संसद् बैठकमा सोमबार बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत।
काठमाडौँ- अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत सबै किसिमका भत्ता खारेज गरेको घोषणा गरे। साधारण खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने भन्दै गरिएको उक्त घोषणाप्रति सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा सकारात्मक प्रतिक्रिया आए। उनले बजेटको बुँदा नम्बर ४८ पढ्दै स्रोतमा परेको चापलाई दृष्टिगत गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा सबै किसिमका भत्ता खारेज गरिएको घोषणा गरेका थिए।
‘स्रोतमा परेको चापलाई मध्यनजर गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबै प्रकारका प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्तालगायतका भत्ता खारेज गरेको छु,’ बजेटको बुँदा नम्बर ४८ मा भनिएको छ।
यद्यपि उनले बजेट वक्तव्यमा भनेजस्तो भत्ता खारेजचाहिँ गरेका छैनन्। अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको खर्च शीर्षकगत व्यय अनुमान विवरणमा कर्मचारी भत्ताका लागि १२ अर्ब ११ करोड ४३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उल्लेख छ। सो शीर्षकअन्तर्गत स्थानीय भत्ता, महँगी भत्ता, फिल्ड भत्ता, कर्मचारीको बैठक भत्ता, कर्मचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कार शीर्षकमा पनि रकम छुट्याइएको छ।बजेट शीर्षक नम्बर २११३० अन्तर्गत ९ किसिमका भत्ता कर्मचारीलाई दिइने भएको छ।
जसअनुसार कर्मचारीलाई स्थानीय भत्ता १ अर्ब ९३ करोड ३९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै महँगी भत्ता, ६ अर्ब ९५ करोड ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। फिल्ड भत्ता १ करोड २७ लाख, कर्मचारी बैठक भत्ता २२ करोड ५७ लाख, कर्मचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कारमा ३९ करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै कर्मचारीको वैदेशिक भत्ता शीर्षकमा ९१ करोड ७९ लाख रुपैयाँ र अन्य भत्तामा १ अर्ब ६८ करोड १६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
गाडी खरिद नगर्ने घोषणा गरेको सरकारले सवारीसाधन सञ्चाचल तथा सम्भार शीर्षकमा ५ अर्ब ७७ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
पदाधिकारी भत्ता तथा अन्य सुविधाका लागि ५५ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। बजेटमा कर्मचारीको पोसाक शीर्षकमा ५ अर्ब १२ करोड ७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
त्यस्तै खाद्यान्न १५ अर्ब ८० करोड ४३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। कर्मचारीलाई औषधि उपचारका लागि १० अर्ब ३१ करोड १६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। उक्त तीनै शीर्षकको बजेट सकारको जिन्सी वा जिन्सीबापत कर्मचारीले नै पाउने हुन्।
आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारी गाडी खरिद नगर्ने घोषणा गरेको सरकारले सवारीसाधन सञ्चाचल तथा सम्भार शीर्षकमा ५ अर्ब ७७ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। अनावश्यक खर्च नगर्ने र साधारण खर्च कटौतीको घोषणा गरेको सरकारले कार्यालय सामान तथा सेवा शीर्षकमा ४ अर्ब १९ करोड ९१ लख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
परामर्श सेवाका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ११ अर्ब ७२ करोड २१ लख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको व्यय विवरणमा उल्लेख छ।
कर्मचारीको भत्ता तीन वर्षयताकै उच्च
कर्मचारीको भत्ता चालु आवको भन्दा बढी विनियोजन गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि कर्मचारी भत्ता १२ अर्ब ११ करोड ४३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि उक्त भत्ता ११ अर्ब ८६ करोड९४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७८/७९मा कर्मचारी भत्ता शीर्षकमा ९ अर्ब २० करोड २९ लाख रुपैयाँ बजेट थियो।
