शिक्षा मन्त्रालय
काठमाडौँ- अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले युवालाई व्यावसायिक सीप एवं प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिँदै शिक्षालाई रोजगारीसँग जोड्ने बताएका छन्। संसद्को बजेट अधिवेशनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट अघि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री महतले बजेट दिगो, फराकिलो एंव समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, परिचालनमा प्रभावकारी हुने र अहिले देखिएको आर्थिक समस्या समाधान गर्ने गरी बजेट आउने बताएका हुन्।
‘लक्ष्य अनुरूप राजस्व उठ्न सकेको छैन। साधारण खर्चमा वृद्धि भएको पुँजीगत खर्च कम भएको छ। उतारचढावयुक्त पुँजीबजार, व्यापार घाटाका कारण अर्थतन्त्र कमजोर बनेको छ। अर्थतन्त्रका केही सूचकमा सुधार भएकाले प्रभावकारी राजस्व परिचालन गर्दै अर्थतन्त्र सुधार गर्ने योजना तर्जुमा गरेको छु’,उनले भने।
सरकारले शिक्षा क्षेत्रको विकासमार्फत ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको आधारस्थम्भ तयार गर्ने, आधारभूत शिक्षालाई सबै बालबालिकाको पहुँच विस्तार गर्ने अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाउने बताएको छ। त्यस्तै विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार गर्ने, उच्च शिक्षालाई उत्पादनमूलक र अनुसन्धानमुलक बनाउने, प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने, नागरिक शिक्षामा जोड दिने विषय प्राथमिकतामा राखेको छ।
तर सरोकारवालाले शिक्षामा बजेट बढाउँदै सरकारले सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरणमा ध्यान दिन सुझाव दिएका छन्। एनसीई नेपालले ‘शिक्षामा बजेट वृद्धि र उपयोग कसरी?’ भन्ने विषयमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै वक्ताहरूले निःशूल्क गुणस्तरीय शिक्षालाई प्रभावकारी कार्यान्यवन गर्न सुझाव दिएका थिए।
कार्यक्रममा शिक्षाविद् प्राध्यापक डा. मनप्रसाद वाग्ले निःशुल्क शिक्षालाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुभन्दा पनि व्यवहारमा उतार्न सुझाव दिए। उनले अहिले पनि सामुदायिक विद्यालयले शिक्षक व्यवस्थापन र अन्य खर्च भन्दै अभिभावकसँग सहयोग जुटाउनुपर्ने अवस्था रहेकाले यसतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित गर्न भनेका थिए।
पूर्वसचिव डा. कृष्णहरि बास्कोटाले निःशुल्क गुणस्तरीय शिक्षा नारामा सिमित गर्नेभन्दा पनि सरकार यसप्रति गम्भीर भएर बजेटको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन्। जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीपकुमार यादवले मुलुकको शिक्षा सुधार गर्न कार्यान्वयन पक्ष बलियो हुनुपर्ने, संघीय शिक्षा ऐन जारी गरेर शिक्षामा सुधार गर्न सुझाव दिएका छन्।
यस्तै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरि लम्सालले सिलिङबाट निर्देशित भएर बजेट बाँड्ने प्रचलन रहेको हुँदा परिवर्तन नभएसम्म बजेटमा पनि परिवर्तन नहुने बताए। उनले नयाँ आर्थिक वर्षमा शिक्षामा बजेट घट्ने संकेत गरे।
आर्थिक वर्ष २०६३/६४ मा शिक्षाको बजेट २३ अर्ब थियो। त्यसयता समग्र बजेटको प्रतिशतमा कम बेसी भए पनि आकारमा शिक्षामा बजेट निरन्तर बढ्दै गएको छ। अहिले विगतमा जस्तो शिक्षामा बजेट नबढ्ने उनको भनाइ छ। उनका अनुसार देशको आर्थिक सूचकमा सुधार नभएका कारण शिक्षामा बजेट पनि नबढ्ने र यसअघिकै हाराहरिमा बजेट कायम हुनेछ।
शिक्षामा यसअघि आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा २८ अर्ब ३९ करोड, २०६५/६६ मा ३८ अर्ब ९९ करोड, २०६६/६७ मा ३९ अर्ब ८ करोड, २०६७/६८ मा ५७ अर्ब ८५ करोड, २०६८/६९ ६३ अर्ब ९१ लख र २०६९/७० मा ६३ अर्ब ४३ करोड बजेट शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले विनियोजन गरेको थियो। त्यस्तै २०७० सालयता सरकारले शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्ने भन्दै विभिन्न कार्यक्रमका लागि समेत बजेट विनियोजन गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा शिक्षाको बजेट ८० अर्ब ९५ करोड रहेकोमा २०७१/७२ शिक्षाको बजेट ८६ अर्ब ३ करोड पुग्यो।
२०७२ सालको भूकम्प, त्यसपछिको नाकाबन्दी र पछिल्लाे समय कोरोना महामारीका कारण शिक्षा क्षेत्रले अनेक चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छ। भूकम्पले भत्किएका पुराना विद्यालयका संरचना पुर्ननिर्माण गर्न सरकार, विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा विद्यालयका संरचना बनाउनुपर्ने बाध्यता थपियाे।
भारतीय नाकाबन्दीको सामना गरेको आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा राजस्व कम उठेको थियो। सो वर्ष शिक्षा क्षेत्रको बजेट ९८ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ पुग्यो। थोरै बढे पनि निरन्तर रूपमा बजेटको आकारमा उकालो लागेको देखिएको शिक्षाको बजेट कुल बजेटको प्रतिशतको आधारमा भने घट्दो क्रममा रह्यो।
भूकम्पले भत्काएका संरचना निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्दै २०७३/७४ मा १ खर्ब १६ अर्ब ३६ करोड बजेट शिक्षाका नाममा छुट्ट्यायो। यसपछि आर्थिक वर्ष २०७४/७५मा शिक्षामा बजेट घट्यो। शिक्षामा संघ र स्थानीय गरी दुई निकायका लागि बजेट विनियोजन गरियो।
६६ अर्ब १२ करोड संघ सरकारले र ६० अर्ब ६६ करोड ६४ लाख स्थानीय सरकारका लागि विनियोजन गरियो। आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा शिक्षातर्फको बजेट १ खर्ब ३४ अर्ब पुग्यो। २०७६/७७ मा १ खर्ब ६३ अर्ब, २०७७/७८ मा १ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १ खर्ब ८० अर्ब, २०७९/८० मा १ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। जसमध्ये संघीय मन्त्रालयअन्तर्गत ७० अर्ब ५ करोड, प्रदेशमा ५ अर्ब ३२ करोड र स्थानीय तहतर्फ १ खर्ब २१ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो।
