प्रचण्डको भारत भ्रमणको तीन दिनअघि नेपालले अमेरिकालाई लेख्यो कूटनीतिक नोट

काठमाडौँ- नेपालले अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता वार्षिक प्रतिवेदन आधारहिन रहेको भन्दै यसबारे औपचारिक धारणा माग गर्दै कूटनीतिक नोट पठाएको छ। ‘प्रतिवेदनको विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै धारणा राखिसक्नु भएकाले त्यही आधारमा अडेर हामीले कूटनीतिक नोट अमेरिकालाई पठाएका छौ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले हिमालप्रेससँग भनिन, ‘अमेरिकाले कुन आधारमा आरोप लगाएको हो त्यो पक्कै जानकारी आउला।’

अमेरिकालाई अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता सम्बन्धमा कूटनीतिक नोट नेपालले नपठाएकोमा छिमेकी भारतको सत्तारुढ दल चिढिएको थियो भने भारतको एक तहले सरकारलाई यसबारेमा अध्ययन गरेर अमेरिकी ध्यानाकर्षण गर्न दवाव दिएको थियो।

परराष्ट्र मन्त्रालयको कर्मचारी नेतृत्वले बारम्बार प्रधानमन्त्री प्रचण्डको गाली खाँदै आएकाले यो विषयमा सोध्ने आँटसमेत गरेका थिएनन्। तर, संसदमा प्रधानमन्त्री बोलेपछि परराष्ट्र अघि बढेको हो। अन्यथा यस विषयमा समाचार सार्वजनिक भएको एक साता भइसहेको छ।

प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालको तर्फबाट गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रतिवेदनबारे जानकारी लिेन भनेपछि परराष्ट्रले नोट लेखेको हो। परराष्ट्रको कर्मचारी संयन्त्रले पहिले नै त्यो विषयमा जानकारी दिएर यस्तो विषयलाई निस्तेज गर्न पर्ने जनाउन पर्ने हो।

धार्मिक स्वतन्त्रासम्बन्धी अमेरिकी प्रतिवेदनमा भारतको सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी)ले नेपालका राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेताहरूलाई हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा बोल्न पैसा नै वितरण गरेको दाबी गरेको थियो। अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्थोनी जे ब्लिंकेनले जेठ १ गते सार्वजनिक गरेका हुन। तर सरकारले १५ दिन पछि नोट पठाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदनुमा नागरिक समाजका अगुवाहरूलाई उद्धृत गरिएको छ। उनीहरू मार्फत हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा बोल्न माहोल बनाएको भनिएको छ। सो प्रतिवेदनमा राप्रपाबाहेक अन्य दलले हिन्दू राष्ट्रको विषय नबनाएको पनि उल्लेख छ ।

बीजेपीका नेताहरू र भारतका अन्य हिन्दू समूहहरूले नेपालका राजनीतिज्ञमा पनि विशेषगरी राप्रपालाई हिन्दू राज्य पुनःस्थापित गर्न निरन्तर रूपमा दबाब दिइरहेको उल्लेख छ। विभिन्न अनुसन्धान र समाचारमा आधारित भएर प्रतिवेदन तयार गरिएको अमेरिकाको दाबी रहे पनि तथ्य भने त्यसमा देखिँदैन।

अमेरिकाले १९९८ मा पारित गरेको कानुनअनुसार अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पार्ने गरेको छ। प्रतिवेदनमा नेपालको विभिन्न धर्मको अभ्यास गर्ने जनसंख्या, विभिन्न धर्मप्रति सरकारले गर्ने व्यवहार र कानुनी अवस्थाबारे चर्चा गरिएको पनि छ ।

काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले सरकारी अधिकारी, धार्मिक समूह, गैरसरकारी संस्था, पत्रकार, मानवअधिकारकर्मी, प्राज्ञ, सञ्चार माध्यम तथा अन्य स्रोतबाट सूचनाबाट प्रतिवेदनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारिएको उल्लेख छ ।

यसअघि राप्रपाले धार्मिक स्वतन्त्र सम्बन्धी प्रतिवेदनमा आपत्ति जनाउँदै अमेरिका दूतावासलाई पत्र लेखेको थियो । शनिबार प्रधानमन्त्री दाहालले संसदमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै अमेरिकालाई नोट पठाएको जानकारी गराए थियो। भारतीय विदेश मन्त्रालयले अमेरिकी प्रतिवेदन बाहिर आएलगत्तै उक्त प्रतिवेदन माथि गम्भीर आपत्ति जनाएको थियो।