हिमाल प्रेस 
सुर्खेत– संघीयता कार्यान्वयन भएको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि कर्णाली प्रदेश सरकार संघीय सरकारकै अनुदानको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी कमजोर हुँदा संघ सरकारकै अनुदानका भरमा प्रदेश सरकार रहेको हो।
आम्दानी वृद्धि हुने खालका ठोस योजना नल्याइँदा आन्तरिक आम्दानी कमजोर देखिएको हो। जसले गर्दा प्रदेश सरकार पूर्णरूपमा संघीय सरकारको अनुदानको भरमा पर्नुपरेको देखिएको छ।
प्रदेश सरकार गठनपछि कर्णाली प्रदेश सरकारको ५ वर्षको आन्तरिक आम्दानी २ अर्ब १३ करोड २० लाखमात्रै देखिन्छ। जबकि सरकारले बितेका ५ आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ३३ अर्ब ९४ करोड ४७ लाख ४२ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ।
प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा कर्णाली सरकारले ५ वर्षमा ल्याएको बजेट आकार ठूलो र आन्तरिक आम्दानी कमजोर रहेको उल्लेख छ। संघीय सरकारकै भरमा प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेट कार्यान्वयन पनि नभएको देखिएको छ।
५ वर्षको बजेटको संरचना हेर्दा चालुतर्फ ३६ दशमलव ७९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६३ दशमलव २१ प्रतिशत विनियोजन भएकामा चालुतर्फ ६० दशमलव १४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ भने पुँजीगततर्फ ५२ दशमलव ५९ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ।
चालु वर्षको बजेट खर्च पनि कमजोर रहेको पाइएको छ। गत जेठ मसान्तसम्म चालुतर्फ ४८ दशमलव १० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३४ दशमलवग ६१ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वेदराज सिंहले बताएका छन्।
चालु आवको जेठ मसान्तसम्म लक्ष्यको ७४ दशमलव ६२ प्रतिशत अर्थात् ५३ करोड २० लाख राजस्व संकलन भएको उनले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
