हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- आइतबारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) प्रणालीमार्फत सरकारी राजस्व संकलनमा योगदान पुग्नेछ।
अवैध रूपमा भित्रिने मोबाइलको ओसारपसार रोक्न कार्यान्वयनमा ल्याइएको एमडीएमएस प्रणालीले सरकारको राजस्वमा वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँ राजस्व बढ्ने भएको हो।
एमडीएमएस प्रणालीले औपचारिक रूपमा नेपालमा दर्ता भएका र नभएका मोबाइलको आधिकारिक तथ्यांक राख्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरणले जानकारी दिएको छ। आइतबारदेखि उक्त प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै अब अवैध रूपमा आयात भएका मोबाइल नचल्ने प्राधिकरणकोभनाइ छ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशमा गएका नेपाली फर्किँदा दुईटा मोबाइलसम्म ल्याउँदा भन्सार छुटको व्यवस्था समेत गरिएको बताएको छ। सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् २०७९ साउनदेखि नै उक्त प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर तयारी नपुगेको भन्दै भाका सारिएको थियो।
भन्सार विभागका सूचना अधिकारी पूण्यविक्रम खड्काले कानूनी छिद्र प्रयोग गरेर अवैध रूपमा मोबाइल ओसारपसार बढेकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न प्राधिकरणले एमडीएमएस लागू गरेएको बताए। एमडीएमएस लागू नहुँदा राजस्व संकलनका हिसाबले सरकारलाई गम्भीर क्षति भइरहेको उनको भनाइ थियो।
अहिले अवैधानिक रूपमा भित्रिएका मोबाइलको संख्याको करिब ४० लाख हाराहारी रहेको खड्काले बताए। सूचना अधिकारी खड्काले एमडीएमएस लागू हुँदा १० अर्ब राजस्व बढ्ने आकलन रहेको बताए। विद्यार्थी तथा पर्यटन र अन्य पक्षहरूलाई छाड्दा वार्षिक आवतजवातमा पनि दुरुपयोग भइरहेको खड्काको भनाइ थियो।
भन्सार कार्यालयले दैनिक नियन्त्रणमा लिएको मोबाइलको संख्या र त्यसबाट आएको करोडौँको राजस्वका विषयमा विश्लेषण गर्दा अर्बौँ रकम जम्मा हुने अपेक्षा गरिएकाे उनले बताए। ‘एमडीएमएस लागू नहुँदा राजस्व संकलनको हिसाबले राज्यलाई गम्भीर क्षति भइरहेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘सोझासिधा मानिसहरूलाई प्रयोग गरेर केही व्यवसायी तथा तस्करहरू लागेको अवस्था छ। भदौदेखि अहिलेसम्म गत वर्ष आयात भएको मोबाइलभन्दा अहिले कम भएको छ।’
अवैधानिक रूपमा बजारमा मोबाइल संख्या करिब ४० लाखको हाराहारीमा रहेको उनको भनाइ छ। ‘एउटा मोबाइलको १५० लाखको मूल्यांकन गर्नु भयो भने १८ प्रतिशतले राजस्व कम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘कानूनी छिद्र प्रयोग गरेर ओसारपसार गरेकाले यसलाई नियन्त्रणमा लिन प्राधिकरणले जुन एमडीएमएसको प्रयोग गरिरहेको छ। सबैको पुहँजमा पुर्याउनको लागि भएकोले सरकारले उक्त प्रणाली लागू गर्न लागेको हो।’
