हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने विषय समावेश गरेको छ। आज शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा उच्च पदस्थलगायत जो कोहीले गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने उल्लेख गरेका हुन्।
त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनबारे पेस भएको विधेयकलाई चालु अधिवेशनबाटै पास गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शून्य सहनशीलताको नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने पौडेलले बताए।
सरकारले अदालतमा हुने भ्रष्टाचार रोक्न सरकारले उच्चस्तरीय न्याय प्रशासन आयोग गठन गर्ने पनि जनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा न्यायलाई छिटो छरितो र कम खर्चिलो बनाउन आवश्यक कानूनी एवं संरचनात्मक सुधारका लागि सुझाव दिन न्यायपालिकासँगको समन्वय र सहकार्यमा उच्चस्तरीय न्याय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरिने उल्लेख छ।
नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ,‘जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनका घाइते, बेपत्ता परिवार र अपाङ्गता भएकाहरूलाई जीवन निर्वाह भत्ता वितरण तथा द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति¸आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइनुका साथै पुनःस्थापना र परिपूरणको कार्यलाई प्राथमिकता साथअघि बढाइनेछ। मानव अधिकार आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गरिनेछ।’
