हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- संघीय संसद्ले संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली पारित गरेको छ। आइतबार बसेको संयुक्त बैठकले उक्त नियमावली बहुमतले पारित गरेको हो।
यसअघि २०७५ सालमा बनेको संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावलीमा संसदीय सुनुवाइ समितिले सुनुवाइका लागि पत्र प्राप्त भएको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ गरिसक्नुपर्ने बाध्यता थियो। अन्यथा नियुक्तिका लागि बाधा नपर्ने व्यवस्था उक्त नियमावलीमा थियो।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठकबाट सभामुख देवराज घिमिरेले संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०८० को मस्यौदा प्रतिवेदन नियम २ देखि ४३ सम्म र सम्बन्धित अनुसूची संयुक्त सदनको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०८० को अंग बनेको घोषणा गरेका थिए।
बैठकमा बोल्दै राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०८० को मस्यौदा प्रतिवेदन स्वतन्त्र र साना राजनीतिक दलहरूलाई निषेध गर्ने किसिमले ल्याइएको बताए।
उनले संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०८० को मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिको संशोधनसहितको दफावार छलफलका क्रममा प्रतिवेदनले राष्ट्रियसभालाई समेत नजरअन्दाज गरिएको आरोप लगाए।
परिमार्जित नियमावली साविकको भन्दा उत्कृष्ट हुनुपर्ने भए पनि त्यसअनुसार नरहेको उनको भनाइ छ। बिना संसदीय सुनुवाइ संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारी लगायतको नियुक्ति स्वतः सदर हुने किसिमको नियम २६ पुरानै व्यवस्था रहेको दाबी पनि उनले गरे।
सिफारिस स्वतः सदर हुने भन्ने विषय सबैभन्दा बढी विवादित भएको भन्दै यसमा दलहरूले ध्यान दिन नसकेको आरोप उनको छ। देवकोटाले बिना सुनुवाइ नियुक्ति हुनसक्ने भन्ने व्यवस्थाले हाम्रो शासन व्यवस्थालाई कमजोर बनाएको बताए।
संयुक्त बैठकमा बोल्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य अमरेशकुमार सिंहले कर्मकाण्डी राजनीतिबाट जनतालाई अशिक्षित र बेरोजगारी बनाउने काम भइरहेको आरोप लगाए। उनले यस्तो सोचबाट मुक्त भएर देशको विकासका लागि काम गर्न जरुरी रहेको पनि बताए।
राष्ट्रियसभा सदस्य जितेन्द्रनारायण देवले संसदीय सुनुवाइ समितिमा १२ र ३ को अनुपात गणितीय र राजनीतिक रुपमा पनि राम्रो नभएको बताए। संसदीय सुनुवाइ समितिमा ११/४ को अनुपात हुनुपर्ने उनको सुझाव छ।
