नीति तथा कार्यक्रम : हिमालको पानी बिक्रीदेखि रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्नेसम्म

काठमाडौँ- सरकारले स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र उपभोग वृद्धि गर्ने एवं अर्थतन्त्रको विकास र विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ अभियानलाई प्राथमिकताका साथ सहयोग गर्ने भएको छ। निजी क्षेत्रले अगाडि बढाएका यी अवधारणलाई सरकारले स्वामित्व लिँदै प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य र कम्पनी प्रशासनलाई सक्षम र सुदृढ बनाउनुका साथै विद्यमान नीतिगत, कानुनी तथा प्रक्रियागत सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

हिमालको पानी प्रशोधनसहितको व्यावसायिक उत्पादन गर्ने कार्यक्रम पनि समेटिएको छ। तिलगङ्गा आँखा अस्पतालबाट उत्पादित लेन्सलाई विश्वमा ब्राण्डिङ गरिनेछ।

यस्तै, औद्योगिक क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगको सक्रियता बढाउने, वैदेशिक लगानीलाई उत्पादन एवं रोजगारमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न प्रोत्साहित गर्ने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रमले महत्त्व दिएको छ।

लामो समयदेखि बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योग सञ्चालन, खारेजी, एकीकरण वा आवश्यक व्यवस्थापनको विषयमा अध्ययन गर्न एक उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्ने सरकारको योजना छ। त्यस्ता उद्योग पुनःसञ्चालनको सम्भावना रहेका हेटौँडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग र बुटवल धागो कारखानालाई सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन गरिनेछ। त्यस्तै, उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने पहुँच मार्ग र प्रसारण लाइन लगानीकर्ता स्वयंले निर्माण गरेमा निर्माणलागतको निश्चित रकम शोधभर्ना दिने कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ।

उद्योगमा निर्वाध विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने, आन्तरिक खपत र निर्यातबाट बचत हुने विद्युत् सहुलियत दरमा उपलब्ध गराई उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि गर्ने सरकारको योजना छ।

मुलुकभर छरिएर रहेका लघु घरेलु तथा साना उद्योगका उत्पादनलाई बजारीकरण गर्ने र त्यसका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीमा प्रदर्शनीस्थलसहितको बिक्री केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको योजना छ।

उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानुनी व्यवस्थालाई एकीकृत गर्दै नयाँ औद्योगिक विकास ऐन तर्जुमा गर्ने, आत्मनिर्भर हुनसक्ने वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने सम्भावित उद्योग पहिचान गरी त्यस्ता उद्योगको विकास र स्थायित्वका लागि नीतिगत प्रबन्ध गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ।

बीस प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तुहरू खरिद गर्ने प्रबन्ध गर्ने, दिगो व्यापार पूर्वाधार विकासका लागि गुरुयोजना तयार गर्ने भएको छ। यस्तै, सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडेलमा औद्योगिक र व्यापार सहजीकरणका उपायमार्फत व्यापार लागत कम गरी नेपाली वस्तुलाई अन्तराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाइने छ। दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने, नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति र व्यापार घाटा न्यूनीकरण कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने सरकारको योजना छ।

त्यसैगरी, ढुङ्गे संरक्षण, प्रवर्द्धन, व्यावसायिक उत्खनन तथा निकासीका माध्यमबाट आय र रोजगारी सिर्जना हुने नीतिगत र कानुनी व्यवस्था मिलाउने लक्ष्य राखिएको छ। हालसम्म नक्साङ्कन हुन नसकेको देशको उच्चपहाडी र हिमालय क्षेत्रको भौगर्भिक नक्साङ्कन गरी धातु, अधातु एवं दुर्लभ भौगोलिक पदार्थको अन्वेषण कार्य अगाडि बढाउने लक्ष्य सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ।