सत्तारुढ दलको बैठकमा नोटबन्दीको प्रस्ताव

काठमाडौँ- भारतमा नोटबन्दी भएको साढे ६ वर्षपछि नेपालमा पनि नोटबन्दी गर्नुपर्ने प्रस्ताव उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राखेका छन्। उनले शनिबार बिहान बसेको सत्तारुढ दलको शीर्ष नेताहरू र अर्थ, रक्षा, गृहलगायत केही मन्त्रीहरूसहितको बैठकमा उक्त प्रस्ताव राखेका हुन्।

उक्त प्रस्ताव सुनेपछि दलका नेताहरूबीच मुखामुख भएको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिए। पैसाको कृत्रिम अभाव भइरहेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले मुलुकको हितका लागि नोटबन्दी आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए।

भारतमा सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले नोटबन्दीका कारण आफूलाई अब्बल नेतृत्वका रूपमा उभ्याएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘यस्ता विषय कतै पत्तै नदिईकन लागू गर्नुपर्छ। सरकारले पनि गोप्य तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ।’

भारतमा भाजपा नेतृत्वको सरकारले २०१६ मा नोटबन्दीको घोषणा गरेको थियो। त्यसपछि भारतीय अर्थतन्त्रमा नोट तथा विद्युतीय कारोबार प्रयोगमा धेरै परिवर्तन भयो। नेपालमा रहेका भारतीय ठूला दरका नोट साट्न सकिएको छैन। कूटनीतिक क्षमता कमजोर हुँदा नेपालमा रहेका पुराना भारु नोट भारत पठाउन नसकिएको जानकारहरू बताउँछन्।

भारतमा नरेन्द्र मोदी नेतृत्व सरकारले गरेको नोटबन्दीपछि सबैभन्दा ठूलो प्रगति विद्युतीय कारोबारमा भएको थियो। त्यही प्रकारको कारोबार प्रणाली नेपालमा पनि कायम हुने र भ्रष्टाचार कम हुने  उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको दाबी छ।

सन् २०१८/१९ मा ३८ प्रतिशत रहेको भारतको विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली (यूपीआई) प्रयोगकर्ताको संख्या सन् २०२१/२२ मा  ८१ प्रतिशत पुगेको तथ्यांक श्रेष्ठले बैठकमा सुनाएका थिए। भारतका ३ सय ४२ जिल्लामा गरिएको सर्वेक्षणमा ७६ प्रतिशत मानिसले किराना पसल, रेस्टुरेन्टमा बिल वा फुड डेलिभरीजस्ता कार्यमा कागजी नोटकै प्रयोग गरेको पाइएको थियो।

भारतमा २०१८ मा २६ प्रतिशत रहेको डेबिट कार्डको कारोबार घटेर ७ प्रतिशतमा आएको छ। त्यस्तै क्रेडिट कार्ड पनि २६ प्रतिशतबाट ९ प्रतिशतमा झरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन्। यसले भारतमा नगद कारोबार बढेको पुष्टि हुन्छ।

नोटबन्दी हुनु एक दिनअघिसम्म १७.६ लाख करोड रहेको भारतीय रुपैयाँ सन् २०२२ को अन्त्यसम्म ३०.९ लाख करोड रुपैयाँ पुगेको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले १ हजार र ५ सय रुपैयाँको नोट प्रचलनबाट हटाउने घोषणा गरेका थिए। त्यसपछि भारतमा ५ सय, १ हजार र २ हजार दरका नयाँ नोट सार्वजनिक गरिएको थियो। नोटबन्दीको विषयलाई लिएर भारतमा मिश्रित प्रतिक्रिया आए पनि मोदी दृढ भएर लागेका थिए।

मोदीले कालोधन समाप्त गर्ने, देशलाई नोटरहित बनाउने, नक्कली नोटको अन्त्य गर्ने, ठूला नोट कम गरेर कालो धन जम्मा हुनबाट रोक्ने र आतंकवादी तथा नक्सलवादीहरूलाई प्रभाव पर्नेजस्ता दाबी गरेका थिए।

उनको त्यो निर्णयपछि भारत नयाँ प्रणालीमा जान सफल भएको थियो। तर कालोधनमा आशा गरेअनुरूपको उपलब्धि हुन नसकेको बताइएको थियो। करिब ४ लाख करोड कालोधन प्राप्ति गर्ने भनिए पनि भारतले १.३ लाख करोड डलर मात्र प्राप्ति गरेको तत्कालीन वित्तमन्त्री पीयूष गोयलले बताएका थिए। तर पनि भारतमा यति नै कालोधन बरामद भयो भन्ने आधिकारिक तथ्यांक छैन।

नोटबन्दी र त्यसपछिको अवस्थालाई भाजपाले मुलुकको हितमा उल्लेखनीय काम गरेको दाबी गर्दै आएको छ। कतिपय अर्थशास्त्रीले भने यो कदमले तत्कालीन अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई असर गरेको र फेरि कालोधन बढेको बताइरहेका छन्।

 बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको प्रस्ताव तत्काल सम्भव नहुने बताएका थिए।  शीर्ष नेताहरू पनि यसमा सहमत नभएको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिए। जानकारहरूका अनुसार  नोटबन्दी  लागू गर्न सकेमा बोरामा हालेर राखिएका पैसा बाहिर आउने निश्चित छ।

यस्तो पैसा बाहिर आउँछ वा डलरमा सटही भएर हुन्डीमार्फत जान्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। तर यो विषयलाई छोडिहाल्न नहुने उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री श्रेष्ठको जोड छ।