भाजपा चिढ्याउने अमेरिकी प्रतिवेदनमा नेपाल पनि मुछियो

काठमाडौँ- धार्मिक विषयमा आधारित एउटा प्रतिवेदनले संयुक्त राज्य अमेरिका र भारतबीचको सम्बन्ध चिसिने संकेत देखिएको छ। अमेरिकाले भारतीय सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लाई धार्मिक कट्टरपन्थीको संज्ञा दिँदै उक्त पार्टीसँग निकट धार्मिक समूहले नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाउन पहल गरिरहेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन जारी गरेपछि भारत-अमेरिकाबीच तिक्तता बढ्ने देखिएको हो। त्यस्ता समूहरूले नेपालमा हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा लबिङ गरिरहेको दाबी अमेरिकाको छ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द मोदी अमेरिका भ्रमणमा जाने तयारी भइरहँदा अमेरिकाले यस्तो प्रतिवेदन बाहिर ल्याएको छ। प्रतिवेदनमा मोदी नेतृत्वको सरकारले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन विभिन्न कोणबाट पहल गरिरहेको उल्लेख छ। यसका लागि कतिपय अवस्थामा राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेताहरूलाई रकमसमेत बाँड्ने गरेको अमेरिकी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनअनुसार यस्ता कार्यमा आफूलाई दक्षिणपन्थी ठान्ने समूह बढी सक्रिय छन्।

प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘रकम दिएर भारतले आफ्नो छिमेकी जहाँ भर्खरै लोकतन्त्रको अभ्यास हुँदैछ। त्यसलाई हिन्दुत्व लागू गराएरर आफू सफल देखिने एक फन्डा मात्र मान्न सकिन्छ।’ अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता आयोगको उक्त प्रतिवेदन अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्थोनी जे ब्लिंकेनले सार्वजनिक गरेका हुन्।

अमेरिकाले हरेक वर्षको गतिविधिसहित तयार पर्ने उक्त प्रतिवेदनको १३ पृष्ठमा नेपालको धार्मिक अवस्थाबारे उल्लेख छ। अमेरिकाले भाजपाले आवश्यकभन्दा बढी धार्मिक नारासाथ आफ्नो प्रभाव जमाउन केन्द्रित रहेको भनेर विश्वभर आलोचना हुँदा पनि छिमेकमा अझै हिन्दुत्व आवश्यक भनेर लागिपर्नुलाई राम्रो मानेको छैन।

हिन्दू राज्य पुनर्स्थापनका लागि भारतीय हिन्दू राष्ट्रवादी, भाजपा नेताहरू र अन्य हिन्दू समूहले उदाउँदै गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लाई दबाब दिइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। साथै अन्य केही दलका नेताहरूसँग पनि हिन्दु राज्य पुनःस्थापना गर्न दबाब दिइरहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अमेरिकाले उक्त प्रतिवेदन स्थलगत रिपोर्ट, विभिन्न अनुसन्धान र समाचारमा आधारित भएर तयार पारेको हो। काठमाडौँस्थित अमेरिकी दूतावासमा रहेका अधिकारीहरूले पनि नेपालको घटनाक्रमलाई ध्यान दिएर अध्ययन गरेको र छिमेकी प्रभावलाई केबलमार्फत पठाएको आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। साथै प्रतिवेदनको तयारीमा धार्मिक समूह, गैरसरकारी संस्था, पत्रकार, मानवअधिकारकर्मी, प्राज्ञ, सञ्चारमाध्यम तथा अन्य स्रोतको पनि प्रयोग गरिएको अमेरिकाले जनाएको छ।

अमेरिकाले १९९८ मा पारित गरेको कानुनअनुसार हरेक वर्ष अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पार्दै आएको छ।

नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र कायम गर्न संविधान र कानुन परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यो त्यति सजिलो छैन। प्रतिवेदनमा धार्मिक स्वतन्त्रताप्रति सामाजिक सम्मानको अवस्था र अमेरिकी सरकारको भूमिकाबारे पनि उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि धार्मिक स्वतन्त्रता भएपछि मानिसलाई कुनै धर्मको परिधिमा आफू बाँधिएको अनुभूति नहुने र सम्मान बढ्नेसमेत अमेरिकी धारणा छ।

साथै नेपाल सरकार नेपालमा रहेका तिब्बतीप्रति नरम देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। दलाई लामाको जन्मदिन मनाउन दिएर नेपालले यस्तै बौद्ध धार्मिक नेताहरूलाई सहज पारेको अमेरिकी धारणा छ।

नेपालमा नक्कली क्रिस्चियनहरूको प्रभाव बढिरहेको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। ‘उनीहरूका हरकदमका कारण साँच्चै क्रिस्चियनलाई कठिन भएको छ। त्यसैले नेपालमा क्रिस्चियन बन्न असहज छैन’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘नेपालमा धार्मिक स्वतन्त्रता छ तर क्रिस्चियनका हकमा त्यो कुण्ठित छ।’  प्रतिवेदनमा  क्रिस्चियन र  धार्मिक अल्पसंख्यकप्रति भ्रम फैलाउने काम भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइएको छ।

उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसके पनि  नेपाल सरकार बोलेको छैन। भारत सरकारले भने आपत्ति जनाइसकेको छ। भारतमा सरकारी निकायबाट धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायमाथि ज्यादती भइरहेको भन्ने विषयमा भारतले विरोध गरेको हो। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिंदम बागचीले धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी प्रतिवेदन पक्षपातपूर्ण रहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले भारतीय सञ्चारमाध्यमसँग भनेका छन्, ‘प्रतिवेदन भ्रामक सूचना र गलत बुझाइबाट बाहिर आएको छ। यो कुनै तथ्यमा आधारित छैन।’