संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकको अडानबाट पछि हट्यो एमाले

काठमाडौँ- नेकपा एमाले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकमा राखेको अडान त्याग्न सहमत भएको छ। प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच आइतबार भएको छलफलमा एमालेले विधेयकमा यसअघि राख्दै आएको अडान त्याग्न सहमत भएको हो।

यसअघि एमालेले परिषद्‌मा प्रधानमन्त्री, सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश, संघीय संसद्‌बाट राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख रहेको ठाउँमा प्रधानमन्त्रीलाई नै विशेषाधिकार दिनुपर्ने अडान राखेको थियो।  प्रधानमन्त्री बैठकमा नआउँदा निर्णय नहुने खालको कानुन बनाउन नमिल्ने  पनि एमालेले बताउँदै आएको  थियो।

तीन दलबीच एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले अध्यक्ष र बहुमत भन्ने शब्दको सट्टा अध्यक्षसहित बहुमत भन्ने प्रावधान राख्ने विषयमा सहमति भएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको समर्थनबिना निर्णय गर्न सक्ने कुरा हुने छैन। सत्तारुढ दलले भने जस्तो प्रधानमन्त्री बेगर केही हुन हुँदैन भन्ने पनि रहँदैन।’

तीन दलबीच संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई उपसमिति बनाएर अगाडि बढाउने सहमति भएको छ। नेम्बाङले भने, ‘संसदीय विषयगत समितिमा दफावार छलफलमा गइसकेका कारण अब उपसमिति बनाएर अगाडि बढाउने सहमति भएको छ।’

यसअघि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक विशेष समिति गठन गरेर छलफल गर्ने सहमति भएको थियो।

यस्तै संसद्का सार्वजनिक लेखा समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्तसहित तीन समितिको सभापति एमालेले  पाउने टुंगो लागेको छ। साथै संसदीय सुनुवाइ र राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा एमालेको सांसद संख्या र कांग्रेसको संसद संख्या चारचार राख्ने विषयमा पनि तीन दलबीच सहमति जुटेको नेम्बाङले जानकारी दिए।

बैठकले सहमति कार्यान्वयनमा समस्या भए टुंगो लगाउने जिम्मा एमाले नेता सुवास नेम्बाङ, माओवादी नेता हितराज पाण्डे र कांग्रेस नेता रमेश लेखकलाई दिने सहमति भएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति देउवा, एमाले अध्यक्ष ओली, उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, एमाले संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङ, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डे सहभागी थिए।