काठमाडौँ- महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले बेरुजु लेखापरीक्षकले निकाल्ने काम हो भन्ने रूपमा मात्रै लिन थालिएको गुनासो गरेका छन्। आइतबार लेखा समितिको बैठकमा महालेखापरीक्षक शर्माले पछिल्लो समय कुनै पनि निकायले बेरुजु फर्स्याैट गर्नुभन्दा पनि लेखापरीक्षकको काम नै भएको भन्ने रूपमा लिने गरेको गुनासो गरे।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले देखाएको बेरुजुका विषयमा आगामी दिनमा बेरुजु हुन नदिनेभन्दा पनि बेरुजु फर्स्याैटको विषयलाई प्राथमिकतामा लिन छोडिएको उनको भनाइ थियो।
बेरुजु फर्स्याैटको वैज्ञानिक उपाय एक वर्षमा उठेको बेरुजु त्यही वर्षमा खर्च गर्नु रहेको उनले बताए। एकै वर्षमा फर्स्याैट नभए पनि अर्को वर्ष लेखापरीक्षण गर्दा खर्च भएको हुनुपर्ने उनले बताए।
महालेखापरीक्षक शर्माले जनप्रतिनिधिहरूलाई बद्नाम गर्ने गरी बेरुजु देखाउन लेखापरीक्षकहरूलाई नैतिक, वैधाननिक र व्यवहारिक रूपले निमल्ने बताए। देखिएको बेरुजु महालेखाको कामका रूपमा नलिइ फर्स्याैट गर्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
लेखापरीक्षकहरूले अहिलेसम्म त्यस्तो काम नगरेको उनको दाबी थियो। जिम्मेवार व्यक्तिले मेरो लेखापरीक्षकले यस्तो गर्यो भनेर राजनीतिक तहले बढवा दिनेभन्दा पनि त्यस्तो कामको निषेध गर्न आवश्यक रहेको महालेखापरीक्षक शर्माले बताए।
‘जनताको जनमतबाट निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिहरू बद्मास हुन्छन् भनेर लेखापरीक्षकले दिमागमा राख्ने काम गर्दैन,’ उनले भने, ‘नैतिक, वैधाननिक र व्यवहारिक रूपमा त्यो नहुनुपर्ने हो। स्थानीय तहमा गएर मेरो लेखापरीक्षकले यस्तो गर्यो भनेर राजनीतिक तहले बढवा दिनु हुनुहुँदैन। त्यो निषेध गर्ने हो।’
बेरुजु फर्स्याैटको वैज्ञानिक उपाय मुलुकको कानुनअनुसार एक वर्षमा उठेको बेरुजु त्यही वर्ष खर्च गर्नुपर्ने रहेको शर्माले बताए। ‘बेरुजु फर्स्याैट गर्ने विषय प्राथमिकता पर्दैन,’ उनले भने, ‘अहिले बेरुजु भनेको अडिटरले निकाल्ने काम मात्रै हो भनेकोजस्तो भएको छ। राजनीतिक नियुक्तका विषयमा तुलना गरौँ। बेरुजु बढी राख्ने, अनियमितता गर्ने र आर्थिक हिनामिना गर्नेहरूलाई कारबाही गरौँ।’
सबैभन्दा बढी बेरुजु सार्वजनिक निकायहरूमा राजनीतिक नियुक्तबाट हुने कार्यालयमा देखिएको भन्दै महालेखापरीक्षक शर्माले भने, ‘त्यस्तोमा नियुक्त गर्दा विगतका कार्यसम्पादनको आधारमा नियुक्त गर्नुपर्छ।’