काठमाडौँ- सरकारले विकासे आयोजनाको जग्गा प्राप्ति सजिलो र छरितो बनाउन जग्गा प्राप्ति ऐन संशोधन गरिने जनाएको छ। सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षका २०८०/०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले ऐन संशोधन गरिने बताएका हुन्। ‘आयोजनाको जग्गा प्राप्ति सजिलो र छरितो बनाउन जग्गा प्राप्ति ऐन संशोधन गरिनेछ,’ मन्त्री महतले भने।
उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१को बजेट प्रस्तुत गर्दै बजेटको लक्ष्य हासिल गर्नु चुनौतीपूर्ण भएको बताए। उनले मुल्यवृद्धि ,अमेरिकी डलरको मूल्यांकनलगायतले चुनौती भएको बताए।
अर्थमन्त्री महतले सरकार अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन दृढ रहेको पनि दाबी गरे। उनले भारत र चीनको अर्थतन्त्रमा आएको सुधारको प्रभाव नेपालमा पनि पर्ने उनले बताए। आयोजनाको प्राथमिकता निर्धारण नगरी स्रोत छर्ने कार्य भएको उनको भनाइ छ। मन्त्री महतले राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा कम भएको भन्दै यसलाई वृद्धि गर्नुपर्ने महसुस भएको बताए।
उनले राजस्व संरचनामा परिर्वतन गर्नुपर्ने देखिएको बताए। निजी क्षेत्रको आशातित लगानी नभएको र वैदेशिक लगानी पनि चाहे जति हुन नसकेको मन्त्री महतले बताए। उनले आगामी दिनमा राजस्व संकलन सुधार हुने पनि बताए। उनले केही आयातमा रोक लगाएको कार्य खुलेपछि राजस्व संकलनमा वृद्धि हुने दाबी गरे।