काठमाडौँ- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१मा २० वटा सार्वजनिक संस्थान खारेज गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सोमबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत उक्त घोषणा गरेका हुन्।
साधारण खर्चमा मितव्ययिता अप्नाउनका लागि २० वटा सार्वजनिक संस्थान खारेज गरिने उनले बताए।
सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ले दिएका सुझावअनुसार संस्थान खारेज गरिने अर्थमन्त्री महतले बताए। ‘स्थायी संरचनासँग दोहोरो कार्यक्षेत्र परेका, औचित्य समाप्त भएका र परिवर्तित समयमा आवश्यक नरहेका २० वटा संस्थाहरू खारेज गरेको छु,’ मन्त्री महतले बजेट पढ्दै भने।
प्रकाशित: १५ जेठ २०८० १६:५४
प्रतिक्रिया