हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- लामो संघर्षपछि संवैधानिक परिषद् बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा हरिकृष्ण कार्कीलाई सिफारिस गरेको छ। सोमबार बेलुका सिंहदरबारमा बसेको बैठकले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो।
अब उनको संसदीय समितिमार्फत सुनुवाइ हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर सुनुवाइ गर्नुपर्ने संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिसमेत अहिलेसम्म गठन भएको छैन।
नयाँ संसद् आएसँगै ‘मिनी संसद्’का रूपमा सुनुवाइ समिति बन्नुपर्ने प्रावधान छ। राजनीतिक दलहरूको टकरावका कारण अहिलेसम्म समिति बन्न सकेको छैन। यही कारण उनी प्रधानन्यायाधीशका रूपमा तत्काल अदालत छिर्न पाउने छैनन्।
उनी प्रधानन्यायाधीशका रूपमा अदालत छिर्न सुरुमा समिति बनेको हुनुपर्छ। समितिले संसदीय सुनुवाइ गरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्नुपर्ने प्रावधान छ। उनी प्रधानन्यायाधीशको रूपमा पनि लामो समय रहने छैनन्। कार्कीले आउँदो साउन २० गते उमेर हदका कारण अवकाश पाउनेछन्।
प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले ६५ वर्ष उमेर पुगेपछि अवकाश पाउने व्यवस्था छ। तर प्रधानन्याधीशले अवकाशभन्दा एक महिनाअघिबाटै बिदा लिनुपर्ने प्रचलन छ।
किनकि संविधानतः संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै संविधानबमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ।
उनी अदालतमा रहने भनेको असार २० सम्म मात्र हो। संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यका अनुसार उनी हिजो (सोमबार) प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भए पनि तत्काल कायममुकायमकै रूपमा सर्वोच्च जानुपर्ने हुन्छ। ‘उहाँलाई संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस मात्रै गरेको हो, सुनुवाइ समितिले सुनुवाइ गर्नैपर्छ। त्यसपछि मात्रै उहाँ प्रधान्यायाधीश बन्नुहुनेछ।’
कार्की तत्काल प्रधानन्यायाधीश बन्ने सम्भावना भने न्यून छ। किनकि संसद्मा सुनुवाइ समिति बनाउने विषयमा दलहरूबीच किचलो छ। समिति गठनका लागि सभामुखले नाम मागिरहेका छन् तर दलहरूले दिन सकेका छैनन्।
सर्वोच्च अदालत १५ महिनादेखि कायममुकायमको नेतृत्वमा छ। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध संसद्मा १ फागुन २०७८ मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि दीपककुमार कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश बने।
उमेर हदका कारण उनले पनि अवकाश पाएपछि ५ भदौमा कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश भए। तर संसद्ले महाअभियोगबारे निर्णय गरेन। त्यही अवस्थामा संसद्को कार्यकाल सकिएपछि जबरा संसद् सचिवालयका महासचिवको पत्र लिएर सर्वोच्च फर्किन खोजेका थिए। त्यतिबेला नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलन र सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण उनी रोकिए। उनले निलम्बनकै अवस्थामा उमेर हदका कारण अवकाश पाए।
संविधानतः उनको कार्यकाल सकिनु एक महिनाअघि नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुनुपर्ने थियो। तर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुनी रिक्तताका कारण बैठक नै बोलाइएन। सरकारले फागुनमा संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयक पनि संसद्मा दर्ता गरायो।
यसो भए मात्र प्रधानन्यायाधीश बन्छन् कार्की
संवैधानिक सुनुवाइ समिति नबनेको अवस्थामा के कार्की प्रधानन्यायाधीश बन्दैनन् त? अहिले प्रश्न तेर्सिएको छ। तर कानुनविद्हरू भने त्यस्तो नहुने बताउँछन्। यदि संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको ४५ दिनसम्म पनि सुनुवाइ नभएमा स्वत: पदमा बहाली रहने व्यवस्था रहेको कानुनविद्हरू बताउँछन्।
संविधानविद् आचार्य तत्काललाई कार्की प्रधानन्यायाधीश नबने पनि ४५ दिनपछि सुनुवाइ बिनै प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा अदालत छिर्न सक्ने बताउँछन्। हुन त अहिलेका संवैधानिक निकायका पदाधिकारी पनि संसदीय सुनुवाइबिना नै कार्यरत छन्। किनकि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा संवैधानिक परिषद्मार्फत पदाधिकारीहरूको सिफारिस गरे पनि संसद् विघटनका कारण सुनुवाइ हुन सकेन।
