाल अवधिभरमा आफ्नो समितिको संख्याको १५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने भनिएको छ।