पुरानै नीति तथा कार्यक्रमको पुनर्लेखन

काठमाडौँ- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। जसमा करको दायरा विस्तार गर्ने नीति प्रमुखरूपमा लिएको छ। शुक्रबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कर प्रणाली पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेका हुन्।

कर प्रणाली पुनरावलोकन गर्दै कर प्रशासनलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउने उनले बताए। ‘राजस्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र चुस्त बनाइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ, ‘विद्यमान कर प्रणाली पुनरावलोकन गरी राजस्वको दायरा विस्तार गरिनेछ।’

सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक प्रणालीमा आबद्ध गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। राजस्व चुहावट, न्यून बिजकीकरण लगायतमा कडाइ गरिने पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ।

त्यस्तै तीनै तहका सरकारको बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयन प्रक्रियासम्म पुनरावलोकन गरी पुँजीगत खर्च बढाइने सरकारी नीति छ।

खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिने नीति सरकारले बनाएको छ। साथै प्रदेश र स्थानीय तहमा निस्क्रिय रकम रहने र त्यसबाट बजारमा तरलता संकुचन हुने अवस्था आउन नदिने व्यवस्था मिलाइने सरकारले उल्लेख गरेको छ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको लगानीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गरिने नीति सरकारको छ। साथै राष्ट्रिय सहकारी नीति परिमार्जन गरिने र सहकारी क्षेत्रको पुनर्संरचनासहित बचत तथा सहरकारीहरूलाई उत्पादन तथा श्रम क्षेत्रमा केन्द्रित हुने व्यवस्था गरिने सरकारको घोषणा छ।

पुँजी बजारमा गैरआवासीय नेपालीहरूलाई लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। सरकारले गैरआवासीय नेपालीको ज्ञान, सीप र क्षमतालाई नेपालको विकासमा जोड्ने गरी कार्यक्रम बनाउने भएको छ।

बिमाको पहुँच विस्तार गर्न न्यून आय भएका वर्ग र समुदायलाई स्थानीय तहमार्फत लघुबिमा गराउन सहजीकरण गरिने सरकारी योजना छ।

दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सबै विषयमा क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमबीच अन्तरआवद्धता कायम गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। अहिले असान्दर्भिक भएका कार्यमा दोहोरोपना भएका र उद्देश्यअनुसार सञ्चालन हुन नसकेका सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था विकास समिति तथा कोषहरूलाई एक आपसमा गाभ्ने वा खारेज गरिने योजना सरकारको छ।

साथै आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि २०८० को दशकलाई नेपाल भ्रमण दशकका रूपमा मनाउने घोषणा पनि गरेको छ। ‘सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको लागत साझेदारीमा संयुक्त प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ, ‘संवत् २०८० को दशकलाई नेपाल भ्रमण दशकका रूपमा र सन् २०२५ लाई विशेष पर्यटन वर्षका रूपमा मनाइनेछ।’

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको नयाँ कार्यक्रमका रूपमा ‘एयर एम्बुलेन्स’को व्यवस्था गर्ने रहेको छ। प्रत्येक दुई जिल्ला बराबर एउटा हवाई एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। उक्त कार्यक्रम नयाँ रहेको र आवश्यक रहेको अर्थविद नरबहादुर थापाले बताए।

सातै प्रदेशमा निजामति अस्पताल बनाउने घोषणा सरकारले गरेको छ। उक्त योजना पनि राम्रो रहेको तर पुँजी कहाँबाट जुटाउने समस्या सरकारलाई हुन सक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक समेत रहेका थापाले बताए।

त्यस्तै आत्मनिर्भर हुनसक्ने वस्तु तथा सेवाको पहिचान गरी त्यस्ता उद्योगको विकास गरिने सरकारले दोहोर्‍याएको छ।

त्यस्तै विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि सरकारले दोहोर्‍याएको छ। उक्त कार्यक्रम गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश थियो। यद्यपि आगामी आर्थिक वर्षमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनलाई विद्युतीय सवारीसाधनमा रूपान्तरण गर्दा सहुलियत दिने नीति अहिलेको आवश्यकता रहेको जानकारहरू बताउँछन्।

सरकारले बर्खायाममा ५० युनिटसम्म बिजुली निःशुल्क उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। हिउँदेयाममा ३० युनिटसम्म बिजुली निःशुल्क उपलब्ध गराउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। अहिले प्रतिमहिना २० युनिटसम्म बिजुली प्रयोग गर्नेले मासिक ३० रुपैयाँ मात्रै तिर्दै आएका छन्।

ऊर्जामा सबै नागरिककको पहुँच सुनिश्चत गर्ने नीतिगत व्यवस्थाअन्तर्गत विपन्न वर्गलाई निःशुल्क विद्युतीय मिटर उपलब्ध गराइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

खाना पकाउने ग्यासलाई विद्युतीय चुलोबाट प्रतिस्थापन गर्ने सरकारी नीति पुरानै दोहोरिएको छ। सरकारले कीर्तिपुर र मूलपानी क्रिकेट मैदानलाई आगामी २ वर्षभित्र स्तरोन्नति सम्पन्न गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने लक्ष्य पनि दोहोरिएको छ।

चितवनको भरतपुर, कैलालीको फाप्ला, बैतडीको दशरथचन्द र मोरङको विराटनगर क्रिकेट रंगाशालाको पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढाइने सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
सरकारी र निजी प्रतिष्ठानहरूमा अनिवार्य श्रम अडिट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ।

केन्द्रीय निकायका रूपमा नीति तथा योजना अनुगमनका लागि सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको पुनर्संरचना गर्ने भएको छ।

त्यस्तै नेपाल वायु सेवा निगमको पुनर्संरचना गर्ने सरकारी नीति छ। नयाँ मुलुकहरूसँग हवाई सम्झौता गरी नेपाली वायु सेवाहरूको बजार विस्तारका नीति लिइने सरकारले बताएको छ।

कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आत्मनिर्भरताको हासिल गरिने सरकारी योजना पटक पटक दोहोरिएको छ। साथै खाद्यान्न भण्डारणको क्षमताको अभिवृद्धि गरी न्यूनतम परिमाणको खाद्यान्न मौज्दात राख्ने व्यवस्था गरिने सरकारी योजना छ। दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रमा खाद्यान्न र आयोडिनयुक्त नूनको ढुवानीलाई थप व्यवस्थित बनाइने उल्लेख छ।

प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा प्रत्येक पालिकामा एकएक वटा शीतगृह, कृषि भण्डारण र वितरण केन्द्र स्थापना गरी किसानको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्ने लक्ष्य गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि उल्लेख थियो। साथै ‘एक टोल एक सामूहिक कृषि उत्पादन, एक वडा एक विशेष उत्पादन र एक पालिका एक उत्पादन क्षेत्र’ नीतिमार्फत आत्मनिर्भर स्थानीय अर्थतन्त्र निर्माण गरिने लक्ष्य सरकारको छ।

सरकारले अर्गानिक कृषिलाई प्रोत्साहन गरिने र रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न बहुवर्षीय योजना तयार गर्ने लक्ष्यमा सरकारको दोहोरो चरित्र देखिन्छ।

कार्यान्वयनमा चुनौती

सरकारले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको प्रतिपक्ष दल तथा अर्थविद्हरूले औँल्याएका छन्।

अर्थविद् नरबहादुर थापा सरकारले छलफल गरेका सबै कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा समेटेकाले कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको औँल्याए। सबै कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको तर, प्राथमिकीकरण नगरेको अर्थविद् थापाको भनाइ छ। ‘छलफल भएका सबै कुरा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका छन्, ‘थापाले भने, ‘सबै कार्यक्रम राखेर प्राथमिकता स्पष्ट नहुँदा योजनाहरू ओझेलमा पर्ने सम्भावना हुन्छ।’

अर्थविद् थापाको नजरमा नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश कार्यक्रमा पुरानै समावेश छन्। उनले भने, ‘पुँजी परिचालनको समस्या के हो? पुँजी निर्माण कसरी गर्नेलगायतका विषय स्पष्ट भएनन्।’
कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याएर उद्योगका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा त्यसमा प्राथमिकता नदिइएको उनको भनाइ छ। ‘वैदेशिक लगानीको औजार के हो स्पष्ट आएन,’ उनले भने।

व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि सरकारले ढुंगा गिट्टी तथा बालुवाको निर्यातका लागि अध्ययन गर्ने नीति लिएको छ। व्यापार घाटाका लागि उक्त विषय सकारात्मक रहेको थापको भनाइ छ। ‘व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि ढुंगागिट्टी निर्यातको कुरा र काठमा आत्मनिर्भर बन्ने कुरा नयाँ आएका छन्,’ उनले भने, ‘यो राम्रो पक्ष हो।’

उनका अनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कृषिमा स्पष्ट आएको छैन। ‘कृषिलाई उद्योगको रूपमा लगानी बढाएमा मात्रै कृषिको व्यवसायीकरण हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो कुरा नीति तथा कार्यक्रमले पहिचान नै गरेन।’

सातै प्रदेशमा निजामति अस्पताल खोल्नु राम्रो भए पनि पुँजीको विषयमा सोचनीय रहेको थापाको भनाइ छ।

त्यस्तै जलविद्युतमा नेपालको सम्भावना रहे पनि सरकारले प्राथमिकीकरण गर्न नसकेको थापाको भनाइ छ। ‘निर्यातको लक्ष्य लिइएको छ,’ उनले भने, ‘तर लक्ष्यअनुसारको प्राथमिकीकरण देखिएन।’

त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दलहरूले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

नेकपा एमालेले नीति तथा कार्यक्रममा कुनै सपना नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ। एमाले सांसद योगेश भट्टराईले नीति तथा कार्यक्रम ज्यान भएको तर प्राण नभएको टिप्पणी गरे। ‘नीति तथा कार्यक्रम ज्यान भएको जीवन र प्राण नभएको किसिमको छ,’ उनले संसद् भवनबाहिर पत्रकारहरूसँग भने, ‘यसमा कुनै सपना, जोश जाँगर, केही छैन।’

राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताए। ‘नीति तथा कार्यक्रम लागू हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘जस्तै विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउने अधिकार गत वर्ष पनि भनिएको थियो। अहिले पनि आयो। यो कार्यान्वयनमा चुनौती छ।’ हिमाली क्षेत्रमा सिँचाइ र उत्पादनका विषय नीति तथा कार्यक्रममा नसमेटिएकोप्रति उनको असन्तुष्टि छ।

रास्वपाले अहिलेको आर्थिक समस्यालाई नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न नसक्ने टिप्पणी गरेको छ। रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक समस्या समाधानको ठोस कुरा नआएको टिप्पणी गरे। ‘अहिले हामी जस्तो आर्थिक अवस्थामा छौँ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने केही आएको छैन,’ परियारले भने।

त्यस्तै नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले सुझाव दिँदा पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम राम्रो नल्याएको टिप्पणी गरेका छन्। ‘गठबन्धन सरकारले आलोपालो नै सही ५ वर्ष चलाउने दृढताका साथ पहिला केही वर्ष आमूल संरचनात्मक परिवर्तनका नीति कार्यक्रम ल्याउनुपथ्र्यो’ उनले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘सुझाव दिएकै हो। तर निरन्तरतामा १९ को २० गर्ने गरी आयो। ठिकै छ। जबसम्म दुई दशकसम्म २ अंकको वृद्धिदर र वर्षेनी ५–७ लाख रोजगारी हुन्न तबसम्म केही हुन्न है।’

सरकारले भने मुलुकको आवश्यकता अनुसार नै नीति तथा कार्यक्रम आएको दाबी गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले मुलुकको आवश्यकता सम्बोधन हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको दाबी गरे। ‘नयाँ भनेर कुनै आविष्कार गर्ने होइन,’ उनले भने, ‘मूल कुरा देशका लागि जे आवश्यकता छ, ती कुराहरू नीति तथा कार्यक्रममा आएका छन्।’ कार्यान्वयन गर्ने क्षमता बढाउनुपर्ने र इमान्दार हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।