२०६२/०६३ मा भएको जनआन्दोलनको एक दृश्य। तस्बिरः विकास कार्की
काठमाडौँ- नागरिकको आशा थियो प्रजातन्त्रपछि पद्धति सुधारिन्छ कि! सोही कारण नेपालीहरू आन्दोलनमा होमिए। बहुदलीय व्यवस्था आयो। त्यसमा भ्रष्टाचारका विभिन्न विकृति र विसंगतिका बीज रोपिन थाले। जनताको आन्दोलनकै बलमा गणतन्त्र स्थापना भयो। गणतन्त्र र नयाँ संविधानपछि त यस्ता विकृति निमिट्यान्न होलान् भन्ने धेरैको विश्वास थियो। तर २०६५ पछि भ्रष्टाचारले हाँगामात्रै फैलाएको छैन, मुलुकका हरेक क्षेत्रमा पीपलको जराझैँ परपरसम्म विस्तार भइरहेको छ।
भ्रष्टाचार मौलाउनुमा मुख्य दुई पक्ष जिम्मेवार देखिन्छन्। पहिलो, कर्मचारीतन्त्र र दोस्रो बिचौलियाको बिगबिगी। कर्मचारीतन्त्रमा भ्रष्टाचार मौलाएको २०५९ पछि हो। २०५४ पछि स्थानीय चुनाव हुन पाएन। जनप्रतिनिधि नभएपछि कर्मचारीले मनमौजी खर्च गर्न थाले। त्यो ‘सानो स्केल’को भ्रष्टाचार भए पनि प्रवृत्ति थियो। गैरनिर्वाचित अर्थात् मनोनीत पदाधिकारीहरू खडा भएकाले कुनै जवाफदेहिता थिएन। उनीहरूमाथि प्रश्न उठ्ने पनि भएन।
पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइराला भन्छन्, ‘स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नहुँदा तल्लो तहमा भ्रष्टाचारको जग बस्यो। कर्मचारीतन्त्रबाट स्थानीय निकायका प्रतिनिधिको पूर्ति गर्न खोज्नु दुर्भाग्य थियो।’ शाहीशासनकै बेला ‘डमी प्रतिनिधि’ तयार गरी स्थानीय निकायको अधिकार दिइएको थियो। ‘जसले मनोनीत गरेका थिए, त्यसलाई रिझाए पुग्ने अवस्था थियो,’ कोइराला भन्छन्, ‘त्यसपछि भ्रष्टाचार र विकृति विस्तारित हुँदै गयो।’
मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको १६ वर्ष भएको छ। यस अवधिमा राज्यसत्तामा उही अनुहारको हालीमुहाली छ। त्यसैले एउटाले गरेको गल्ती अर्कालाई ढाकछोप गर्न समस्या देखिँदैन। जनता शासन व्यवस्थाप्रति निराश छन्। गणतन्त्र प्राप्तपछि त भ्रष्टाचार विकेन्द्रित हुँदै तल्लो तहसम्म पुगेको छ। सरकारका कुनै निकाय छैनन् जहाँ भ्रष्टाचार नभएको होस्।
भ्रष्टाचारले संस्थागत रूप लिएको छ। त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो, सार्वभौम संसद्मा सांसदले उठाएको विषयलाई रेकर्डबाट हटाउन प्रमुख तीन तलका नेता सहमत हुनु। यो मिलेमतोमा भएको भ्रष्टाचार हो। नेताहरूको सहमतिमा भएका यस्ता भ्रष्टाचार काण्डका सूची लामै छन्। कोइरालाको प्रश्न छ, ‘शीर्ष नेताहरूले भ्रष्टाचारलाई छोप्दै जाने हो भने त्यसलाई मत्थर गर्न काम गर्ने निकायको मनोबल के हुन्छ? छानबिन कहाँ पुग्छ?’
जेठ १० को प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद लेखनाथ दाहालले एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरी सुनको भनेर पित्तलको लगाई भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएका थिए। त्यो आरोप सुनेर छट्पटिएका ओली तत्काल शीर्ष नेतासँग बसेर यसलाई सामसुम पार्न लागिपरे। संसद्भित्र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेतामाथि तथ्यहीन आरोप लगाएको भन्दै नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा बैठक अवरोध गरेको थियो।
सोही विषयमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भयो। अनि त्यो छलफलमा एकले अर्कोलाई बचाउने सहमति भयो। त्यसपछि संसद्को रेकर्डबाट सांसद दाहालले बोलेको अभिव्यक्ति हटाइयो।
‘त्यसको रेकर्डसमेत मेटाउन सहमत किन हुने?,’ कोइराला प्रश्न गर्छन्, ‘के संविधान यही कुरा गर्न लेखिएको हो? अर्बौँ रकम कुम्ल्याउने सहमति गर्न र संस्थागत भ्रष्टाचार गर्न नै यो गणतन्त्र ल्याइएको हो?’
जलहरी प्रकरणमा अनियमिततासम्बन्धी सांसदले बोलेको आवाज संसद्को रेकर्डबाट हटाएकोमा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाबाहेक अन्य कुनै दलका नेताबाट विरोध र असहमतिको स्वर बाहिर आएको छैन।
अन्य विषयमा नेताहरूको आलोचना गर्दै आएका सांसदहरूले पनि जलहरी प्रकरणमा संसद्को रेकर्ड मेटाउन समर्थन गरेर भ्रष्टाचारलाई अनुमोदन गरिदिएका छन्। एमाले र माओवादी नेतृत्वमाथि दोस्रो तहका नेता वा सांसदबाट आलोचना गरिएको सुन्न पाइँदैन। तर आफ्ना नेताको कार्यशैलीमाथि सीधै औँला उठाउने कांग्रेसका दोस्रो तहका नेताहरू पनि यस प्रकरणमा मौन बसे।
जतिसुकै अनियमितता गरे पनि राजनीतिक तहको माथिल्लो नेतृत्व सधैँ सुरक्षित रहनु नेपाली राजनीतिको विशेषता हो। माथिल्लो निकाय मिलाउन बिचौलिया सक्रिय छन्। कोइराला भन्छन्, ‘हिजोका सामान्य व्यक्ति दलाल र बिचौलिया बन्दै रातारात अर्बौंका मालिक बनेका छन्। सबै व्यापार तिनको हातमा छ। पैसा आमनागरिकको प्रयोग गरिरहेका छन्। कुनै एक घराना डुब्दा कुन बैंक डुब्छ स्पष्ट छ।’ पूर्वमुख्य सचिव कोइरालाको बुझाइमा कर्मचारीतन्त्र पनि सेवा प्रवाहमा भन्दा रकम हात पार्न र धनी हुनमै जोड गरिरहेको छ।
‘फास्ट ट्रयाक’मा ठेक्का दिने बेलामा मन्त्री परिवर्तन गर्नु, विमान खरिद प्रकरण थामथुम पार्नु, कोभिड-१९ को समयमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद हुँदा भएका अनियमितता लुकाइनु, यती प्रकरण र नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति कौडीको भाउमा उपयोग हुनुमा नेताहरूकै स्वार्थ जोडिएको घामजत्तिकै छर्लंग छ। यी प्रकरणमा सांसदहरूले आवाज उठाएको पाइँदैन। उनीहरू पनि कुनै न कुनै रूपमा जोडिएर नै बोल्न हिचकिचाएका हुन्। बाहिर अन्य विषयमा ठूला कुरा गर्नेहरू संसद्मा पुगेपछि किन बोल्नै सक्दैनन्। केही सांसदले आवाज उठाउन खोजे पनि जरोसम्म पुग्नै सक्दैनन्। उनीहरू पनि बिचौलियाको प्रभावमा परेका छन्।
पछिल्लो समय राजनीतिक तहलाई प्रभावित पार्दै नीतिगत निर्णयका नाममा ठेक्कापट्टामा भ्रष्टाचार गर्ने विकृति झांगिएको छ। त्यसकै एउटा नमुना हो, जलहरी प्रकरण।
सांसदका हरेक अभिव्यक्ति तार्किक निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। तर त्यसो गर्न दिइँदैन। सीमित नेताहरूको स्वार्थ मिल्दैमा अनियमितता ढाकिन्छ भन्ने छैन। ‘भ्रष्टाचारमा जग हँसाउने गरी दलका शीर्ष नेताहरू संगठित हुने हो भने जनप्रतिनिधि र ग्याङस्टरमा के फरक भयो र?’ डा. कोइरालाको प्रश्न छ।
जनप्रतिनिधिमाथि प्रश्न उठेपछि रोक्ने र छोप्ने होइन त्यसलाई छानबिन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्नेमा शीर्ष नेताहरू नै रेकर्ड मेटाउन सक्रिय भए। पूर्वाधार विकास, प्राकृतिक विपत्तिले निम्त्याउने संकटलगायतमा तयारी गर्न भने दलका नेताहरूबीच कहिल्यै छलफल भएको पाइँदैन। विडम्बना नै मान्नुपर्छ जहाँ पैसाको कुरा उठ्छ त्यहाँ उनीहरू एकजुट भइहाल्छन्। ‘संसद्मा कुनै माननीय सदस्यले शंकास्पद अनियमिततासम्बन्धी विषय उठाउने, दलका शीर्ष नेता बसेर त्यो अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन सहमति गर्ने र संसद् सचिवालयले सोहीअनुरूप कार्य गर्ने,’ कोइराला भन्छन्, ‘हामी हाम्रो सांसदको गरिमालाई कता लैजादैछौँ? के हाम्रा सांसद्ले संविधानले दिएको अधिकार उपभोग पनि गर्न नपाउने हुन्।’
बिचौलियाले राजनीतिक दल र निर्णयकर्तालाई प्रभावमा पारेर काम गराउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। प्रशासनको भूमिका कमजोर देखिन्छ। सबै तहमा जनप्रतिनिधि हुँदा पनि मुलुकको कार्य सञ्चालन कमजोर छ। कर्मचारीतन्त्रमा राजनीति छ। उनीहरू राज्य र नागरिकप्रतिभन्दा दलका नेताप्रति जिम्मेवार देखिन्छन्।
यसो हुनुमा दलका नेताहरूको गैरजिम्मेवारी मुख्य कारण हो। राजनीतिक दल कर्मचारीतन्त्रलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिँदैनन्। उनीहरूले मानिसलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्छन्।
पछिल्लो समय चुनाव निकै महँगो भएको देखियो। त्यस्तो हुँदा जनताले रुचाएका मानिस निर्वाचित हुन सक्दैनन्। अनि राजनीतिमा बिचौलिया, गुण्डा र पैसावालहरूको हालीमुहाली हुन्छ। यही कारण पनि मुलुक अराजकतातर्फ जाँदैछ।
आशा गरेका राजनीतिक दलका नेता पनि कमजोर हुँदै गएका छन्। उनीहरू आफ्नो कर्तव्यभन्दा पनि अरूको कमजोरीमा औँला उठाउन व्यस्त छन्। सानो घेराभित्र रहनु उनीहरूको कमजोरी हो। प्रशासकले पनि राजनीतिक नेतृत्वभन्दा बिचौलियालाई समात्न थालेका छन्। जसले गर्दा सरकारी कामकाज कमजोर हुँदै गएको छ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा छानबिन अघि बढाएर केही राजनीतिज्ञसहितलाई अदालतको मुखसम्म पुर्याउँदा आशा नजागेको होइन। तर शीर्ष नेताहरूबीच निरन्तर बैठक बसिरहन थालेपछि शंका बढेको छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरण अदालतमा गइसकेको छ। अब न्यायिक संयन्त्रले कसरी लिन्छ, त्यसमा निर्भर गर्छ। तर जलहरी प्रकरणमा एमालेले संसद् अवरुद्ध गर्ने र अध्यक्ष केपी शर्मा ओली वार्ता गर्न जाने कार्यले ठूला भ्रष्टाचारका ‘केस’ अघि नबढ्ने संकेत देखिएका छन्।
प्रशासन संयन्त्रले चाहेमा केही विकृति त रोक्न सक्छ। तर विकृति रोक्न खोज्दा कर्मचारी नै दण्डित हुन्छन्। सोही कारण उनीहरू आँट गर्न सक्दैनन्। राजनीतिक नेतृत्वको आड पाएचाहिँ भुटानी शरणार्थी प्रकरण जस्ता ‘देशद्रोही’ कार्य पनि कर्मचारीको निरन्तर साथ देखिन्छ। कोरोनाकालमा औषधि खरिद प्रकरणमा एक जना लेखा अधिकृतले नियमसम्मत नभएको भनेर विमति जनाउँदा रातारात सरुवाको सिकार भएका थिए। शरणार्थी प्रकरणमा सही गर्न नमान्दा उपसचिव सरुवा भए।
यसरी मुलुक बिचौलियाले चलाउने अवस्थामा पुगेको छ। कानुन पनि आफू अनुकूलमात्रै बनाइन्छ। बैंकका साहुजी, विद्यालय सञ्चालक र म्यानपावर व्यवसायी मन्त्री बनेका छन्। उनीहरूले आफ्नो व्यापार र व्यवसायको हितमा कानुन बनाउनु स्वाभाविकै हो। यसरी नीति-निर्माणको थलोमा भ्रष्टाचार र अनियमितता बढेको छ।
सुधारका निम्ति राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक पर्छ। राजनीति भनेको मुहान हो। मुहान सफा नभएसम्म अन्य जति स्थानबाट सफा गरे पनि अपुरो हुन्छ। प्रशासनलाई बल्ब भनिन्छ। मुहान विद्युत् गृह हो। बल्ब निकालेर फाल्दा त्यही बल्ब वरपर अँध्यारो हुन्छ। विद्युत् गृह नै सर्ट हुँदा सबै क्षेत्र अँध्यारो हुन्छ।
प्रधानमन्त्रीबाटै तमाम नागरिकले अनुभूत गर्ने, पत्यार सिर्जना गर्ने अठोट गरिनुपर्छ। भ्रष्टाचारको कुरा उठ्नेबित्तिकै शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीसँग छलफल गरिहाल्नुपर्ने किन? यतिखेर सरकारसँग नागरिकको विश्वास टुटेको छ। आफैँ भ्रष्टाचारी ठहरिने अवस्था छ भने पनि निर्मम भएर त्यसमा अघि नबढेसम्म आमनागरिकले विश्वास गर्ने छैनन्। उल्टै बाटोमा हिँड्दा ढुंगा हान्लान्। नेपालमा पनि शीर्ष नेताको घरभित्र आमनागरिक छिर्ने दिन नआओस्। जुन घटना केही समयअघि श्रीलंकामा भएको थियो। अफ्रिकी मुलुकमा यस्ता घटना पटकपटक भइरहेका हुन्छन्। हाम्रा नेताहरूले ती घटनाबाट पाठ सिकून्।
