हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा नाम जोडेर कतिपयले प्रश्न उठाउन थालेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेमकुमार राई कानुनी परामर्शमा जुटेका छन्।
राई २०७४ चैत २६ गतेदेखि २०७६ माघ २० गतेसम्म गृह मन्त्रालयका सचिव थिए। नेपाली नागरिकलाई सोही बेलादेखि नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउन थालिएको विषय बाहिर आउन थालेपछि राई झस्किएका हुन्। सोही कारण उनले कानुन व्यवसायीसँग परामर्श लिन थालेको स्रोतको दाबी छ।
उनका समकालीन उच्च सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार राई आफैँमा पनि विवादित पृष्ठभूमिका हुन्। उनी अख्तियार प्रमुख हुनुअगाडि अख्तियारले नेपाल आयल निगमको पेट्रोलियम भण्डारणका निम्ति जग्गा किन्दा भएको घोटाला प्रकरणको फाइल बन्द गरेको थियो।
राई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विश्वासपात्र मानिन्थे। अख्तियारको प्रमुखमा राईको नियुक्ति हुने निधो भएपछि अघिल्ला प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले घोटालाका फाइल बन्द गर्ने निर्णय गराएको अख्तियारका एक अधिकारी बताउँछन्।
०७२ वैशाखको भूकम्पलगत्तै भारतले गरेको नाकाबन्दीका कारण देशभर रहेको पेट्रोलियम भण्डारण क्षमताले एक सातासम्म पनि नथेगेपछि आयल निगमले सातवटा प्रदेशमा जग्गा खरिदको योजना बनाएको थियो। योजनालाई आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बजेटमार्फत सरकारले समेत सम्बोधन गरेको थियो। जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार खरिद गर्नुपर्नेमा टेन्डरमार्फत सूचना निकालेर खरिद गर्दा घोटाला भएको पाइएको थियो।
झापा, सर्लाही, चितवन र भैरहवामा ७६ बिघा जमिन १ अर्ब ९५ करोड ५० लाखमा किन्दा डेढ अर्ब घोटाला भएको प्रकरणको फाइल अख्तियारले अनियमितता नभएको ठहर गर्दै बन्द गरेको थियो। अख्तियारको यस्तो निष्कर्षपछि अध्यादेशमार्फत राई (निगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति अध्यक्ष एवम् आपूर्ति सचिव) राई, कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्का र जग्गा खरिदमा संलग्न अधिकारीहरूलाई उन्मुक्ति दिएको थियो।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार खड्कालाई अकुत सम्पत्तिमा मात्र मुद्दा चलाइएको ती अधिकारीको दाबी छ। ‘हामीले यही जग्गा घोटालाबाट निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकले कमाएको पैसा अवैध र अकुत प्रमाणित गर्दै अदालतमा मुद्दा लग्यौँ,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ती अधिकारी भन्छन्, ‘तर यो काण्डलाई अनुसन्धानबाट स्वच्छ साबित गर्न दबाब दिइयो र त्यसैअनुसार निर्णय भयो।’
अख्तियारको अनुसन्धानले जग्गा खरिद प्रकरणका मुख्य योजनाकार भनिएका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक खड्काविरुद्ध २०७५ पुस २३ मा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा १८ करोड ६६ लाख ५ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचारको मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको थियो।
जग्गा खरिदमा खड्काले भ्रष्टाचार गरेको देखाएमा तत्कालीन आपूर्ति सचिव राई पनि तानिन्थे। त्यही कारण तत्कालीन प्रमुख आयुक्त घिमिरेले राईलाई नछुने गरी खड्काबारे अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पारेको अख्तियारमा ती अधिकारी बताउँछन्।
प्रमुख आयुक्तमा राई आउनुअघि उनीविरुद्धका उजुरीमा सफाइ दिने गरी अन्तिम निर्णय गरिसक्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले आयोगलाई दबाब दिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ।
मिनी संसद्को निष्कर्ष डस्बिनमा
संघीय संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हितसम्बन्धी समितिले आयल निगमको जग्गा खरिदमा चार गुणाभन्दा बढी मूल्य तिरेको ठहर गरेको थियो। त्यसअनुसार १ अर्ब ९५ करोडमा किनिएको जग्गामा १ अर्ब ४६ करोडभन्दा बढी रकम देखाएर अनियमितता गरेको समितिको ठहर थियो।
जग्गा खरिद गर्दा कानुनी प्रक्रिया मिच्नुका साथै गुणस्तरमा ध्यान नदिएको समितिको ठहर थियो। निगमको जग्गा खरिद प्रक्रिया स्वार्थपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालेको संसदीय समितिको अध्ययन प्रतिवेदनले यसमा आयाल निगम पदाधिकारी, सञ्चालक समिति सदस्य, सम्बन्धित गाविस सचिव, वडाका जनप्रतिनिधि र मालपोत कर्मचारीको संलग्नता रहेको बताएको थियो।
समितिका तत्कालीन सभापति भीष्मराज आङ्दम्बे सांसद सुवासचन्द्र ठकुरीको संयोजकत्वको उपसमितिको प्रतिवेदनका आधारमा उद्योग समितिले पनि आयल निगमको जग्गा खरिदमा घोटाला भएको ठहर गरेको बताउँछन्।
‘बुँदा केके थियो भनेर अहिले ठ्याक्कै याद भएन, तर भ्रष्टाचार ठहर भएको थियो,’ उनले भने, ‘यसबारे सुवासचन्द्र ठकुरीजीलाई बढी थाहा छ।’ आङदम्बेले घोटाला प्रकरणमा अख्तियारको निर्णयबारे थप प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्।
समिति सदस्य रहेका रामवीर मानन्धरले स्थलगत अनुगमन गरेर फर्किएपछि तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहोरा मास्क लगाएर जग्गा हेर्न गएको पाइएको भन्दै अनुसन्धानमा संलग्न सांसदहरूको ज्यान खतरामा रहेको बताएका थिए।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको अध्ययन यो घोटाला काण्डमा एक अर्ब ३४ करोड अनियमितता भएको पाइएको थियो। महालेखाको २०७४ को ५५ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा कसरी बिचौलिया घुसाएर खरिदमा अनियमितता फत्ते गरिएको थियो भन्ने प्रस्ट उल्लेख छ।
राई भन्थे : कानुन मिचिएकै हो
तत्कालीन सचिव राईले २०७४ साउन २५ गते व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गतको विधायन समितिको बैठकमा उपस्थित भएर आयल निगमले जग्गा किन्दा खरिद कानुनको पालना नगरेको स्वीकारेका थिए।
बैठकमा उनले भनेका थिए, ‘निगमले विद्यमान नियमावली र ऐनअनुरूप विनियमावली, नियम, विनियम र कार्यविधि नै बनाएको छैन।’ निगमले विनियमावलीअन्तर्गत जग्गा किनेको बताए पनि त्यो ऐन संगत नभएको राईको धारणा थियो।
त्यही विनियमावलीको आडमा निगमले जग्गाको वास्तविक मूल्यभन्दा चार गुणाभन्दा बढी खर्च गरेर सेटिङमा खरिद गरेको थियो। जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम जग्गा किन्न पर्नेमा निगमले बिचौलिया खडा गरेर खरिद गरेको थियो।
त्यो प्रक्रियामा निगम सञ्चालक समितिको स्वीकृति थियो। निगमले आर्थिक प्रशासन तथा खरिद विनियमावली, २०६४ अनुसार जग्गा खरिद गरेको थियो। तर सो विनियमावली नै खरिद नियमावलीअनुरुप नभएको पाइएको थियो।
संसद्को प्रत्यायोजित विधायन समितिले सञ्चालक समितिबाटै खरिद विनियमावली बनाएर जग्गा र सम्पत्ति किन्ने कामलाई गलत ठहर गरेको थियो। निगमको नियमावली २२ को उपनियम १४ मा कर्मचारी, पदाधिकारी र विभाग व्यवस्थापनका लागि विनियम बनाउने व्यवस्था छ। त्यसमा सम्पत्ति जोड्ने, खरिद गर्ने व्यवस्था छैन।
सार्वजनिक निकायले जग्गा किन्ने अधिकारका लागि कम्पनी ऐनअनुसार नियमावलीमा समावेश गरेर अघि बढ्नुपर्ने कानुन निगमले पालना गरेको थिएन। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २ को ‘क’ मा ‘खरिद भन्नाले सार्वजनिक निकायले यस ऐनबमोजिम कुनै मालसामान, परामर्श सेवा वा अन्य सेवा प्राप्त गर्ने वा कुनै निर्माण कार्य गर्ने वा गराउने कार्य सम्झनुपर्छ’ भनिएको छ।
सरकारको ९९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको सार्वजनिक संस्थान आयल निगमले यही व्यवस्थामा टेकेर जग्गा किन्दा ‘मालसामान’ भन्ने शब्द राखेको थियो। उक्त ऐनको सोही दफाको ‘ग’ मा मालसामान भन्नाले चल वा अचल जुनसुकै किसिमको वस्तु सम्झनुपर्ने जनाएको छ। निगमले ‘अचल वस्तु’ लाई जग्गा भन्ने अपब्याख्या गरेर जग्गा खरिद गरेको थियो।
नेपाल आयल निगम लिमिटेड प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको १४ मा ‘पदाधिकारी वा कर्मचारीहरू वा मन्त्रालयहरू वा कुनै विभागको व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्नका लागि समयसमयमा उपनियमहरू बनाउने संशोधन गर्ने वा रद्द गर्न सकिने’ व्यवस्था छ।
नियमावलीअन्तर्गत रहने गरी बनेको निगमको विनियमावलीमा भने जग्गा खरिदको व्यवस्था राखिएको थियो।
जग्गा किन्न सञ्चालक समितिकै स्वीकृति
सरकारी प्रयोजनमा जग्गा खरिदका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेर प्राविधिक अध्ययनपछि मात्र अगाडि बढाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर आयल निगमले जग्गा प्राप्तिका लागि आवश्यकता, भूगोल, मूल्यलगायत विस्तृत अध्ययन नगरी सीधै बोलपत्र गरेर बिचौलियामार्फत महँगोमा जग्गा किनेको थियो। बिचौलियाले जग्गाधनीबाट उठाएको रकम सरकारका विशिष्ट अधिकारी, निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकसम्म बाँडिएको खुलेको थियो।
भारतीय नाकाबन्दीलगायत संकटको समयमा समस्या न्यूनीकरणका लागि सरकारले पेट्रोलियम भण्डारणस्थल बनाउने नीति लिएको थियो। त्यसका लागि सरकारले निगमलाई जग्गा किन्न निर्देशन दिएको थियो।
सोहीअनुसार निगमले झापा, सर्लाही, चितवन र भैरहवामा जग्गा खरिद गरेको थियो। कागजी हिसाबमा चलाखीपूर्वक न्यूनतम दररेट पेस गर्नेबाट जग्गा खरिद गरिएको पाइएको संसद्को उद्योग समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छ।
निगमले जग्गा खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा अधिकतम मूल्य, मापदण्ड र गुणस्तर किटान गरेको थिएन। सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेको बजेटलाई लागत अनुमान मानी कार्यकारी निर्देशकको तजबिजी अधिकारका आधारमा अनुमान स्वीकृत गर्दै खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो। त्यसबेला निगमका सञ्चालक समिति अध्यक्ष राई थिए।
निगमले सञ्चालक समितिको निर्णयभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको थियो। निगम सञ्चालक समितिले झापामा १५ देखि २० बिघा जमिन किन्ने निर्णय गरेकामा निगमले १३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ प्रतिकठ्ठाका दरले २४ बिघा खरिद गरेको थियो।
सर्लाहीमा चारदेखि पाँच बिघा खरिद गर्ने निर्णय भए पनि ९ लाख ६१ हजार प्रतिकठ्ठाका दरले १५ बिघा किनिएको थियो। चितवनमा २० बिघा खरिद गर्ने निर्णय भएकोमा १५ लाख ८५ हजार रुपैयाँ प्रतिकठ्ठाका दरले २४ बिघा खरिद गरियो। भैरहवामा १० लाख ९३ हजार प्रतिकठ्ठाका दरले १५ बिघा किन्ने निर्णय भएकामा २७ बिघा किनियो।
जग्गाधनीले निगमलाई बिक्री गर्न दिएको मञ्जुरीनामा वा बोलपत्र पेस गर्ने व्यक्तिको नाममा दिएको अधिकृत वारेसनामा सार्वजनिक गरिएन। अधिकृत वारेसनामा भएपछि मात्र जग्गा खरिद गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
नेपाल वायु सेवा निगमको विमान खरिदमा भएको अनियमिततामा पनि उनको नाम मुछिएको थियो। विमान खरिद प्रक्रियामा जोडिएका राईलाई संसद्को लेखा समितिबाट जोगाइएको थियो। २०७५ पुस २० गते समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिकटका सांसदहरूले निगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति अध्यक्ष राई निर्दोष रहेको भन्दै प्रतिवेदनमा उनको नाम हटाउनुपर्ने आवाज उठाएका थिए।
राईलाई अख्तियार प्रमुख बनाउन यत्रो घोटाला काण्डमा कुनै अनियमितता नगरेको ठहर गरिएको थियो। अहिले उनै राई फेरि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोप कतिपयले लगाउने गरेका छन्।
