काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रधानमन्त्रीले पुन: विश्वासको मत लिनु नपर्ने देखिएको छ। सरकारमा सहभागी भएको दलले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा मात्रै प्रधानमन्त्रीले पुन: विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको संविधानविद्हरू बताउँछन्।
रास्वपाको शुक्रबार साँझ बसेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। यसअघि नै दुईपटक विश्वासको मत लिइसकेका प्रधानमन्त्रीलाई यसपटक भने यो झमेला आइपरेन। संविधानविद् डा.विपिन अधिकारी रास्वपा यसअघि नै सरकारबाट बाहिरिएको र अहिले सरकारमा नभएकोले उसले समर्थन फिर्ता लिँदा केही असर नपर्ने बताउँछन्।
सरकारमा सहभागी भएको ४२ औं दिन (माघ २२)मा रास्वपा बाहिरिएको थियो। रास्वपाबाट मन्त्री भएकाहरू डीपी अर्याल र शिशिर खनाल तथा राज्यमन्त्री तोसिमा कार्कीले माघ २२ गते राजीनामा पत्र बुझाएर सरकारबाट बाहिरिएका थिए।
अर्का संविधानविद् डा.भीमार्जुन आचार्य पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिनुपर्ने झन्झट नभएको बताउँछन्। ‘सरकारबाट बाहिरिएकै समयमा समर्थन फिर्ता लिएको भए प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले यो पार्टी सरकारमै छैन। अहिले समर्थन फिर्ता लिँदा केही असर देखिन्न। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत दुई अवस्थामा मात्रै लिनुपर्ने संविधानमा व्यवस्था छ। एक सरकारलाई समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिएमा अर्को सरकारको नेतृत्व गरेको दल विभाजन भएमा।’
आचार्य यी दुई कारण अहिलेको अवस्थामा आकर्षित नहुने बताउँछन्। रास्वपाले सरकारमा सहभागी नभएको अवस्थामा समर्थन फिर्ता लिएकोले अहिले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिननपर्ने आचार्यले दोहोर्याए।
गत पुस १० मा नेकपा एमालेको प्रस्तावमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव लिएर जाँदा रास्वपाले समर्थन गरेको थियो। रास्वपाबाट सरकारमा नेतृत्व गर्दै पार्टी सभापति रवि लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बने। प्रधानमन्त्रीलाई पुस २६ मा रास्वपासहित २७२ सांसदले विश्वासको मत दिए। तर लामिछानेको नागरिकता प्रकरणमा उनको पद खारेज भयो। लामिछानेको पद गएपछि रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएको थियो। त्यतिबेला रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थिएन।
एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी अध्यक्षसमेत रहेका प्रचण्डले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा एमालेसँग भएको सहमति तोडेर कांग्रेससँग गठबन्धन बुगे। कांग्रेससँग गठबन्धन गरेपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट राप्रपा र एमाले बाहिरिँदै समर्थन पनि फिर्ता लिए। प्रचण्डले चैत ६ गते दोस्रोपटक संसद्बाट विश्वासको मत लिए। यतिबेला रास्वपाले पनि विश्वासको मत भने दिएको थियो।
रास्वपाले राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेसका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई मत पनि दियो। उपराष्ट्रपतिमा भने उसले जनमत पार्टीका उम्मेदवारलाई मत दियो। अहिले रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेस, माओवादी, जसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमोर्चाका सांसदले दिएको विश्वासको मत भने कायमै छ।
विगतमा सरकारलाई बहुमत (समर्थन गर्ने सांसद संख्या) छ भन्ने रहँदासम्म प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएको नजिर छ। प्रश्न उठेपछि विश्वासको मत लिएको नजिर पनि छ। २३ फागुन २०७५ मा तत्कालीन महन्थ ठाकुर नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिएका थिएनन्।
ओली प्रधानमन्त्री बन्दा समर्थन गरेको र विश्वासको मत दिएको तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी सरकारमा सहभागी भएको थिएन। सरकारमा सहभागी नभएको दलले पहिले गरेको समर्थन फिर्ता लिएको र त्यस घटनाले सरकार अल्पमतमा नपरेको तर्क गर्दै त्यसबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिएनन्।
पछि ९ पुस २०७६ मा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालिन संघीय समाजवादी पार्टीले ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो। तर तत्कालीन नेकपाको स्पष्ट बहुमत रहेको भन्दै ओलीले विश्वासको मत लिएनन्। ५ पुस २०७५ मा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि तत्कालीन नेकपाको एक समूहले सरकार छाड्यो। पछि सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा माओवादी र एमाले अलग दल भए। त्यसबेला संविधानतः सरकारमा सहभागी दल सरकारबाट बाहिरिएका कारण प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने आवाज उठेको थियो।
त्यतिबेला ओलीले प्रतिनिधिसभा समक्ष विश्वास छ भनेर परीक्षण गरे। तर उनले विश्वासको मत नपाएर पदमुक्त भए र ठूलो दलको हैसियतमा संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार पुनः प्रधानमन्त्री बनेका थिए।
अब फेरि प्रचण्डले विश्वासको मत लिइहाले रास्वपाको मत नपाउने पक्का भएको छ। तेस्रो पटक विश्वासको मत लिए प्रचण्डले प्रतिनिधिसभाबाट पाउने विश्वासको मत विगतको भन्दा थप घट्नेछ।
