हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले समेत जन्म कैदको फैसला गरेका टिकापुर घटनाका अभियुक्त रेशम चौधरीलाई आममाफी दिन नहुने भन्दै निवेदन पेस भएको छ। टिकापुर घटनाको मुख्य दोषी ठहरिएका चौधरीलाई अदालतको आदेशअनुसार सजाय हुनुपर्ने मागसहित प्रहरी निरीक्षककी श्रीमतीले राष्ट्रपति कार्यालयमा निवेदन दिएकी हुन्।
कैलालीको टीकापुरमा २०७२ सालमा भएको हत्याकाण्डमा चौधरीसहित केही व्यक्तिको संलग्नता रहेको ठहर अदालतले गरेको थियो। ०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा भएको आन्दोलनमा चौधरीकै निर्देशनमा भएको आक्रमणमा नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपाने, प्रहरी निरीक्षक केशव बोहरासहित आठ सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको अदालतकाे ठहर छ।
राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रहरी निरीक्षक बोहराकी श्रीमती शारदा बोहरा कडायतले निवेदन पेस गरेकी हुन्। चौधरी
अहिले डिल्लीबजार कारागारमा छन्। उनले अहिलेसम्म पाँच वर्ष दुई महिना कैद भुक्तान गरिसकेका छन्। उनलाई गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर जेठ १५ गते कैद मुक्त गर्न लागिएको छ।
उनलाई माफी दिन सिफारिस गरिएको पत्र कारागारबाट गृहमन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद् हुँदै राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको छ। चौधरीलाई जन्मकैद गर्ने जिल्ला अदालत र उच्च अदालतको फैसला सर्वोच्चले गतसाता सदर गरेको थियो। फैसला सदर भएसँगै रेशमले अझै १४ वर्ष कैदमा बस्नु पर्ने थियो।
तर सरकारले आममाफी दिएर रेशमलाई छाड्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि पीडितले त्यसलाई रोक्न राष्ट्रपति समक्ष निवेदन दिएका हुन्।
यस्तो छ निवेदन
सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू
शितल निवास, काठमाडौं ।
मार्फत : – राष्ट्रपतिको कार्यालय शितल निवास, काठमाडौं ।
विषय : – न्याय संरक्षण गरी पाऊँ ।
सम्माननीय ज्यू,
“आठ जना सुरक्षाकर्मी र एक जना नाबालकको ज्यान लिने गरी भएको टिकापुर घटना नेपाली समाजमा घटेको एउटा अकल्पनीय र दुःखदायी एवम् क्रुर आपराधिक घटना हो । यस घटनालाघ स्मरण गर्दा प्रत्येक नेपालीको शिर लाजले निहुरिन पुग्दछ । यस घटनाको दृष्यलाई पढ्दा प्रत्येकको आँखाबाट नुनिलो बर्षा हुन्छ । मृतकले नागरिकको रक्षा गर्ने कर्तव्य निर्वाह गर्दागर्दै भोग्नु परेको चरम यातनामय शारीरिक पिडा र मृत्युवरणको काल्पनिक अनुभूतिले मात्र पनि जो कोहीलाई एक पटक बेहोस बनाउछ । मृतकका नजिकका मानिसहरूलाई कस्तो दर्द र पीडाबोध भयो होला त्यसलाई शब्दमा उतार्न शायदै सकिएला ।”
“यदि हाम्रो फौज्दारी न्याय प्रणालीले यस्ता हिंसात्मक अपराधलाई सम्बोधन गर्नबाट चुक्यो भने हाम्रो समाज, हाम्रा नागरिक र स्वयम् सुरक्षा निकाय समेत अपराधीको अगाडी निरिह बनेर रहनुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । यस्तो हुन गएमा अन्ततः राज्यको शान्ति शुरक्षाको जिम्मेवारी बोकको सुरक्षा प्रणाली नै असफल भै समग्रमा राज्य नै असफल हुनसक्ने खतरा रहन्छ ।”
“यदि न्यायिक जिम्मेवारीमा रहेका निकायहरूले यस्ता घटनाबाट पीडितहरूको न्याय स्थापित गर्ने दायित्वबाट बिमुख हुने हो भने जनताको न्यायप्रतिको धारणमा नै वितृष्णा पैदा भई सम्पुर्ण न्याय व्यवस्थाप्रति अनास्था फैलिने सम्भावन रहन्छ । निहित स्वार्थ सिध्द गर्ने केहि महत्वकाक्षी र अपराधिक मनोवृत्ति भएका कथित सामाजिक अभियन्ताहरूले सिधासाधा मानिसहरूलाई प्रयोग गरी राजनितिक आस्थाका जामा पहिरेर समाज परिवर्तनको नाममा गरेको यस अक्षम्य अपराधको असह्य पीडा स्वयम् अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरू, मृतकका नजिकका आफन्त र मुलुकलाई नै हुन पुगेको छ ।”
माथिका शब्दहरू उच्च अदालत डोटीबाट टिकापुर घटनाको बिषयमा भएको फैसलामा उल्लेखित न्यायिक टिप्पणी हुन् । न्यायका रक्षक न्यायाधिशले मुद्दाको कागजात अध्ययनबाट शाब्दिक भावनामा रुपान्तर गरिएको मर्म हो । धन्यबादका पात्र छन् न्यायाधिश, जसले मर्म कागजबाट उतारेर न्यायिक टिप्पणिमा उल्लेख गरे ।
२०७२ भदौ ७ मा कैलालीको टीकापुरमा रेशम चौधरीको नेतृत्वमा थरुहट समर्थक प्रदर्शनकारीको आक्रमणबाट राष्ट्रसेवामा खटिएका सुरक्षाकर्मी र एकजना बालक सहित ९(नौ) जनाको क्रुर, नृशंस र बीभत्स हत्या गरेको घटना आम जनमानसमा आलो नै छ । त्यही घटनामा सहादत पाउने नेपाल प्रहरीका प्रहरी निरिक्षक केशब बोहराको धर्मपत्नी म शारदा कडायत बोहरा न्यायका लागि बिन्ती गरिरहेकी छु ।
२०७२ भदौ ७ मा हुने उक्त प्रदर्शन शान्तिपूर्ण गर्ने भनी सुरक्षा निकाय लगायत सबैलाई भ्रममा पारी नियोजित रूपमा घरेलु हातहतियारसहित रेशम चौधरी लगायतको अगुवाइमा प्रदर्शन गरेका प्रदर्शनकारीलाई घटनास्थलमा उपस्थित प्रहरी बरिष्ठ उपरिक्षक लक्ष्मण न्यौपाने र मेरा पति प्रहरी निरिक्षक केशब बोहरा लगायतका सुरक्षाकर्मीले आन्दोलन शान्तिपूर्ण गर्न सम्झाइ बुझाई गर्दागर्दै सुरक्षाकर्मीका तर्फबाट सामान्य लाठी समेत प्रहार नभएको अवस्थामा चारैतर्फबाट घेराबन्दी गरि घटना बाट भाग्दै गरेकालाई लखेटि लखेटि बञ्चरो, भाला, कुटो, कोदालो लगायतको घरेलु हतियारले क्षतविक्षत गरी र जिउँदै आगो लगाइ हत्या गर्ने सम्मको अत्यन्तै निर्मम कल्पना गर्न नसकिने काण्डका रूपमा घटनामा संलग्न भएका र संलग्न नभएका प्रत्यक्षदर्शीको वयान तत्कालीन समयमा सरकारी लिखत, सार्वजनिक संचार माध्यमबाट अभिलेखित नै छ । अझ उच्च अदालत डोटी को फैसलामा उल्लेख भएको न्यायिक टिप्पणी मात्र पनि आँशु थाम्न नसकिने छ ।
उक्त घटनाको सम्बन्धमा प्रहरीबाट अनुसन्धान भयो । घटनामा संलग्न उपर कानुन बमोजिम सम्मानित अदालतमा मुद्दा दर्ता भई शुरु कैलाली जिल्ला अदालतले, उच्च अदालत, डोटी तथा सर्वोच्च अदालतले समेत दोषी र निर्दोष छुट्याई सजाय समेत गरिसकेको अवस्था विधमान छ ।
सम्माननीय ज्यू,
उक्त घटनामा हत्या गरिएका सुरक्षाकर्मीका पत्नीको सिउँदो पखालियो बच्चा टुहुरा बनायो, सन्तान गुमेको शोकमा समग्र परिवार, सुरक्षा निकाय र देश नै शोकाकुल भएको थियो । सबै कुरा क्षणभरमा समाप्त भएको थियो रेशम चौधरीको नेतृत्वमा भएको नृशंस र आततायी घटनाले । घटना पश्चात मेरा पति र अन्य दिवंगत सुरक्षाकर्मी तथा दुधे नाबालकको जीवन फर्केर आउने थिएन, आँउथ्यो त आँसुको धारा मात्रै नियमित र अविरल तवरले ।
शुरु अदालत हुदै सर्वोच्च सम्म निर्दोष सुरक्षाकर्मी (मेरा पति सहित) का निमित्त पुछिएको सिँउदो लिएर हिड्दाँ संचारकर्मी, समाज र सबै तह तप्कामा न्यायको लागि साथ पाए । न्यायलयले पुछिएको सिँउदोमा न्याय स्वरूप सान्त्वनाका हाथ ले अन्तिम फैसला दियो, दोषीलाई सजायको फैसला गरेर ।
निर्मम, अमानवीय, नृशंस र क्रुर हत्याकाण्डका नाइके जातीय मुक्तिको नारा लगाइ राजनीतिमा सक्रिय छन । दोषी साबित भएका रेशम चौधरीकी पत्नि लगायत सरकारमा सहभागी भई सरकारकै सुरक्षाकर्मी हत्या गरिएको बिषयमा हत्यारा छुटाउन राजनीतिक मोलमोलाइ र दाउपेचमा तल्लिन छन, म भने निर्दोष सिपाहीका लागि न्यायका लागि आजसम्म अनवरत लडिरहेको छु, हत्यारालाई सजाय दिलाउने कसममा रत्तिभर विचलित छैन् । राजनीतिक प्रतिशोधका कारण राज्यले मुद्दा चलाएको र अदालतबाट दोषी ठहर भएको होइन रेशम चौधरी, क्रुर र नृशंस हत्याका योजनाकार र नाइके समेत भएको कारणले तीनै तहको अदालतले दोषी ठहर्याएका अपराधी हुन ।
कल्पना गर्न नसक्ने गरि लखेटेर बीभत्स र क्रुरता पुर्ण तवरले गरिएको सामुहिक हत्याको सविस्तार शब्दमा वर्णन गर्न सक्दैन कुनै नागरिकले, सम्झदै आङ्ग सिरिङ्ग हुन्छ । मेरा पति लगायतले त्यो क्रुरता र बीभत्स घटनामा सुरक्षाकर्मी भएको कारण कर्तव्यपालनको सिलसिलामा ज्यान दिनु परो, म त्यो पीडा भदौ ७, २०७२ देखि हरेक पल जीवनमा लिएर हिडेकी छु । यहि घटना म अरु कसैलाई पर्छ भनेर कल्पना गर्न सक्दिनँ न त कुनै नागरिकले सोच्न सक्छ । न त मेरा पति लगायतका सुरक्षाकर्मीको हत्या भए झै दोषीलाई कानूनमा नभएको मृत्युदण्डको माग गरेको छु । मेरो याचना त दिवंगत राष्ट्रसेवकको आत्माका शान्तिका लागि बिधमान कानून बमोजिम अदालतले गरेको फैसला अनुसार दोषी पनि सजायको भागिदार हुनुपर्छ भन्ने मात्र हो ।
प्रत्येक तहका अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा टिकापुर घटनाका नाइके अपराधी छुटाउन पटकपटक राजनीतिक सौदाबाजीको प्रयत्न भएको छ । कहिले सजाय माफिको बिषयले, कहिले अध्यादेशको बिषयले। ति हरेक छलफलले मात्रै पनि प्रत्येक पटक मेरो पति लगायतलाई प्रहार गर्दै गरेको हृदय विदारक चित्कारको आभाष गराएको छ ।
सुरक्षाकर्मी भएको कारण कर्तव्यपरायणका सिलसिलामा मेरो पति एकपटक मृत्यु भयो तर वहाँबाट आश्रीत म र मेरा परिवार अनि हामी जस्ता पीडितलाई राजनीतिले पटक-पटक जिउँदै मारेको छ । २०७२ भदौ देखि निरन्तर घाउ माथि घाउ थपिदिएको छ राज्यले । अपराधीले राजनीतिको खास्टो भिर्दैमा देशमा न्याय कायम हुन्छ ? संविधानका हक अधिकारको रक्षा हुन्छ ? अथवा पीडितले न्याय पाउछन ? कार्यकारी अधिकार लिएर सत्तामा रहेकाहरूमा मुखले न्याय, अधिकार, कानूनी शासन र लोकतन्त्रको खोक्रो सपना बाँडेर हाम्रो आँशु बिक्री गरिरहेका छन । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियरूपमा बदनाम हुदै गएको राजनीतिले हामी पिडामा परेकालाई हेर्छ, आश्रय दिन्छ अथवा राज्य हाम्रो साथमा छ भन्ने कल्पना समेत उध्रिएर छरपस्ट भएको छ ।
सत्तामा मोज गरिरहेकी हत्यारा रेशमकी पत्नीको सिँउदोको मुल्य र कर्तव्यपरायण प्रहरी निरिक्षक केशब बोहरा लगायतका सिँउदो पुछिएर न्याय मागिरहेका विधवा पत्नीको सिँउदो बिचमा फरक छुट्टयाउन नसक्ने नेतृत्वबाट आशको दियो बल्ने छैन ।
करोडौं जनता निराशाले छट्पटीमा रहेको देशमा म जस्तो एकल महिलाले सरकारबाट न्यायको अपेक्षा गर्न असान्दर्भिक देख्छु । जे फैसला न्यायलयले गरेको छ त्यसमा मेरो न्याय देखेको छु तसर्थ, न्यायिक मन प्रयोग गर्ने न्यायधिशहरूको निर्भिकता र स्वतन्त्रता प्रति मात्रै भएपनि गौरव गर्छु ।
सम्माननीय ज्यू,
सिँउदो फुस्रै भएपनि न्यायलयले गरेको फैसलामा चित्त बुझाउने म र म जस्ता निरिहका लागि अब नेपाल देशको अभिभावक र संविधानका संरक्षक बाहेक गुञ्जायस् बाँकी कहि छैन् । पिडामा परि निरिह भएका राज्यबाट अपहेलितका लागी रेशम चौधरीलाई आम माफीको छलफल मात्रै पनि घाउमा थप नुन चुक भएको छ ।
तसर्थ तीन तहको अदालतले निरूपण गरिसकेको बिषयलाई राजनीतिको खाँस्टो ओढाएर अपराधीलाई माफि मिनाहा प्रदान गरी राज्यको सबैभन्दा शक्तिशालि नीति राजनीतीलाई नै अपराधिकरण सँग मितेरी नगाँसियोस् । मुलुकी फौज्दारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ (४) को (घ ) मा समेत “क्रुर तथा अमानविय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको कसुरका कसुरदारलाई भएको सजाय माफी गर्ने, मुलतवी राख्ने, परिवर्तन गर्ने वा कम गर्ने कारवाही गर्न सकिने छैन” भनि उल्लेख भएको हुदाँ मेरा लागि मात्रै होईन सम्पुर्ण जनता, सुरक्षाकर्मी र राष्ट्रसेवकका लागि न्याय र कानूनका पक्षमा देशका अभिभावक र संविधान संरक्षक सँगसँगै छन भन्ने अनुभूति गर्न पाउ । सम्माननीय ज्यूको जो आदेश ।
निवेदक / पीडित
टिकापुर घटनामा पीडितका तर्फबाट हाल काठमाण्डौ महानगरपालिका वडा नं १६ बनस्थलि खरिबोट बस्नेटिकापुर घटनामा मृत्यु हुने नेपाल प्रहरीका तत्कालिन प्रहरी निरिक्षक केशव बोहरा की श्रीमति शारदा कडायत बोहरा
