हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक महासंघले बजेटमा शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को ध्यानाकर्षण गराएको छ। महासंघ पदाधिकारीको टोलीले मंगलबार प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर शिक्षामा बजेट बढाउनुपर्ने, विगतमा महासंघसँग भएका सहमति कार्यानवयन गर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
महासंघले शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको २० प्रतिशत प्रबन्ध गर्नुपर्ने, विद्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरी विद्यालय दरबन्दीअनुसार तलबभत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने, प्रारम्भिक बालकक्षाका शिक्षकलाई प्राथमिक तृतीयसरह तलबभत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ।
यसका साथै प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय, निम्न माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम तहका स्थायी शिक्षकको अन्तिम ग्रेड संख्या समान तहका निजामती सेवाका कर्मचारीको भन्दा कम रहेकाले सम्बन्धित तहका शिक्षकको ग्रेड संख्यालाई निजामती सेवाका कर्मचारीसँग एकरूपता कायम गर्न, निमावि प्रथम श्रेणीको तलबमान माध्यमिक द्वितीय बराबर कायम गर्नुपर्ने ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ।
शिक्षकको तलबमान सार्वजनिक गर्दा प्राविधिक ग्रेडको महलसमेत उल्लेख गरी नियमानुसार शिक्षकलाई प्राविधिक ग्रेड उपलब्ध गराउनुपर्ने, शिक्षक कर्मचारीको तलबभत्ता ससर्त अनुदान शीर्षकमा पठाउने प्रबन्ध गर्नुपर्ने, शिक्षकलाई तलबभत्ता विद्यालयमार्फत उपलब्ध गराउनुपर्ने, शिक्षक कर्मचारीको तलबभत्ता मासिक रूपमा उपलब्ध गराउने प्रबन्ध गर्नुपर्ने, द्वन्द्व पीडित तथा शिक्षकको पेसागत संस्थाको नेतृत्वमा बसी लामो समय काम गरेका शिक्षकको बीचको टुटेको सेवा अवधि गणना गरी नियमानुसार सेवा सुविधा उपलब्ध राउनुपर्ने ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ।
यसका साथै शिक्षण सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षकलाई पनि दरबन्दीका शिक्षकसरह तलवभत्ता उपलब्ध गराउन, संसदको चालु अधिवेशनबाट स्थायी, अस्थायी करार, राहत, साविक उमावि, बालकक्षा, विशेष शिक्षा, शिक्षण सिकाइ अनुदानलगायत सबै खाले शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका सबै माग सम्बोधन हुने गरी नयाँ संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न, शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि पेसागत तथा विषयगत तालिम, अवलोकन भ्रमण, अनुभव आदानप्रदानजस्ता कार्यका लागि विद्यालयमा बजेटको प्रबन्ध गर्न महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ।
यस्तै एकै खालको सेवा, सर्त र सुविधा पाउने शिक्षक तथा शिक्षकको जस्तै सुविधा पाउने विद्यालय कर्मचारीको प्रबन्ध गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
महासंघले शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासंघबीच २०७५ मा भएको ३० बुँदे सहमति र २०७८ फागुन ९ गते ५१ बुँदामा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ।
