काठमाडौँ- सरकारले सरकारी निकायमा रहेका पुराना र प्रयोगविहीन सवारी साधन लगायतका सामानहरु ६ महिनाभित्र लिलामी गरिसक्ने भएको छ। सोमबार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले यस्तो घोषणा गरेका हुन्।
उनले सरकारका नियमति संरचनाबाट सम्पादन हुने कामका लागि अलग्गै संरचना वा निकाय सिर्जना गर्न र परामर्श सेवा लिन तथा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी संख्यामा सेवा करार लिन नपाइने व्यवस्था गरेको पनि बताए।
सरकारका नियमति संरचनाबाट सम्पादन हुने कामका लागि अलग्गै संरचना वा निकाय सिर्जना गर्न र परामर्श सेवा लिन तथा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी संख्यामा सेवा करार लिन नपाइने व्यवस्था गरेको उनले बताए।
सरकारी निकायमा रहेका पुराना र प्रयोगविहीन सवारी साधन लगायतका सामानहरु ६ महिनाभित्र लिलामी गरिने पनि उनले बताए।