हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- एक दशकसम्म चलेको तत्कालीन विद्रोही माओवादी मूलधारको राजनीतिमा आएको १७ वर्ष भएको छ। २०६३ मा भएको बृहत् शान्तिसम्झौताका धेरै प्रावधान कार्यान्वयन भइसकेका छन्। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयमा सरकार र माओवादी दुवै संवेदनशील नहुँदा हजारौँ द्वन्द्वपीडित अझै न्यायबाट वञ्चित छन्।
पछिल्लोपटक प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) सँग सम्बन्धित विधेयकमाथि छलफल गर्न ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेपछि द्वन्द्वपीडितहरूमा झिनो आशा पलाएको छ। तर विगतमै जस्तो राजनीतिक सहमतिका नाममा पीडितहरूको सुझाव लत्याउने भने उपसमिति गठनको औचित्य नरहेको उनीहरूको टिप्पणी छ।
यसका लागि विधेयकका हरेक प्रावधानमा सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्ने बताउँछन् द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारी। उनी भन्छन्, ‘उपसमितिले संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउने हो भने सरोकारवालासँग छलफल गरी उनीहरूको धारणा समेट्नुपर्छ।’
उपसमितिका सदस्यहरूले आफ्ना दलका नेताको स्वार्थमा ध्यान दिए भने उपसमिति पनि औचित्यहीन हुन सक्ने उनको बुझाइ छ। अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसैले प्रचण्डले के भन्छन्? देउवाले के भन्छन्? ओलीले के भन्छन्? भनेर उपसमिति अलमलमा नपरोस्।’
सरकारले उक्त विधेयकलाई फास्ट ट्रयाकका नाममा जबरजस्ती पारित गर्न खोजेको थियो। राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय दबाबपछि गहन छलफल गर्न तयार भएको हो। वरिष्ठ मानवअधिकारवादी चरण प्रसाई विधेयकबारे संसदीय समितिमा विस्तृत छलफलका लागि उपसमिति गठन गर्नु सकारात्मक भए पनि राजनीतिक सहमतिका नाममा अघि बढ्न खोजे भने पीडितका लागि फेरि दुर्भाग्य हुने बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘उपसमिति राजनीतिक दलहरूको समझदारीमा वा सहमतिकै नाममा अघि बढ्यो भने खासै अर्थ राख्दैन। सरोकारावालाहरूसँग विस्तृत छलफल गरेर सबैको स्वीकार्य हुने किमिसले प्रतिवेदन तयार पारेर सोहीअनुसार अडान लियो भनेचाहिँ राम्रै परिणाम ल्याउने अपेक्षा छ।’
यद्यपि उपसमिति गठन गरेर टुंगोमा पुर्याउनु खोज्नुले पीडितमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको उनको बुझाइ छ। उनी भन्छन्, ‘विधेयकका प्रावधानमा सरोकारवालासँग गहन छलफल गरेर प्रतिवेदन बुझाउनेछन् भन्ने आशा बढेको छ। उनीहरू त्यहीअनुसार अगाडि बढून्।’
सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समिति बैठकले गठन गरेको उपसमितिमा सुवासचन्द्र नेम्बाङ, महेशकुमार बर्तौला, रमेश लेखक, जीवन परियार, सुशीला थिङ, सन्तोष परियार, गोमा लाभ सापकोटा, पूर्णबहादुर घर्ती, रञ्जुकुमारी झा, ध्रुवबहादुर प्रधान, शेरबहादुर कुँवर छन्।
उपसमितिलाई बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा संशोधनकर्ता तथा सरोकारवालासँग छलफल गरी दफावार छलफलसमेत गरेर काम थालेको तीन साताभित्र समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश तोकिएको छ।
उपसमितिका सदस्यहरू पनि विधेयक टुंगोमा पुर्याउन ढिला भइरहेको भन्दै अब अलमल गर्न नहुने पक्षमा छन्। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याउन सम्बन्धित सबै पक्षसँग छलफल गर्नुपर्ने पनि उनीहरूको सहमति छ।
संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याउन देश नै एक पक्ष हुनुपर्ने बताए। कांग्रेस सांसद रमेश लेखकले विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याउन सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गर्न जरुरी रहेको बताए। उनले भने, ‘पीडित, संशोधनकर्ता सदस्य, नागरिक समाज र मानव अधिकार आयोगसँग यसबारेमा विस्तृत छलफल गर्नुपर्छ।’ यस्तै यसअघि बनेको आयोगका पदाधिकारीहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने उनले बताए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले राजनीतिक, कानुनी अफ्ठ्यारा पन्छाएर विधेयक चाँडै टुंगोमा पुयाउनुपर्ने बताए। उहाँले भने, ‘द्वन्द्वका घटना जति लामो समय राखिराख्यौँ त्यति नै अफ्ठ्यारा बढ्दै जान्छ।’
