काठमाडौँ- नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याज नियमित भएका कर्जाको म्याद हर्जना र शुल्कबिनै तीन महिना थप्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले ब्याज नियमित भएका अल्पकालीन तथा चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाका लागि उक्त व्यवस्था गरेको हो।
आवश्यकता र औचित्यको आधारमा कुनै किसिमको शुल्क नलिई आगामी तीन महिनासम्मका लागि २०८० असारभित्र म्याद थप गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘वास्तविक क्षेत्रमा देखापरेको शिथिलताका कारणले लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्य ऋणीहरूलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाइलाई दृष्टिगत गरी सम्बन्धित संस्थाले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा २०८० असार मसान्तभित्र कर्जाको पुनर्संरचना/पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ।’