काठमाडौँ- पछिल्लो समय सरकार ‘एकीकृत विपद् व्यवस्थापन प्रणाली’ अपनाएर यसको पूर्वतयारी, उद्धार र पुनःस्थापन कार्यक्रम सञ्चालनमा अग्रसर भएको छ। विपद् र यसबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि नमूना मानिएको एकीकृत विपद् व्यवस्थापन प्रणालीमा मुलुक अघि बढेको हो। यसलाई अघि बढाउन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ लागिपरेका छन्। कुनै बाहानामा पनि तयारी पुगेन भनेर भन्नै नपाइने भन्दै उनले सरोकारवाला निकायलाई सचेत गराएका छन्।
विगतमा विपद् व्यवस्थापन प्रणालीमा एक रूपता नभएको र आ-आफ्नै तरिकाले व्यवस्थापन गर्दा विभिन्न समस्या आएकाले अब सबै ‘स्टेक होल्डर’को संयुक्त प्रयासमा विपद् व्यवस्थापन कार्य अघि बढाउने प्रयास थालिएको गृहमन्त्रालयले बताएकाे छ। गृहमन्त्रालयका अनुसार एकीकृत प्रणालीका कतिपय काम अघि बढिरहेका छन् भने कतिपय काम अघि बढाउने चरणमा छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार एकीकृत विपद् व्यवस्थापनका लागि नीति, कानुन, नियम तथा कार्यविधि बनाएर अघि बढ्न थालिएको छ।
जसले गर्दा विपद्को पूर्वतयारी, विपद् न्यूनीकण, खोज, उद्धार र विपद्पछिको अस्थायी आश्रयस्थल तथा पुनःस्थापनका काम छिटो, छरितो र प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको छ। प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले प्राकृतिक प्रकोपलगायतका घटनामा सरकारी गैरसरकारीलगायत सबै मिलेर एउटै कार्ययोजना बनाउने र त्यही कार्ययोजनाका आधारमा सरोकार राख्ने सबै निकाय संयुक्त रूपमा परिचालन हुने गरी एकीकृत प्रणाली अपनाइएको बताए।
यस वर्षको मनसुनका लागि पनि कार्ययोजनाको ड्राफ्ट तयार भएको तथा आउँदो साता कार्यकारी समितिबाट पारित गरेर लागू गर्ने तयारी रहेको पनि उनले बताए। ‘यो मोडल दक्षिण एसियाकै नमूना मोडल हो, हाम्रो आफ्नै अनुभवका आधारमा तयार पारिएको छ, यसलाई एकीकृत मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना नाम दिइएको छ’, उनले भने, ‘जनशक्ति र स्रोतसाधनको परिचालन सोही आधारमा गरिनेछ।’
यस वर्ष आउँदो मनसुनका समयमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने आँकलन गरिएको छ। साथै तापक्रम बढ्ने अनुमान पनि गरिएको छ। निश्चित क्षेत्रमा अधिक र कम वर्षा हुनसक्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गरी आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने जरुरी छ। औषतमा थोरै पानी पर्ने भए पनि त्यो पानी एकै ठाउँमा पर्यो भने अन्य ठाउँमा सुक्खा हुँदा कुनै ठाउँमा ठूलो जोखिम भएर आउने भएकाले यसमा शतर्कता आवश्यक छ। विगतमा मेलम्चीमा त्यही भएको हो।
प्राधिकरणका अनुसार विगतको विपद् र त्यसबाट सिर्जित असरको अवस्था, देशको भौगोलिक अवस्था, जलवायु परिवर्तनको असर, सम्भावित जोखिम क्षेत्र पहिचानका आधारमा सोही अनुसारको विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी थालिएको छ। विपद्को पूर्वतयारी, अस्थायी आश्रयस्थल व्यवस्थापन र खाद्यान्नको आवश्यक व्यवस्थापनकाे पूर्वतयारी सँगसँगै थालिएको छ। विपद्पछिको उद्धार तथा पुनःस्थापनमा आलोचना हुने गरेकाले त्यसलाई दृष्टिगत गर्दै विशेष ध्यान दिन गृहमन्त्रालयले सम्बद्ध निकायसँग समन्वय गरिरहेकाे छ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिका अध्यक्ष उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री श्रेष्ठले यसपटक तयारी नपुगेर विपद् व्यवस्थापनमा चुक्नुपर्यो भन्ने कुरा सुन्न नपरोस् भन्दै अहिलेदेखि नै सबैलाई सक्रिय बनाएका छन्। त्यसका लागि कानुन, नियम संशोधन गरेरै भए पनि कुनै कमजोरी हुन नदिन उनले सचेत गराएका छन्।
गत वैशाख २९ गते बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले मातहत र सरोकार राख्ने सबै निकायलाई आ-आफ्नो विषयगत क्षेत्रको तयारीमा जुट्न निर्देशन दिइसकेको छ। यस्तै, विपद् व्यवस्थापनका लागि अतिआवश्यक पर्ने नीति, नियम तथा कार्यविधि तर्जुमाका आवश्यक प्रक्रिया पनि तीव्र रूपमा अघि बढाइएको छ।
नेपालमा मुख्य गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ (संशोधन २०७५), विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६ कार्यान्वयनमा छ। ऐनको प्रस्तावनामै विपद् व्यवस्थापनका सबै क्रियाकलाप एकीकृत र प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गरी नागरिकको जीउधनको सुरक्षा गर्ने उल्लेख छ। ऐनको दफा १७ मा स्थानीय तहका प्रमुखको नेतृत्वमा विपद् व्यवस्थापन समिति निर्माण गरेर कार्य गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
यसपालि विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य निर्देशिकका २०८० निर्माण गरिँदैछ। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन साझेदार संस्था परिचालन कार्यविधि २०८० स्वीकृतिको चरणमा पुगेको छ। छिट्टै त्यसका बाँकी तयारी पूरा गरेर कानुनसम्मत बनाउँदै लागू गर्ने चरणमा सरकार अघि बढेको गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेत बताउँछन्।
यस वर्षको मनसुनजन्य विपद्बाट हुनसक्ने जनधनको क्षति कम गर्न सम्बन्धित निकायहरूले गर्नुपर्ने कार्यहरूसमेत उल्लेख गरी एकीकृत मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना तयार पार्ने जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई दिइएको छ।
जिम्मेवारी अनुसार देशका विभिन्न स्थानमा हुनसक्ने जोखिमलाई दृष्टिगत गरी सम्बन्धित निकाय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले गर्नुपर्ने पूर्वतयारी, उद्धारलगायत कार्यहरूका लागि उपलब्ध एवं आवश्यक साधनस्रोतको विवरणसहितको कार्ययोजनाको ड्राफ्ट तयार पारेको छ।
पारित भएपछि त्यसको कार्यान्वयनको चरणमा स्थानीय तहमा ठोक्किन पुग्छ। किनकि घटना हुने बित्तिकै कार्यस्थलमा खटिने स्थानीय तह नै हो। त्यसैले संविधानले नै जिम्मेवारी दिएको स्थानीय तहलाई सीप र स्राेतसाधन सम्पन्न गराउने कार्यमा प्राधिकरणको भूमिका हुन्छ।
वितगमा पनि राहत, पुनःस्थापना तथा आवश्यक खाद्यान्नका लागि स्थानीय तहको भूमिका प्रशंसनीय थियो तर आवश्यक भौतिक संरचना, आवश्यक सीप, अनुभव तथा उद्धार उपकरणको अभावमा स्थानीय तहले सोचेअनुसार काम गर्न नसकेको कुरालाई दष्टिगत गर्दै त्यसतर्फ ध्यान दिइएको छ।
यस्तै, गृह, अर्थ, परराष्ट्र, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयहरू, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र समाज कल्याण परिषद्का प्रतिनिधिबीच बैठक बसी विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन साझेदार संस्था परिचालन कार्यविधि, २०८० तयार पार्न कार्ययोजना बनाइएको छ।
यो एकीकृत विपद् व्यवस्थापन प्रणालीको अर्को नमूना अभ्यास हो। यसले साझेदार निकायलाई जिम्मेवार बनाउँछ भने कार्य विभाजन पनि गरिदिने प्राधिकरणकाे भनाइ छ। सोही आधारमा मन्त्रालयगत निकायले काम पनि थालिसकेका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माका अनुसार पूर्वाधारका क्षेत्रमा विपद्बाट हुने असरलाई कम गर्न आवश्यक तयारी थालिसकेको छ।
मन्त्रालययले मनसुनजन्य विपद्का कारण सडक अवरुद्ध भएका ३० मिनेटभित्र सम्बन्धित ठाउँमा पुग्ने र दुई घन्टाभित्र सञ्चालन गर्न सक्ने गरी एक सय २६ स्थानबाट उपकण परिचालनको योजना बनाएको छ। यस्तै, एक सय १६ वटा मेसिनहरू र १३ वटा बेलिब्रिज पनि तयारी अवस्थामा राखिएको छ।
नेपाली सेनाले देशका विभिन्न क्षेत्रलाई समेट्ने गरी हेलिकप्टरसहितको उद्धार टोली तायारी अवस्थामा राख्ने, सशस्त्र प्रहरीले गोताखोर सहितको टोली तथा आवश्यक यन्त्र उपकरण व्यवस्थापन र नेपाल प्रहरी पनि सोहीअनुसारको जनशक्ति तयार पारी एकीकृत रूपमै परिचालन हुने गरी आवश्यक व्यवस्थापन गरिएको छ।
विपद् व्यवस्थापनविज्ञ कृष्ण देवकोटा पछिल्ला वर्षमा पहिराबाट हुने विपद् थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएकाले भरपर्दो सूचना संकलन, सम्भावित जोखिम र क्षतिको आकलन, समयमै आवश्यक सूचना प्रवाह र त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको सामनाका लागि गर्नुपर्ने तयारी चुस्त बनाउन सक्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्।
उनको सुझावअनुसार गृहमन्त्रालय मातहतको प्राधिकरणले योजना बनाएको छ। सोही योजना नै एकीकृत विपद् व्यवस्थापन प्रणालीको एउटा स्वरूप हो। तर पनि अझै धेरै चुनौतीहरू भने कायमै छन्। यसपटक एक लाख स्वयम्सेवकहरूसमेत तयारी अवस्थामा राखिएको छ। उनीहरू हरेक पालिकामा रहनेछन् र आवश्यकताका आधारमा परिचालन गरिनेछ। त्यसका लागि कार्यविधि नै तयार पारेर काम अघि बढाउन खोजिएको छ।
यसपटक को, कहाँ, कसरी परिचालन हुने कुन क्षेत्रको विपद्मा कुन कहाँ व्यवस्थापन गर्ने राहत सामग्री तथा खाद्यान्न कुन गोदामबाट लैजाने भनेर डेटाहरू तयार पारेको र कहाँ कति सामग्रीहरू के के छन् भनेर पनि तयारी अवस्थामा राखिएको प्राधिकरणको दाबी छ।
यस्तै विपद् व्यवस्थापन कोष संघ, जिल्ला, पालिकामा छुट्टाछुट्टै बनाइएको छ। स्वयंसेवक परिचालन, गोदाम तथा अस्थायी आवास, आश्रयस्थल पुनःस्थापनका कार्यक्रम, सुरक्षित स्थानको म्यापिङ, चुस्त पूर्वसूचना प्रणाली, एसएसमएस प्रणाली, आवास निर्माण, संघसंस्था परिचालनका सबै गतिविधिको आवश्यक तयारी गरिएको र यो सबै एकीकृत कार्ययोजनाअनुसार परिचालन गरिने बताइएकाे छ। कानुन निर्माण गरी नीति तथा योजनाहरूलाई पालिकासम्म पुर्याउने काम भएको छ। तर पनि अझै चुस्त पार्न नसकिएको उद्धार तथा राहतमा केही कमजोरी छन् सुधार गर्दै जानुपर्ने छ।
सरकारको नीतिमा विपद् व्यवस्थापन
यसपटक सरकारले मानवीय र भइपरी आउने विपद् आगालगी, डढेलो, दुर्घटना र आपराधिक क्रियाकलापबाट घाइते भएकाहरूलाई शीघ्र उद्धार गरी उपचार गर्न राष्ट्रिय एकीकृत आकस्मिक सेवा प्रणाली सञ्चालन गर्न लागेको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त विषयले स्थान पाएको छ। यस्तै, एमबुलेन्स, दमकल, सुरक्षाकर्मी तथा स्वास्थयकर्मी एकीकृत रूपमा सञ्चालन हुने गरी उक्त प्रणाली स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने योजना सरकारको छ।
जलवायु परिवर्तनका असर र प्रभावलाई सामना गर्न उत्पादनशीलता वृद्धि गरिने तथा विपद् व्यवस्थापन र जलवायु अनुकूलनका क्रियाकलापलाई एकीकृत गरी विपद् व्यवस्थापन गरिने पनि सरकारले नीति लिएको छ।
यस्तै बाढीपहिरो तथा जलवायुजन्य जोखिममा रहेका बस्ती तथा विस्थापित परिवारलाई सुरक्षित स्थान राख्ने, विपद्मा सूचनाप्रविधिको प्रयोगलाई बढाउने, विपद् पूर्वतयारी, जोखिम आकलन, पूर्वचेतावनी, पूर्वप्रतिकार्यको तयारी तथा पुनर्लाभका क्रियाकलापलाई समन्वयात्मक ढंगबाट सञ्चालन गर्न विद्यमान संरचनालाई चुस्त र सुदृढ गराइने योजना अघि सारिएको छ।
विपद् पश्चात्को क्षतिपूर्ति, पुनर्भरण र राहत व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणका लागि बीमालगायत जोखिम हस्तान्तरणका सम्भाव्यका उपायहरूको अवलम्बन गरिने सरकारले नीति लिएको छ।
सरकारले बहुतले भवनमा हुनसक्ने आगलागी, वन डढेलोलगायत नियन्त्रणका लागि उपयुक्त आधुनिक उपकरणको व्यवस्था गर्ने र विपद्प्रतिकार्यमा संलग्न निकायलाई अन्तर्राष्ट्रिय खोज तथा उद्धारको सहयोगी समूहको मान्यता दिलाउन प्रक्रिया अघि बढाउने योजना सरकारले समावेश गरेर एकीकृत प्रणालीलाई अझै व्यवस्थित बनाउन खोजेको छ। (राससकर्मी नारायण ढुंगानाको रिपोर्ट)
प्रकाशित: १३ जेठ २०८० २१:४९
प्रतिक्रिया
