काठमाडौँ- सरकारले सामुदायिक वन र संरक्षित क्षेत्रलाई पर्यापर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले संसदमा यस्तो जानकारी दिए।
उनले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रममार्फत् संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागितामा चुरे संरक्षण गुरुयोजना कार्यान्वयन गरिने बताए। उनले यसअन्तर्गत जल र जमिन संरक्षण गर्न बाँस रोपण, पोखरी संरक्षण, पहिरो नियन्त्रण, लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि बताए।
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ५ करोड विनियोजन भएको छ। सामुदायिक वन र संरक्षित क्षेत्रलाई पर्यापर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रममार्फत् संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागितामा चुरे संरक्षण गुरुयोजना कार्यान्वयन गरिने भएको छ। यस अन्तर्गत जल र जमिन संरक्षण गर्न बाँस रोपण, पोखरी, पहिरो नियन्त्रणलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्री महतले बताए।