यी हुन् पूर्वाधारसम्बन्धी सरकारका कार्यक्रम

काठमाडौँ- सरकारले राष्‍ट्रिय पूर्वाधार गुरुयोजना तयार गरी पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्सान गर्ने भएको छ। यसका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐनमा समयानुकूल संशोधन गरिने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस गरेको सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

नीति तथा कार्यक्रममा सडक यातायात, रेल, जलमार्ग र हवाई क्षेत्रलाई समेट्ने गरी एकीकृत राष्‍ट्रिय यातायात गुरुयोजना तयार गरिने उल्लेख छ। यस्तै सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनमा संघ र प्रदेशको भूमिका स्पष्‍ट हुने गरी राष्‍ट्रिय यातायात नीति तथा संघीय यातायात विधेयक तर्जुमा गरिने घोषणा सरकारले गरेको छ।

साथै पूर्वाधार निर्माणमा दुई सिफ्टमा काम हुने व्यवस्था मिलाइने भएको छ। यसैगरी रणनीतिक तथा व्यापारिक महत्त्वका सडक खण्डको निर्माण तथा स्तरोन्‍नति गरिने तथा पूर्वपश्‍चिम राजमार्गलाई स्तरोन्‍नति गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

‘आगामी वर्ष हुम्ला जिल्ला सदरमुकामलाई राष्‍ट्रिय सडक सञ्‍जालमा जोडिनेछ। महाकाली¸ कर्णाली लगायतका करिडोरको निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ’, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

यसैगरी निर्माणाधीन काठमाडौँ–तराई मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको निर्माण कार्य संवत् २०८३ भित्र सम्पन्‍न गरिने घोषणा सरकारले गरेको छ। बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त राजमार्गको पुनःस्थापना र स्तरोन्‍नति गर्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकता दिइने भएको छ। निर्माणाधीन राष्‍ट्रिय राजमार्ग र रणनीतिक सडकहरू पाँच वर्षभित्रै सम्पन्‍न गरिने घोषणा सरकारको छ।

आगामी तीन वर्षभित्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा सबै स्थानीय तहको केन्द्रलाई सम्बन्धित प्रदेशको केन्द्र वा नजिकको राष्‍ट्रिय राजमार्गसँग पक्की सडकले जोडिने नीति सरकारको छ। यस्तै तीन वर्षभित्र बढीमा एक घण्टा हिँडाइको दूरीमा एक झोलुंगे पुल निर्माण गरिने भएको छ।

राष्‍ट्रिय राजमार्गमा पर्ने ठूला नदीहरूमा आवश्यकतानुसार सिग्नेचर ब्रिजहरूको निर्माण गरिने तथा सडक र पुलको निर्माण सँगसँगै सम्पन्‍न हुने व्यवस्था मिलाइने कार्यक्रम सरकारले अघि सारेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ, ‘ राष्‍ट्रिय राजमार्गहरूमा सुरुङ्‍गमार्ग, फ्लाइओभर तथा अन्डरपाससहितको आधुनिक सडक सञ्‍जाल विस्तार तथा निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।’

रेल यातायातसँग सम्बन्धित बोर्ड, कम्पनीलगायतका सबै संरचनालाई एकीकृत गरिने नीति सरकारको घ। साथै निजी तवरमा सार्वजनिक यातायात सेवा प्रदान गर्दै आएका राइडर सेवा प्रदायककमा सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था सरकारले गर्ने भएको छ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा मुख्य सहरहरूमा मेट्रो रेल¸ मोनोरेल तथा ट्राम निर्माण तथा सञ्‍चालनको अध्ययन गरिने सरकारको तयारी छ। साथै कोशी, गण्डकी, कर्णाली¸ भेरी लगायतका प्रमुख नदीप्रणालीमा जलमार्गको विकासका निम्ति आवश्यक योजना निर्माण गरिने भएको छ।

निजी क्षेत्रको लगानीमा सञ्‍चालन हुने उद्योग वा आयोजनाले सार्वजनिक उपयोग समेत हुनसक्ने गरी पहुँचमार्ग निर्माण गरेमा त्यस्तो पहुँचमार्ग निर्माण लागतको निश्‍चित रकम शोधभर्ना दिइने घोषणा सरकारले गरेको छ।

यस्तै सरकारी कार्यालयहरूमा विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्ने नीति लिइने, सबै प्रमुख सहरमा क्रमशः विद्युतीय यातायात सञ्‍चालनको व्यवस्था गरिने, ग्यास, डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधनलाई विद्युतीय ऊर्जाबाट चल्ने गरी रूपान्तरण गर्ने प्रविधिलाई सहुलियतसहित प्राथमिकता दिइने घोषणा सरकारले गरेको छ।