हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– खोटाङको दिक्तेलस्थित रूपाकोटा मजुवागढी नग्रपालिका २ मा रहेको मदन (शुभम) फाउन्डेशनमा भएको बाल यौनदुर्व्यवहार घटनाको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ।
बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप)ले आइतबार सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा आफूलाई कृषि वैज्ञानिक भन्ने मदन राईले विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरूलाई निर्वस्त्र भई अश्लील शब्दहरू प्रयोग गर्ने, निर्वस्त्र भई मसाज गर्न लगाउने, संवेदनशील अंगमा हात हाल्ने र शारीरिक सम्पर्कका लागि आग्रह गर्ने गरेको पाइएको उल्लेख छ।
आफू र आफ्नो श्रीमतीको नामबाट स्थापना गरेको शभद्रा मदन फाउन्डेशनमार्फत सञ्चालन गरेको स्थलगत अध्ययन समितिको प्रतिवेदनबारे जानकारी दिँदै सिजपका अध्यक्ष राजेश शर्माले विद्यालयको प्रार्थनाको समय वा अन्य कुनै समयमा पनि बालबालिकाको अगाडि निर्वस्त्र हुने, बालबालिकाहरूलाई लहरै राखेर यौनजन्य गतिविधि गर्ने/गर्न लगाउने गरेको पाइएको बताए।
राईले सहरी शिक्षका लागि भन्दै ललितपुरस्थित आफ्नै घरमा लगेर समेत किशोरीमाथि दुर्व्यवहार गर्ने गरेको र शारीरिक सम्पर्कपछि रजश्वला भए/नभएबारे पनि सोधपुछ गर्ने गरेको पाइएकोउनले बताए।
अध्ययन समितिले विद्यालय हाताभित्रै होमस्टे, क्याफे सञ्चालन गरेको पाइएको र उक्त क्याफेमा कमचारीको रूपमा बालबालिका र किशोरीलाई काम लगाउने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सूर्य राईले मदन राईलाई पक्राउ गरेपछि बालबालिकाहरूलाई त्यहाँका गतिविधि नभन्न दबाब र धम्की दिएको पाइएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अध्यक्ष राईलाई समेत यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेको तर जाहेरी दर्ता नभएको कारण मुद्दा दर्ता प्रक्रिया अघि नबढेको अध्यक्ष शर्माले बताए।
विद्यालयभित्र जो पनि प्रवेश गर्न सक्ने भएकाले बालबालिका थप जोखिममा रहेको प्रतिवेदनको निस्कर्ष छ। विद्यालयले सञ्चालन गरेको आवास गृह दर्ता पनि गरिएको छैन। अध्ययन समितिले पीडत बालबालिकाको तत्काल उद्धार गर्न, आवास गृहमा भएका कानुन विपरीतका कार्यलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन, विद्यालयमा बाल संरक्षण संयन्त्र निर्माण गर्न आवश्यक रहेको औंल्याएको छ।
राईले सञ्चालन गरेको विद्यालयमा अहिले पनि १०१ जना बालबालिका रहेको र प्रहरीले मदन राईलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। पीडित बालबालिकाको तत्काल उद्दार, संरक्षण तथा पुर्नस्थापनाको लागि घटना व्यवस्थापन योजना अविलम्व तयार गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न सिजपले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्लाई सुझाव दिएको छ।
कानुनविपरीत कार्यहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन, विद्यालयमा रहेका बालबालिकाहरूलाई तत्काल मनोसामाजिक परामर्शको आवश्यकता रहेकाले छिटोभन्दा छिटो मनोपरामर्श सेवा उपलब्ध गराउन, यस्तै विद्यालयमा रहेका सबै बालबालिकाले श्रम गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले तत्काल त्यसको वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने, विद्यालयमा बाल संरक्षण संयन्त्र तत्काल निर्माण गर्न साथै उजुरी वा गुनासो पेटिकाको व्यवस्था गरी सोसम्बन्धी आवश्यक नियमसहित कार्यान्वयन गर्न पनि सिजपले परिषद्लाई सुझाएको छ।
यस्तै तत्काल विद्यालयको व्यवस्थापन परिवर्तन गरी बालबालिकाहरूलाई सुरक्षित गर्न सिजपले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तहलाई सुझाव दिएको छ।
