हिमाल प्रेस 
इटहरी- काेशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१को बजेट प्रदेशस्तरमा सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानी वृद्वि गरी रोजगार सिर्जना गर्नमा केन्द्रित गर्ने भएको छ।
प्रदेशसभाको जारी अधिवेशनअन्तर्गत बुधबारको बैठकमा सरकारका तर्फबाट मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू प्रस्तुत गर्दै उक्त जानकारी गराए।
अर्थमन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लिइरहेका मुख्यमन्त्री कार्कीले विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै तीनै तहको सरकारको समन्वयमा प्रदेशले महत्त्वपूर्ण र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने नीति लिइने बताए।
कृषि क्षेत्रको विकास, औद्योगिक क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धन, पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन, पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक विकास, सहकारी र गरिबी निवारण, वन, वातावरण संरक्षण र विपद् व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवाप्रवाह र सुशासन प्रथामिकतामा राखिने उनले बताए।
प्राथमिकताको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्दा उत्पादनशील तथा परिणाममुखी आयोजना र कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने उनको भनाइ छ। ‘बजेट विनियोजन गर्दा स्रोतको सीमिततालाई मध्यनजर गर्दै छिटो प्रतिफल दिनसक्ने तयारी पूरा भएका आयोजना तथा कार्यक्रम छनौट गरिनेछ,’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भने।
बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजनाहरूमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिने, साधारण खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै बाञ्छित सीमाभित्र राख्ने र प्रदेशको आन्तरिक राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाइने उनको भनाइ छ।
अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावको सन्दर्भले प्रदेश पनि अछुतो रहन नसकेको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले विकास र समुन्नतिमा अग्रसर हुँदै गरिबी न्यूनीकरण गरिने बताए।
‘साधन स्रोत छरिने तथा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने खर्चले पनि प्रभाव परेको छ,’ उनले भने, ‘औद्योगिक उत्पादन, व्यापार, निर्माण क्षेत्रमा सुस्तता आएकाले आर्थिक वृद्धि न्यून हुने देखिएको छ। गरिबी, बेरोजगारी, समाजिक पछौटेपन हटाउँदै सबै क्षेत्रमा विकास महसुस गराउने लक्ष्य सरकारको हुनेछ।’
मुख्यमन्त्री कार्कीले संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई थप सुदृढ बनाउन साधन स्रोतको परिचालनमा जोड दिने, योजनावद्ध आर्थिक विकासका नवीनतम सम्भावना र अवसरका क्षेत्रहरूको पहिचान तथा प्रवर्द्धन गर्दै प्रदेशको समग्र विकास र समृद्धि हासिल गर्न सरकारको जोड रहने बताए।
प्रदेशको आन्तरिक आय सुदृढ बनाउन प्रदेश सरकारको राजस्व अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने स्रोतहरूको खोजी गरी दायरा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। त्यस्तै अन्तर निकाय समन्वय एवं सूचनाको आदानप्रदान गरिने, राजस्व परिचालनलाई थप सुदृढ बनाउन सूचनाप्रविधिमा आधारित राजस्व प्रशासन सञ्चालन गर्ने नीति लिइने मुख्यमन्त्रीकाे घाेषणा छ।
त्यस्तै संघीय कार्यालय तथा स्थानीय तहबाट संकलन हुने राजस्व परिचालनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्ने लक्ष्य लिइने भएको छ।
