हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- कुलचन्द्र वाग्लेको अध्यक्षतामा प्रजातान्त्रिक विचार समाजको नयाँ केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति निर्वाचित भएको छ। २०८०-२०८३ कार्यकालका लागि निर्विरोध रूपमा नयाँ समिति चयन भएको हो। योसँगै काठमाडौँ घोषणापत्र पारित गर्दै समाजको १२औं राष्ट्रिय महाधिवेशन बिहीबार सम्पन्न भएको छ।
समितिमा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा डा. ईश्वरीराज लौडारी र गोकर्ण अर्याल तथा उपाध्यक्षमा कृष्ण केसी चयन भएका छन्। प्रदेश उपाध्यक्षहरूमा जीवनकुमार राई (कोशी), रामनारायण देव (मधेश), भरतप्रसाद दवाडी (बागमती), जीवलाल काफ्ले (गण्डकी), शंकरदिवस मजगैया (लुम्बिनी), ध्रुवबहादुर मल्ल (कर्णाली) र सुरेन्द्रबहादुर चन्द (सुदूरपश्चिम) निर्वाचित भएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ।
महिला उपाध्यक्षद्वयमा अनार बस्नेत र मेनका राजभण्डारी श्रेष्ठ तथा महासचिवमा डा. वासुदेव भण्डारी, उपमहासचिवमा सीभी मल्ल, कोषाध्यक्षमा पुष्पमान श्रेष्ठ र सचिवमा अक्कलदेव मिश्र निर्वाचित भएका छन्।
निर्वाचन समितिका अनुसार १९ जना केन्द्रीय सदस्यमा हरिसिंह केसी, नेत्रप्रसाद भट्टराई, वीरेन्द्र थपलिया, सचितानन्द उप्रेती, डा. बद्री रिजाल, जानुका पन्त ढुंगाना, मीना पुन, दीपक खतिवडा, धर्मनारायण शाह, महेश्वरनरसिंह केसी, प्राडा. देवीप्रसाद कँडेल, सुदर्शन आचार्य, नरेन्द्रकुमार गुरुङ, प्राडा. वेदनाथ शर्मा, शिवहरि नेपाल, दिव्यालक्ष्मी बज्राचार्य, मनोहर पराजुली, रामचन्द्र चालिसे र हुद्धराज तिमल्सिना रहेको प्रमुख निर्वाचन अधिकृत डा. मधुसुदन पुनले जानकारी दिए।
प्रजातान्त्रिक विचार समाजको १२औं राष्ट्रिय महाधिवेशन काठमाडौंबाट पारित घोषणापत्र
प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता र संस्कारलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित २०५२ सालमा प्रा. वासुदेवचन्द्र मल्लको नेतृत्वमा स्थापना भएको यस समाजले लोकतन्त्र संकटउन्मुख हुँदा यसको संरक्षणमा आफूलाई दर्बिलो रुपमा उभ्याउँदै आएको सर्वविदितै छ । झण्डै तीन दशक लामो यात्रामा यस संस्थालाई आजको दिनसम्म ल्याउन अतुलनीय योगदान गर्नुहुने संस्थापक अध्यक्ष, स्वर्गीय मल्लसहित विभिन्न कालखण्डमा नेतृत्व प्रदान गर्नुहुने पदाधिकारीदेखि निवर्तमान अध्यक्ष डा. केदारनरसिंह केसीसम्म सबै धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ।
प्रजातान्त्रिक विचार समाजको १२औं राष्ट्रिय महाधिवेशन २०८० जेठ ३ र ४ मा सम्पन्न भई उक्त अधिवेशनमा प्रस्तुत भएका कार्यपत्रहरुको आधारमा निम्नानुसारको घोषणा पत्र जारी गरिएको छ।
तपसिल
१. समाज स्थापनाको कालमा प्रजातान्त्रिक पद्धति जति संकट उन्मुख थियो आज पनि लोकतन्त्र संकटउन्मुख छ। भाष्यमा रुपान्तरण भए पनि प्रजातान्त्रिक आचरण, व्यवहार र संस्कार दिन प्रतिदिन स्खलित हुँदैछ। वैश्विक रुपमा आज उदारवादी लोकतन्त्रमाथि संकटको बादल मडारिएको छ। जसको असर नेपाली प्रजातन्त्र र पद्धतिमाथि पनि परेको छ। पद्धति र प्रणालीलाई बलियो बनाउनेभन्दा लोकरिझ्याइँको पछि दौडने राजनीतिक संस्कारको विकास भएको छ। जसले वैचारिक मान्यतामा आधारित संगठनहरुमाथि अनेक कोणबाट प्रहार थालिएको छ । यो चिन्ताको विषय हो । यसतर्फ सम्पुर्ण लोकतान्त्रिक पक्षधरहरु सचेत र एकजुट हुनु जरुरी भएको छ।
यसै सन्दर्भमा प्रजातान्त्रिक विचार समाज आफ्ना सदस्यहरुलाई प्रजातान्त्रिक आचरण, व्यवहार र संस्कारमा कटिबद्ध हुन तथा संविधानको व्यवस्थालाई अंगीकार गर्दै समयानुकूल लोकतान्त्रिक विचार प्रवर्द्धनमा निरन्तर लागि रहने प्रतिबद्धतासहित अपील गर्दछ।
२. संविधान र लोकतन्त्रप्रति अहित चाहने र यसलाई मन नपराउने शक्तिहरुबाट पछिल्ला उपलब्धि र परिवर्तनमाथि प्रहार भईरहेको सन्दर्भमा समाज संविधानको रक्षा र यसमा उल्लेख भएका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आँच आउन नदिन सम्बद्ध सबै पक्षलाई सचेत गराउँदछ।
३. लोकतन्त्र जनताप्रति उत्तरदायी व्यवस्था भएपनि व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थका कारण कतिपय अवस्थामा लोकतन्त्रको खिल्ली उडाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको सन्दर्भमा लोकतन्त्र केबल शब्दमा मात्र नभई व्यवहार, संस्कार र आचरणमा परिणत गर्न सबै लोकतन्त्रवादी र यसका पक्षधर शक्तिहरुलाई सजग रहन समाज अनुरोध गर्दछ।
४. लोकतन्त्र आवरण मात्र होइन। लोकतन्त्रलाई आफ्नो आदर्श ठान्ने नेपाली काँग्रेसका केही नेतासमेत लोकतन्त्रको आधारभूत तत्वको मर्म विपरित जनताको इच्छा आकांक्षाभन्दा बाहिर गएर भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनु दुःखद पक्ष हो। भ्रष्टाचार जस्तो जघन्य अपराधको नियन्त्रण बिना मोलाहिजा गरिनुपर्दछ। जुनसुकै दल वा जुनसुकै हैसियतको नेता भए पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको पाइएमा बिना पुर्वाग्रह निष्पक्ष छानबीन गरी दण्डको दायरामा ल्याउन हामी सरकारका नियमनकारी निकायहरुलाई आग्रह गर्दछौं।
५. सुशासन, सदाचार, जवाफदेहिता र पारदर्शिता प्रवर्द्धनमा समाजको जोड रहनेछ।
६. संविधानमा व्यवस्था भएको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत न्यायालयमा राजनीतिक तवरबाट हुने गरेका हस्तक्षेप गैर संवैधानिक मात्र होइन लोकतन्त्रकै चीरहरण हो भन्नेमा दुई मत छैन। कतिपय सन्दर्भमा न्यायालयका न्यायमूर्तिमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठ्नु चिन्ताको विषय हो। यसतर्फ न्यायिक नेतृत्वले सजगता उपनाउँदै जनताको विश्वास कायम गर्नसक्नुपर्दछ।
हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको निष्पक्ष न्यायका लागि सबै पक्षबाट आवश्यक संवेदनशिलता अपनाइयोस् भन्नेमा समाज सचेत गराउन चाहन्छ।
७. बढ्दो महँगी, कालाबजारी, मिसावटयुक्त खाद्यवस्तुले उपभोक्ता अत्यन्तै मारमा छन्। यसप्रति राज्य उत्तरदायी हुनुको साटो गैरजिम्मेवार हुने र गलत धन्दामा रहेका विचौलियाहरुको प्रभावमा परी उपभोक्तालाई पीडामाथि पीडा थप्ने कार्य जुनसुकै सरकार बन्दा पनि नरोकिने घटनाले लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको खिल्ली उडाएको छ। लोकतन्त्रमा लोककल्याणकारी राज्य जनताको अभिमतको उपज हो। गुणस्तरयुक्त खाद्यवस्तु उपभोग गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकारबाट नागरिकलाई बञ्चित नगर्न समाज सम्बद्ध सबैलाई आग्रह गर्दछ।
८. मौलिक हकको रुपमा स्वीकार गरिएको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार लगायतका विषय संविधानका व्यवस्था मात्र होइनन्। संविधान निर्माणपूर्वको जनताको असन्तुष्टी सम्बोधनको विषय पनि हो। संविधानमा उल्लेखित विषय जनताका अधिकार र कर्तव्य हुन्। शिक्षा र स्वास्थ्य सरल, सुलभ र गुणस्तरीय नहुनुको परिणाम नै हो भ्रष्टाचार। यो बढ्दै जाँदा लोकतन्त्र नै खतरामा परेका दृष्टान्त विश्वभर छन्। यो ज्ञानभन्दा बाहिर राज्यका शासकहरु पक्कै छैनन्। संविधानले अंगिकार गरेको निःशुल्क शिक्षा, सरल र पहुँचयुक्त गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा तथा योग्यता अनुसारको रोजगारी सिर्जनाका लागि सरकारसँग हामी जोडदार माग गर्दछ।
९. अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको प्राण हो। मानव अधिकार, स्वतन्त्र प्रेस र आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रका मूलभूत तत्व हुन्। यी विषयसँग किमार्थ सम्झौता हुन सक्दैन। विज्ञान र प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले सहजता त थपेकै छ, यससँगै केही विकृति पनि भित्रिएका छन्। स्वतन्त्रता भनेको स्वछन्दता होइन। यसतर्फ सबै सजग हुन जरुरी छ। विज्ञान र प्रविधिको प्रयोगलाई प्रजातान्त्रिक संस्कार, पुस्तौंदेखि चल्दै आएको सभ्यताको खिलापमा नहुने गरी प्रयोग गर्नसके यसको पूर्ण सदुपयोग हुनेछ र यसले व्यवस्थालाई थप बलियो बनाउनेमा दुईमत छैन। तर यसका विकृत पक्ष बलियो बनेमा अनर्गल प्रचारले व्यवस्थालाई नै थप चुनौती दिन सक्दछ । तसर्थ, समाज सम्बद्ध सरकारी पक्ष र आम नागरिकलाई यसतर्फ सचेत रहन अपिल गर्दछ।
१०. मुलुकले हाल अवलम्बन गरिरहेको निर्वाचन प्रणाली अन्तरगतको समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिको विधि निर्माताको आशय विपरीत दुरुपयोग भइरहेको सन्दर्भमा यस प्रणालीको विकल्पमा बहस चलाउन र उपयुक्त व्यवस्थाका लागि राजनीतिक दलहरु र सरकार समक्ष आग्रह गर्दछौं।
