कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर १६औँ योजना बनाउन आयाेगलाई सुझाव

काठमाडौँ- कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर १६औँ योजना बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगलाई विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। बुधबार राष्ट्रिय योजना आयोगले १६औँ योजना तर्जुमाको तयारीका लागि विज्ञहरूसँग गरेको छलफलमा आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष, पूर्वसदस्यलगायत विज्ञहरूले उक्त सुझाव दिएका हुन्।

आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि कार्यान्वयन गर्ने गरी १६औँ योजना तर्जुमाको तयारी गरेको छ। छलफलमा अधिकांश विज्ञले १६औँ योजना बनाउँदा सम्भवना भएका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर महत्वकांक्षी योजनाभन्दा कार्यान्वयन पक्षलाई ध्यानमा राखेर योजना बनाउन सुझाव दिए।

अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र चुनौतीहरूको सामना गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सक्ने गरी १६औँ योजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता विज्ञहरूले बताए। विज्ञहरूले तथ्याङ्क विभाग र योजना आयोगको संरचनात्मक रूपान्तरण र स्वायत्वता बनाउन आवश्यक रहेको पनि औँल्याए।

उनीहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू गौरव गर्नलायक नभएको भन्दै २४ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमा नै सकिने गरी काम गर्न सुझाव दिए। योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले अनुदानको रकम दुरुपयोग हुनबाट रोक्ने र प्रविधि प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाउनुपर्ने बताए।

नेपालको सामाजिक र पूर्वाधारको सूचक सकारात्मक रहेकाले अब कृषि क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। १६ औँ योजना वर्तमान अतर्थतन्त्रको चुनौती र समस्यालाई विश्लेषण गरेर बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

देवकोटाले कृषिमा पुरानै मोडलमा फेरि लगानी गरेमा मुलुक कहीँ पुग्न नसक्ने औल्याए। कृषि क्षेत्रमा पनि बृहत् रूपमा सबैलाई समेटेर ग्रिन अर्थतन्त्रमा जान आवश्यक रहेको देवकोटाले बताए।

१६औँ योजनामा १५औँ योजनाको निरन्तरताभन्दा पनि २०६४ पछि मुलुकमा भएका परिवर्तन र उपलब्धिलाई समेटेर लैजानुपर्ने उनले बताए। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर एवं आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले राष्ट्रिय योजनालाई बलियो बनाउन आवश्यक रहेको बताए। आयोगका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल ५ वर्षको बनाउन जरुरी रहेको पनि उनले औल्याए।

प्रधानमन्त्री हट्ने बित्तिकै उपाध्यक्षलगायत सदस्यसमेत परिवर्तन हुने व्यवस्था हटाउनुपर्ने महत्त्वपूर्ण सुझाव उनले दिए। तथ्यांक कार्यालयलाई कहिले प्रधानमन्त्रीमातहत र कहिले योजना आयोग मातहत राख्ने काम बन्द गर्नुपर्ने पनि उनले बताए।

तथ्यांकहरू योजना आयोगले प्रयोग गर्ने भएकाले योजना आयोगमातहत राख्दा राम्रो हुने उनको भनाइ थियो। तथ्यांक कार्यालयलाई छुट्टै स्वायत्त निकायको रूपमा गठन गर्न आवश्यक रहेको पनि उनले बताए।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मूूल्यवृद्धि र व्यापारको तथ्यांक आफैले लिँदा डाक्टर र बिरामी आफँै देखिएको उनले औल्याए। १६औँ योजनामा सुशासन, समृद्धि र न्यायमात्रै नभएर संस्थागत सुदृढकरण गर्नेगरी बनाउनुपर्ने उनले बताए।