काठमाडौँ– नेपाल सरकारले विश्व बैंकसँग विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि १२० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १५ अर्ब ८४ करोड) रुपैयाँको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता गरेको छ।
यसमा विश्व बैंकले थप १९.७ मिलियन डलर (२ अर्ब ६० करोड) रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ।ऋण र अनुदान सम्बन्धी सम्झौतामा बुधबार अर्थसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल र विश्व बैंकका कन्ट्री डाइरेक्टर फरिस हदाद जेरोभासले हस्तार गरेको छन्। फरिस नेपालका साथै माल्दिभ्स र श्रीलंकाका पनि कन्ट्री डाइरेक्टर हुन्।
यो रकम प्राथमिक तहको पाठ्यक्रम परिमार्जन र सुधारमा खर्च गरिने छ। त्यसका साथै शिक्षण शैली, हरित कक्षाकोठाको विकास, स्वच्छ खानेपानी, बालमैत्री शौचालयलगायतमा उपयोग हुनेछ।
अनुदान रकम चाहिँ डिजिटल कक्षाकोठाको विकास र सिमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीको लागि छात्रवृत्तिमा खर्च गरिने जनाइएको छ।