हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमबारे राष्ट्रियसभा बैठकमा सांसदहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। आइतबार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा सांसदहरूले विगतका वर्षहरूजस्तै यस वर्ष पनि सत्तापक्षका दलहरूले नीति तथा कार्यक्रमको समर्थन र प्रतिपक्ष दलले असहमति जनाएका छन्।
सभाको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रियसभा सदस्य तुलसाकुमारी दाहालले सरकारले नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ३८ मा रहेको रासायनिक मल कारखाना खोल्ने बहुवर्षीय योजना तयार गरिएको भन्ने शब्द उल्लेख गरेको भन्दै उक्त शब्द हटाएर ‘रासायनिक मलको व्यवस्थापन समयमा गरिनेछ’ उल्लेख हुुनपर्ने संशोधन दर्ता गरेको बताइन्।
उनले बुँदा नम्बर ११७ मा राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम समावेश नगरेको भन्दै बजेटमा भने उक्त कार्यक्रम समावेश गर्न आग्रह गरिन्। नीति तथा कार्यक्रमले सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई पक्रन नसकेको पनि उनले बताइन्।
‘नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ३८ मा रहेको रासायनिक मल कारखाना खोल्ने बहुवर्षीय योजना तयार गरिएको छ। यो हटाएर रासायनिक मलको समयमा व्यवस्थापन गरिनेछ भन्नेकुरा उल्लेख गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘भुलभुलैया बहुवर्षीय आयोजनाका कुरा राखेर काम छैन। सयममा नै किसानका लागि मल व्यवस्थापन गर्नेछौँ भन्नेकुरा उल्लेख गर्दा राम्रो हुन्छ।’
त्यस्तै बुँदा नम्बर ११७ मा राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम समावेश गरिएको छैन। राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमले दुर्गम क्षेत्रमा रहेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको उद्धार गर्ने कार्यक्रम गरेको थियो, यो कार्यक्रम थप विस्तृत गरेर आउँछ होला भनेको तर यो कार्यक्रमको चर्चासम्म गरिएको नगरिएको उनको भनाइ छ। ‘यो कार्यक्रम नीति कार्यक्रममा छुट भएको हो भने पनि बजेटमा आउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘यो नीति तथा कार्यक्रमले सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई पक्रन सकेको छैन।’
राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं संशोधनकर्ता विमला घिमिरेले बुँदा नम्बर ३६ मा कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न भूमिको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहन गर्न नबुझिने र गर्न नसकिने खालको वाक्यांश रहेको भन्दै उक्त शब्द हटाएर र खेती गर्न चाहने कृषकका लागि भूमि बैंक स्थापना गरी त्यसमार्फत कृषकलाई जमिन उपलब्ध गराउने कुरा थप्नुपर्ने बताइन्।
बुँदा नम्बर ३१ मा कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी भन्ने शब्द राखिएकाले त्यसलाई हटाएर प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रममार्फत कार्यक्रम अघि बढाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
‘बुँदा नम्बर ३६ मा कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न भूमिको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहन गर्न नबुझिने र गर्न नसकिने खालको वाक्यांश छ त्यसैले त्यसलाई हटाएर खेती गर्न चाहने कृषकका लागि भूमि बैंक स्थापना गरी त्यसमार्फत कृषकलाई जमिन उपलब्ध गराउने कुरा थप्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘बुँदा नम्बर ३१ मा कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी गरी भन्ने शब्द राखिएको छ, त्यसलाई हटाइ गर्न भन्ने शब्दहरू राखी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रममार्फत कार्यक्रम अघि बढाउन राख्नुपर्छ।’
राष्ट्रियसभा सदस्य गोपीबहादुर सार्की अछामीले निजगढ विमानस्थल बनाउने कुरा स्वागतयोग्य रहेको बताए। विराटनगरको विमानस्थललाई पनि बजेटमा समावेश गर्न उनले आग्रह गरे। विराटनगरको जूट मिल, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको ३ सय बेडको अस्पताल बनाउने कुरा बजेटमा जोड्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
त्यस्तै राष्ट्रियसभा सदस्य देवेन्द्र दाहालले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पुरानै कुरालाई नयाँ नारा दिएर ल्याइएको बताए। उनले आफ्नो गाउँ आफैँ बनाउँ भन्ने यसअघिको कार्यक्रमको ठाउँमा आफ्नो विद्यालय आफैँ बनाउँजस्ता नाराहरू मात्रै राखिएको बताए।
उनले प्रधानमन्त्री रोजगार, प्रधानमन्त्री कृषि, विज्ञान कार्यक्रम हटाउन नहुने पनि बताए। ‘नीति तथा कार्यक्रममा पुरानो कुरालाई नै राखेर नयाँ नाराको फ्लेवरमा आएको पाएँ। आफ्नो गाउँ आफैँ बनाउँ भन्ने थियो, अहिले आफ्नो स्कुल आफैँ बनाउँ भन्ने छ,’ उनले भने।
राष्ट्रियसभा सदस्य जितेन्द्रनारायण देवले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम जनमुखी रहेको बताए। समतामूलक र समाजवादउन्मुख भन्ने संविधानले व्यवस्था गरेको बाटोलाई समातेर नै नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको उनले बताए।
‘यो नीति र कार्यक्रम सही छ, बसै विषयलाई छुने गरेर आएको छ। समतामूलक र समाजवादउन्मुख भन्ने संविधानले जुन अर्थव्यवस्थाको दिशानिर्देश गरेको छ, त्यही आधारमा कार्यक्रम ल्याइएको छ।’ उनले देशमै उत्पादित वस्तुको समर्थन मूल्य तोक्नेलगायत केही विषयहरू नयाँ र स्वागतयोग्य रहेको पनि बताए।
