हिमाल प्रेस 
कमलबहादुर शाह। फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई भिक्षुको व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन्।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग मंगलबार भेटपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले संघीय सरकार दाता र प्रदेश सरकार भिक्षु भएजस्तो व्यवहार देखाएको आरोप लगाएका हुन्। उनले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिएको जस्तो गरी ललिपप मात्रै देखाएको भन्दै गुनासो गरेका छन्।
शाहले भने, ‘प्रदेश र संघीय सरकारबीच अधिकारका विषयमा लडाइँ छ। प्रहरी समायोजन, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी केन्द्र सरकारप्रति उत्तरदायी छन्। प्रदेश सरकारलाई अधिकार दियौँ भनेर ललिपप खुवाएजस्तै छ। संघीय सरकार दाता प्रदेश सरकार भिक्षुजस्तै भएको कारण संघीय सरकारलाई दबाब दिन थालिएको हो।’
मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेश मातहतमा पर्ने राजस्व परिचालनदेखि प्राकृतिक स्रोतको परिचालनसमेत संघीय सरकारको नियन्त्रणमा रहेर एकाअधिकार जमाएको बताए।
उनले भने, ‘केन्द्र सरकारले राजस्व संकलनका क्षेत्र बाँडफाँटमा एककाधिकार गर्यो। असमान वितरण प्रणाली लागू गर्यो। विकासलाई समातामूलक रूपमा गरेन। सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश दिगो विकासको लक्ष्यभित्र छिर्न पाएनन्।’
संवैधानिक रूपमा नभए पनि संघीय सरकारले विकास तथा अधिकारीका रूपमा दोस्रो दर्जाका नागरिकका रूपले हेरेका कारण गरिबी जनजीवन हेर्दा नागरिकले नारकीय जीवन बिताउनुपर्ने अवस्था रहेको टिप्पणी उनको छ। मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘प्रदेशभित्र रहेका राजस्वका स्रोतहरू केन्द्रले नियन्त्रणमा लिएको छ। भन्सारमा उठेका महसुल केन्द्रमा नै आए अनुदान दिन्छौँ भन्ने केन्द्र सरकारले आधिपत्य कायम राख्न खोज्यो।’
अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापन
यसअघि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले संघीय अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई प्रदेश सरकारलाई स्रोत परिचालनमा विशेष अधिकार दिन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। मुख्यमन्त्री शाहको नेतृत्वमा आएको टोलीले अर्थमन्त्री महतलाई प्र्रदेश सरकारलाई स्रोत परिचालनमा विशेष अधिकार दिन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो। ज्ञापनपत्र बुझाउन सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह, सभामुख, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएपश्चात सञ्चारकर्मीहरूसँग प्रतिक्रिया दिँदै सुदूपश्चिम प्रदेश आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशकुमार शाहीले संघीय सरकारसँग स्रोत परिचालनमा विशेष अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिन माग गरेको बताए। उनले संघीय सरकारका अर्थमन्त्री महतले प्रदेश सरकारको मागमा आफू सकारात्मक भएको बताएको
जानकारी दिए।
उनले भने, ‘ संघीय सरकारलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको तर्फबाट मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सभामुख, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका नेता राजेन्द्र रावल र मन्त्रीहरू ज्ञापनपत्र बुझाउन आएका छौँ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई विगतमा लादिएका नीति,सरकारी स्रोतको प्रयोगमा सुदूरपश्चिमलाई गरिएको उपेक्षा र लगानीको प्राथमिकतामा उपेक्षाका कारण स्रोतमा कमजोर भएको उनले बताए।
उनले भने, ‘अब सुदूरपश्चिम प्रदेशले स्रोत परिचालन, लगानीमा विशेष प्राथमिकता पाउनुपर्छ। बजेटमा समानीकरण अनुदानको अन्तिम किस्तामा पाउनुपर्ने रकमको ५० प्रतिशत कटौति भएको छ। आगामी वर्षमा आउने बजेट आकारको कमीको कारणले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भुक्तानीमा समस्या आउनेछ। संघीय सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई स्रोत परिचालनमा विशेष अधिकार दिनुपर्छ भन्ने माग हो।’
