हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर।
काठमाडौँ- सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा सत्तारुढ दलका सांसद नै विश्वस्त छैनन्। राष्ट्रियसभाको सोमबार बैठकमा बोल्ने क्रममा सत्तारुढ दलका सांसदहरुले नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा शंका व्यक्त गरेका हुन्।
राष्ट्रियसभा सदस्य नरबहादुर बिष्टले नेपाली जनताको चाहनाअनुसार राज्यले गर्नुपर्ने दायित्व धेरै भएको र सोहीअनुसार सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे पनि कार्यान्वयन हुनेमा शंका व्यक्त गरे।
उनले भने, ‘नेपाली जनताको चाहना अनुसार राज्यले गर्नुपर्ने दायित्व सबै ठाउँमा यसको मुख्य दायित्व पनि छन्। यसको मुख्य चुनौती कार्यान्वयनको पाटो हो।’ उनले हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम आउने तर कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै यस वर्ष पनि कार्यान्वयन हुनेमा पूर्ण रुपमा विश्वस्त हुन नसकिएको बताए।
राष्ट्रियसभा सदस्य दिलकुमारी थापा रावल पार्वतीले संविधानले भनेको समावेशी र समन्यायिक विकासका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम नआएको बताइन्। सरकार स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका समस्या समााधान गर्नेतर्फ संवेदनशील बन्न नसकेको आरोप पनि उनको छ।
‘हाम्रो संविधानले भनेको समावेशी र समन्यायिक विकास हुन सकेको छैन। समावेशी र समन्यायिक विकास गर्न स्पष्ट नीति र कार्यक्रम अहिलेको प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा पनि आउन सकिरहेको छैन’, उनले भनिन्।
नीति तथा कार्यक्रमका बुँदा संविधान र संघीयता कार्यान्वयन चरणमा रहेको मात्रै देखिने उनले बताइन्। उनले भनिन्, ‘ती तहका बीचका सरकारको बहस, छलफल हुन सकेको छैन। संविधानले व्यवस्था गरेको वैधानिक निकाय भनेको अन्तरप्रदेश परिषद् हो, जो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा हुन्छ, दुई जना प्रधानमन्त्री यो दुई वर्षमा भइसक्नुभयो तर एक पटक पनि यसको बैठक बस्न सकेको छैन।’
राष्ट्रियसभा सदस्य कमला पन्तले नीति तथा कार्यक्रमका विषयहरु सकारात्मक रहे पनि कार्यान्वयनको चरण चिन्ताको विषय भएको बताइन्। उनले कस्तो बजेट आउँछ भन्नेबाट पनि कार्यान्वयनबारे पत्ता लाग्ने बताइन्।
पन्तले भनिन्, ‘नीति तथा कार्यक्रमका विषयहरु सकारात्मक छन्। हामीलाई चिन्ताको विषय भनेको कार्यान्वयनको नै हो। कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ र बजेट कसरी ल्याउँछ भन्नेकुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो।’
